बिहारच्या निवडणूक निकालाने राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा स्पष्ट करून टाकली. हा निकाल केवळ एका राज्याचा राजकीय निर्णय नाही; तर केंद्रातील सत्तेला अधिक बळ देणारा जनादेश आहे. नितीश-मोदी जोडी पुन्हा प्रभावी ठरली. यामुळे केवळ बिहारमध्येच नव्हे, तर दिल्लीतील राजकारणातही विरोधकांना मोठा धक्का बसला. ‘इंडिया’ आघाडीतील विसंवाद आता अधिक ठळकपणे समोर येईल. या पराभवाने विरोधकांच्या ऐक्यावर, रणनीतीवर आणि नेतृत्वावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रालोआच्या नेत्यांनी नितीशकुमार यांचा पक्ष तसेच त्यांच्या राजकीय बळाचा विजयासाठी उपयोग करून घेत जी मोट बांधली, त्याने सुरुवातीचे धूसर वातावरण स्पष्ट होत गेले. भाजपची स्पष्ट रणनीती, लांगुलचालनाच्या राजकारणाला छेद देत कल्याणाचा केलेला वादा, जागावाटपात नितीशकुमार यांना विश्वासात घेत साधलेला समतोल, पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षासोबतचा राजकीय समझोता कायम ठेवण्यात आलेले यश आणि यशापर्यंत नेऊन पोहोचवणार्या लोकप्रिय घोषणा या प्रमुख कारणांनी ‘रालेआ’ने मोठ्या यशाने सत्ता राखली.
निवडणुकीत सर्वाधिक चर्चा झाली ‘रेवडी’ आणि ‘एसआयआर’ची. फुकटच्या योजना, मोफत लाभ हा रेवडी या शब्दाचा राजकीय अर्थ. प्रचारात विरोधकांनी घोषणा आणि मोफत योजनांची अक्षरशः बरसात केली, पण लोकांना त्या पोकळ वाटल्या. त्याला ना आधार, ना विश्वास. याउलट सत्ताधारी पक्षाच्या ‘रेवड्यां’वर मात्र लोकांनी भरभरून विश्वास ठेवला. मोफत योजना तेव्हाच प्रभावी ठरतात जेव्हा लोकांचा अनुभव त्याच्याशी जोडला जातो. ‘रेवडीं’च्या चर्चेत जनतेने विश्वास निवडला. महिलांना सायकली, मुलींसाठी प्रोत्साहन, दारूबंदी आणि यंदा दिलेली 10,000 रुपयांची मदत, या सर्वांचा प्रभाव स्पष्ट दिसून आला.
या योजना म्हणजे निवडणूक प्रयोग असला तरी लाखो कुटुंबे त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आणि लाभ घेत आहेत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. हाच विश्वास एनडीएला प्रचंड मतांनी परत सत्तेत घेऊन आला. या लाटेत विरोधक पूर्णपणे वाहून गेले. विरोधकांच्या घोषणा भविष्यातील होत्या. त्यामुळे त्या अनिश्चित, कल्पित होत्या, तर सत्ताधारी पक्षाच्या योजना वर्तमानातील होत्या आणि जनतेने त्याचा आधीच अनुभव घेतला होता. हा मूलभूत फरक विरोधकांना कळला नाही. नितीशकुमारांचा प्रभाव निर्णायक ठरला. त्यांच्या प्रकृतीबद्दल अनेक चर्चा होत्या. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दलाला नुकसान होईल, असे म्हटले गेले, पण निकालांनी या सर्व अटकळी साफ चुकीच्या ठरवल्या. महिलांचा विश्वास पुन्हा नितीश यांच्यावर असल्याचे सिद्ध झाले. महिलांनी शांतपणे पण निर्णायक मतदान केले. हा विश्वास संयुक्त जनता दलासाठी (जेडीयू) संजीवनी ठरला. मोफत योजनांचे राजकारण अद्याप पूर्णतः गेलेले नाही, पण आता लोक ‘विश्वासाचे राजकारण’ निवडू लागले आहेत. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रापासून ते बिहारपर्यंत याचा अनुभव अनेकदा आला आहे. ‘एसआयआर’चा मुद्दा विरोधकांनी निवडणुकीतील घोटाळा म्हणून मांडला; परंतु जनतेने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला नाही. निवडणूक आयोगावर जनतेचा विश्वास कायम आहे. एसआयआरचा तांत्रिक परिणाम मात्र झाला.
