धर्माच्या आधारावर विभक्त होत उदयास आलेल्या आणि दहशतवादाला राजाश्रय देऊन जगाला अशांत करणाऱ्या पाकिस्तानला आठ दशकांनंतरही धार्मिक सहिष्णुता, समान नागरिकत्व आणि लोकशाही मूल्यांचा स्वीकार करता आलेला नाही. ब्रिटनमधील ‘इनसाईट यूके’ या संघटनेच्या अहवालामुळे पाकिस्तानातील हिंदूंच्या घटत्या लोकसंख्येचा आणि त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. फाळणीवेळी घरेदारे, शेती आणि पिढ्यान्‌‍पिढ्यांची मालमत्ता गमावलेल्या हिंदू समाजाला आजही धार्मिक भेदभाव, सक्तीचे धर्मांतर, अल्पवयीन मुलींचे अपहरण आणि न्याय मिळविण्यातील अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. भारताविरोधात सातत्याने मानवाधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या पाकिस्तानने प्रथम तेथील हिंदू, शीख, ख्रिश्चन आणि इतर अल्पसंख्याकांना समान अधिकार आणि सुरक्षित जीवन दिले पाहिजे. अहवालात पाकमधील हिंदूंच्या परिस्थितीचे विदारक चित्र मांडले आहे.
या अहवालानुसार १९४१ मध्ये आजच्या पश्चिम पाकिस्तानच्या भूभागात हिंदूंचे प्रमाण सुमारे १४.६ टक्के होते. आज ते २ टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आहे. राज्यसंस्थेच्या आशीर्वादाने झालेली आर्थिक नाकेबंदी, सामाजिक दहशत आणि कायद्याच्या चौकटीतून घडवून आणलेला धार्मिक छळ या त्रिसूत्रीचा हा पूर्वनियोजित परिपाक आहे. या परिस्थितीची मुळे पाकिस्तानच्या स्थापनेच्या राजकीय विचारसरणीत आढळतात. मोहम्मद अली जिना यांच्या नेतृत्वाखाली मांडलेल्या द्विराष्ट्र सिद्धांताने हिंदू आणि मुस्लिम हे दोन स्वतंत्र राष्ट्रसमूह असल्याची भूमिका स्वीकारली. त्यातून १९४७ मध्ये भारताची फाळणी झाली. पंजाब, सिंध आणि बंगालमध्ये प्रचंड हिंसाचार झाला. लाखो लोकांना जन्मभूमी सोडावी लागली. हिंदू, मुस्लिम आणि शीख अशा सर्व समुदायांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली. विस्थापित लाखो हिंदू कुटुंबांच्या वडिलोपार्जित जमिनी आणि शेतजमिनी हडप करण्यासाठी शत्रू संपत्ती कायद्याचा कुटिल वापर केला गेला. तिथला संपन्न हिंदू समाज एका रात्रीत भूमिहीन, कफल्लक झाला. आर्थिकदृष्ट्या पंगू बनवून स्वाभिमान संपवण्याचे हे सुव्यवस्थित कारस्थान होते. ‘इनसाईट यूके’च्या अहवालात या ऐतिहासिक विस्थापनामुळे हिंदू समाजाची आर्थिक पाळेमुळे कशी कमकुवत झाली, यावर विशेष भर दिला आहे.
या इतिहासातील सर्वांत मोठा विरोधाभास म्हणजे जिना यांनी ११ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानच्या संविधानसभेत धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समान नागरिकत्वाची भूमिका मांडली होती. नागरिक कोणत्याही धर्माचे असले, तरी राज्याच्या दृष्टीने त्यांना समान स्थान असावे, हा त्या भाषणाचा आशय होता. पुढील काळात पाकिस्तानची राजकीय वाटचाल या तत्त्वापासून लाखो किलोमीटर दूर गेली. १९४९ च्या उद्दिष्ट ठरावाने राज्यकारभारात इस्लामी तत्त्वांना महत्त्व दिले. १९५६ मध्ये पाकिस्तान इस्लामिक प्रजासत्ताक बनला. जनरल झिया-उल-हक यांच्या राजवटीत इस्लामीकरणाला अधिक संस्थात्मक स्वरूप मिळाले. अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांवरील दबाव तीव्र झाला. हिंदू आणि शीख अल्पसंख्याकांचे अस्तित्व पुसून टाकणे हा तेथील धर्मांध झुंडींचा उद्योग होता; त्याला तिथल्या राज्यघटनेचे, कायद्याचे संरक्षण होते.
पाकिस्तानी राज्यघटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान होण्यासाठी व्यक्ती मुस्लिम असण्याची अट आहे. याचा अर्थ पाकिस्तानातील हिंदू, शीख किंवा ख्रिश्चन नागरिक कितीही शिक्षित, सक्षम किंवा लोकप्रिय असला, तरी त्याला देशातील सर्वोच्च कार्यकारी पदांपर्यंत पोहोचण्याचा समान घटनात्मक अधिकार नाही. भारतीय राज्यघटनेने धर्माच्या आधारावर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये भेदभाव करण्यास मनाई केली. भारतात डॉ. अब्दुल कलाम, डॉ. झाकिर हुसेन आणि फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपतिपदावर पोहोचले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपद भूषविले. भारतीय राज्यघटनेने सर्व धर्मांच्या नागरिकांना सर्वोच्च पदांसाठी समान पात्रता दिली, हा भारत आणि पाकिस्तानमधील मूलभूत घटनात्मक फरक आहे. पाकिस्तानातील हिंदूंच्या परिस्थितीचा सर्वांत चिंताजनक पैलू म्हणजे अल्पवयीन मुलींचे कथित अपहरण, सक्तीचे धर्मांतर आणि जबरदस्तीने लावले जाणारे विवाह. ताज्या अहवालात दरवर्षी सुमारे १ हजार किंवा त्याहून अधिक हिंदू आणि ख्रिश्चन महिला व मुली अशा प्रकारांना बळी पडत असल्याचा अंदाज मांडला आहे.
सिंध प्रांतातील ग्रामीण भागात हिंदू समाजाची वस्ती आहे; पण आर्थिक दुर्बलता आणि सामाजिक भेदभाव यांचा दुहेरी फटका या समाजाला बसतो. गरीब कुटुंबातील मुलीचे अपहरण झाल्यास पोलिस प्रशासन आणि न्यायालयीन यंत्रणा या अत्याचारांकडे डोळेझाक करते. लाचार पालकांना न्याय मिळण्याऐवजी धमक्या मिळतात. इस्लामाबादच्या मध्यवर्ती भागात २०२० मध्ये एका हिंदू मंदिराच्या बांधकामाला अधिकृत मंजुरी मिळूनही धर्मांध घटकांच्या हिंसक विरोधामुळे बांधकाम रोखले गेले आणि ते आजही अपूर्णच आहे. ज्या देशाच्या राजधानीत एका मंदिराची वीट रचू दिली जात नाही, तिथे दुर्गम भागातील अल्पसंख्याकांच्या मंदिरांची आणि प्रार्थनास्थळांची काय स्थिती असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. ज्या भूमीवर सिंधू संस्कृती बहरली, जिथे हिंग्लाज मातेचे पवित्र शक्तिपीठ आणि कटासराजचे प्राचीन मंदिर शतकानुशतके उभे राहिले, त्या भूमीत आज हिंदूंची मंदिरे पाडली जातात, त्यांची विटंबना होते आणि त्यांना उद्‌ध्वस्त केले जाते.