एकेकाळी देशाच्या शेतीसाठी आदर्श म्हटले जाणारे पंजाबमधील शेतकरी आज कर्जाच्या समस्येने इतके त्रस्त का आहेत, हा गंभीर चर्चेचा विषय बनला आहे. सध्याच्या स्थितीत पंजाबमधील कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे. नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंटचा अहवाल नुकताच लोकसभेत मांडण्यात आला असून त्यात पंजाबमधील शेतकर्यांच्या आर्थिक स्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
देशातील संस्थात्मक कर्ज घेणार्या शेतकर्यांच्या यादीत पंजाब अग्रस्थानी आहे. या अहवालातून अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. पंजाबमधील सुमारे 25 लाख शेतकर्यांनी विविध बँकांकडून शेतीसाठी कर्ज घेतल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दुसरीकडे प्रत्येक शेतकर्यावर सुमारे तीन लाख रुपयांचे कर्ज आहे. यापूर्वी देशाच्या संसदेला माहिती देण्यात आली होती की, 2017 ते 2021 पर्यंत पंजाबमध्ये सुमारे एक हजार शेतकर्यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले आहे. या आत्महत्येमागे प्रचंड कर्ज असल्याचेही तपासात समोर आले आहे.
कर्जाची परतफेड किंवा कर्ज वसुलीच्या पद्धतीमुळे दुखावलेले शेतकरी मृत्यूला कवटाळणे हा शेवटचा उपाय मानू लागतात. केवळ शेतकरीच या संकटाचा सामना करत आहेत, असे नाही, तर शेतमजुरांसाठीही ही परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात निराशाजनक आहे. खरे तर, पतियाळास्थित अर्थशास्त्रज्ञांच्या थिंक टँकने गेल्या वर्षी केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की, पंजाबमधील शेतमजूर त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या चौपट कर्जात बुडाले आहेत. हे कर्ज सरासरी 24 हजार रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. हा अभ्यास अनेक गंभीर मुद्द्यांकडे लक्ष वेधतो. या अभ्यासात 2015 ते 2019 या कालावधीत 898 शेतमजुरांनीही आत्महत्या करून जीवन संपवल्याचे सांगण्यात आले.
अलीकडील काळातील ही आकडेवारी शेतीच्या चिंताजनक स्थितीकडे निर्देश करणारी आहे. ज्या देशाचे धोरणकर्ते धान्य उत्पादक शेतकर्यांच्या आर्थिक समस्या कमी करण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करत असल्याचे सांगताहेत, त्या राज्यकर्त्यांवर ही आकडेवारी प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. पंजाबचे आम आदमी सरकार दावा करत आहे की, त्यांचे सरकार आता शेतकरी कल्याण धोरण तयार करण्यास गती देणार आहे. यासोबतच शेतकर्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी निवडणुकीदरम्यान दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही ते सांगत आहेत. मागील काँग्रेस सरकारच्या काळात आणलेल्या कर्जमाफी योजनेचा सकारात्मक परिणाम झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केवळ मदतीचे पॅकेज शेतकर्यांचे नशीब बदलण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी नाही, हेही यातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे येत्या काळात त्यासाठी काही ठोस पावले उचलावी लागतील. कृषी अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी प्रभावी आणि महत्त्वाची कायमस्वरूपी पावले लवकरात लवकर उचलावी लागतील.
सध्याच्या कर्जाच्या संकटाव्यतिरिक्त, जागतिक तापमानवाढीच्या सततच्या वाढत्या धोक्याच्या दरम्यान धोरणकर्त्यांना सर्वसमावेशक धोरण आखणे आवश्यक आहे. याअंतर्गत पर्यावरणपूरक आणि जास्त उत्पादन देणार्या पिकांच्या विविधतेवर भर देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर भूजल संकटावरही नियंत्रण ठेवण्याची गरज भासणार आहे. यासोबतच कमी पाऊस आणि जास्त तापमानात उत्पादकता वाढवणार्या पिकांच्या बियाणांचे संशोधन करण्याचे कामही करावे लागणार आहे. अन्यथा आपली अन्नसाखळी अडचणीत येऊ शकते. त्यातच जमिनीच्या भुसभुशीतपणामुळे उद्भवणार्या संकटावरही तोडगा काढावा लागणार आहे.
देशातील नागरिकांच्या ताटात अन्न पोहोचवण्यासाठी कडक उन्हात आणि पावसात कष्ट करणारे शेतकरी अधिक चांगल्या सुविधांना पात्र आहेत. त्या सुविधा मिळाल्यास शेती हा केवळ तोट्याचा सौदा ठरणार नाही. शेतकरी अडचणीत असल्यची स्थिती देशभरात आहे. शेती ही लहरी पावसावर अवलंबून असल्याने उत्पन्नाची काही शाश्वती नसते. यंदा तर पंजाबमध्ये मुसळधार पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे, तर दक्षिणेकडील राज्यांत पावसाच्या ओढीमुळे पिके धोक्यात आली आहेत. उत्पादन खर्चही शेतीतून निघेल की नाही, याची शक्यता नाही. त्यामुळे आतातरी शेतकर्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