बनावट मतदार कमी झाले. लढत अधिक स्पष्ट झाली आणि ‘एनडीए’ला या पारदर्शकतेचा लाभ मिळाला. सरकारने मतदारयादीला लावलेली चाळण सत्ताधार्यांच्या पथ्यावरच पडली. नावे वगळल्याची विरोधकांची ओरड फोल ठरली. लालूप्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील राजद आणि तेजस्वी यादव यांना सामाजिक आधार वाढवण्यात सपशेल अपयश आले. मागासवर्गाचा जो पाठिंबा एकेकाळी लालूप्रसाद यादव यांना मिळायचा तो यावेळी तेजस्वी यांना मिळाला नाही. ‘जंगलराज’ची प्रतिमा अजूनही राजद पक्षासोबत जोडली जाते. तेजस्वी ती प्रतिमा बदलू शकले नाहीत. त्यांचा प्रभाव मर्यादित राहिला. यादव-मुस्लिम समीकरणाबाहेर ते विस्तार करू शकले नाहीत आणि विस्तार झाला नाही तिथे पराभव स्वाभाविकच होता. काँग्रेसची स्थिती विशेष चांगली नव्हती. राहुल गांधींचे आरोप जनतेवर परिणाम करू शकले नाहीत. जनता आता आरोप ऐकून मतदान करत नाही; ती काम पाहते. काँग्रेस सध्या त्या ‘कामाच्या विश्वासापासून’ दूर आहे. हा निकाल काँग्रेससाठीही कठोर संदेश आहे. राहुल गांधींनी याचा गंभीर विचार करायला हवा, असा इशाराच हा कौल देतो. निकालाचा राष्ट्रीय राजकारणावरही मोठा परिणाम होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला विजयाने दिलासा व बळ मिळाले.
विरोधक केंद्र सरकारला अस्थिर दाखवण्याचा प्रयत्न करत होते. नितीश कुमार, चंद्राबाबूंची जोड देत नवी समीकरणे मांडली जात होती, पण तसे काही घडणार नाही, हे स्पष्ट करत बिहारने तो मार्गच बंद केला. आता संसदेत सरकार अधिक आत्मविश्वासाने पावले टाकेल. या विजयाचा प्रभाव पूर्व भारतावरही पडेल. पश्चिम बंगालमध्ये तीन महिन्यांत निवडणुकांची शक्यता आहे. या निकालाने भाजपला नवी ऊर्जा दिली. बंगाल हे भाजपचे पुढचे लक्ष्य आहे. ममता बॅनर्जींसाठी हा निकाल धोक्याची घंटा मानावी लागेल. बिहारमधून आलेला हा जनादेश बंगालपासून ईशान्य भारतापर्यंतचे राजकारण बदलू शकतो. बिहारच्या राजकारणातील हा बदल खोल आहे. मतदार आता केवळ जात, धर्म किंवा भावनेवर वाहत जात नाही. जातीय राजकारण त्याने बाजूला ठेवले. तो राजकारण्यांना निरखून घेतो, विश्वास पाहतो. काम पाहतो. राजकारण जलद बदलत आहे. जनता परिपक्व होत आहे आणि आता ती राजकारणाची दिशा ठरवत आहे, हेच निकालाचे सार. ‘रालोआ’ला विजयाचे आणि त्यासाठीच्या राजकारणाचे नेमके गणित सापडले आहे, असा निकालाचा दुसरा अर्थ. मध्य प्रदेश (2023), हरियाणा (2024), महाराष्ट्र (2024), दिल्ली (2025) आणि आता बिहार या पाठोपाठच्या निवडणूक विजयाने भाजपचा हा दावा सिद्ध केला आहे. आता सरकारसमोर आव्हान असेल ते या ‘बिमारू’ राज्याला गरिबी आणि दारिद्य्रातून बाहेर काढण्याचे. आता राष्ट्रीय राजकारणात या जनादेशाचे प्रभावी पडसाद दिसू शकतात.
