उमेश कुमार
देशातील राजकारणात ‘मोदी जाणार की राहणार’ या शब्दयुद्धाने नवा संघर्ष पेटवला आहे. वरकरणी शाब्दिक वाद वाटणाऱ्या या राजकारणामागे २०२९ ची लोकसभा निवडणूक, नेतृत्वाची दावेदारी आणि भाजप-काँग्रेसची सत्तेची गणिते दडलेली आहेत.
भारतीय राजकारणात सध्या एका नव्या विषयावरून वाद रंगला आहे. हा वाद महागाई, बेरोजगारी किंवा विकासाच्या मॉडेलवरून नाही, तर सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष आता ‘जाणार’ आणि ‘नाही जाणार’ या शब्दांभोवती फिरू लागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय भवितव्यापासून सुरू झालेली ही चर्चा आता कुटुंबापर्यंत पोहोचली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या एका विधानामुळे या वादाला नवे वळण मिळाले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने ‘मोदी कुठेही जाणार नाहीत’ हा राजकीय नारा बनवला. पंतप्रधानांपासून गृहमंत्र्यांपर्यंत आणि पक्षातील अन्य नेत्यांपर्यंत सर्वजण या विषयावर भाष्य करत आहेत. वरकरणी ही केवळ शब्दांची लढाई वाटत असली, तरी त्यामागे सत्तेच्या पुढील खेळी, नेतृत्वाची दावेदारी आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी दडलेली आहे.
या वादाची सुरुवात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या बिहार दौऱ्यातून झाली. पाटणा येथील कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत चर्चा सुरू असताना उपस्थितांपैकी एका व्यक्तीने मोदी कुठेही जाणार नाहीत, असे म्हटले. त्यावर खर्गे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत, ‘मोदींचा बापही जाईल,’ असे विधान केले. त्यामुळे वाद निर्माण झाला. भाजपने हे विधान पंतप्रधानांचा अपमान असल्याचे सांगत काँग्रेसवर हल्ला चढवला. काँग्रेसने स्पष्टीकरण दिले; मात्र भाजपने काँग्रेसच्या राजकीय संस्कृतीशी हा मुद्दा जोडला.
भाजपसाठी हे विधान एक संधी ठरले. पक्षाने ‘मोदी कुठेही जाणार नाहीत’ हा प्रत्युत्तराचा नारा पुढे आणण्यास सुरुवात केली. नेत्यांच्या भाषणांमध्ये तसेच पोस्टर आणि बॅनरमधूनही त्याचा प्रचार केला. गृहमंत्री अमित शहा यांनी मोदी चौथ्यांदा पंतप्रधान होतील, असे सांगून या चर्चेला आणखी व्यापक स्वरूप दिले. पंतप्रधान मोदी यांनीही गुजरातमधील एका कार्यक्रमात आयुष्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत देशसेवा करण्याची इच्छा व्यक्त केली. या विधानांमधून भाजपला मोदींच्या नेतृत्वाबाबत कोणताही संभ्रम राहू द्यायचा नाही, हा स्पष्ट संदेश मिळतो. अमित शहा यांचे विधान केवळ विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यापुरते मर्यादित नाही. त्यांनी मोदींच्या नेतृत्वाला २०२९ च्या निवडणुकीशी जोडले आहे. भाजपमध्ये भविष्यातील नेतृत्वाबाबत वेळोवेळी चर्चा होत असते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची नावे चर्चेत येत असतात. अमित शहा हेही पक्षात अत्यंत प्रभावशाली नेते आहेत. भाजपने कधीही अधिकृत उत्तराधिकारी जाहीर केलेला नसला, तरी मोदींनंतर पक्षाचे नेतृत्व कोण करणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने सलग तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये सरकार स्थापन केले. २०२४ मध्ये भाजपला २४० जागांवर समाधान मानावे लागले. सरकार स्थापन करण्यासाठी मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याची गरज भासली, तरीही मोदी हेच सरकार आणि पक्षाचा सर्वांत मोठा चेहरा आहेत. त्यामुळे अमित शहा यांचे विधान पक्षातील नेतृत्वाच्या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. या पदाची स्वप्ने पाहणाऱ्या अन्य नेत्यांनाही यातून संदेश दिला जात आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यात संघटनात्मक रचना आणि नेतृत्वाबाबत वेळोवेळी वेगवेगळे विचार समोर आले आहेत. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाबाबतचा हा सार्वजनिक संदेश संघालाही उद्देशून असल्याचे मानले जाते.
२०२७ मधील राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीबाबतही राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. मोदी पंतप्रधानपद सोडून राष्ट्रपती होतील, अशी शक्यताही कधीकाळी व्यक्त करण्यात आली होती; मात्र भाजप किंवा सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा अथवा संकेत दिलेले नाहीत. काँग्रेस या राजकीय लढाईचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्रातील सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी विरोधकांना एकत्र ठेवणे, हे काँग्रेससमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाची स्थिती सुधारली. काँग्रेसला ९९ जागा मिळाल्या आणि राहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते बनले. त्यामुळे संसदेत सरकारला जाब विचारण्याची संधी पक्षाला मिळाली. राहुल गांधी संसदेत आणि संसदेबाहेरही सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत आहेत.
काँग्रेसच्या रणनीतीचे दोन प्रमुख भाग आहेत. पहिला म्हणजे निवडणूक आयोग आणि मतदारयादी पडताळणी मुद्द्यावरून सरकारवर दबाव निर्माण करणे. दुसरा म्हणजे राहुल गांधी यांना विरोधकांचा सर्वाधिक प्रभावशाली आणि स्वीकारार्ह चेहरा म्हणून पुढे आणणे. निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेचा प्रश्न थेट सामान्य मतदारांशी संबंधित असल्याने हा मुद्दा जनतेपर्यंत पोहोचवून सरकारवर दबाव आणता येईल, असे काँग्रेसला वाटते. याच रणनीतीचा भाग म्हणून काँग्रेसने ‘मतचोरी’चा मुद्दा उपस्थित केला. राहुल गांधी यांनी मतदार यादीतील कथित अनियमिततेबाबत अनेकदा आरोप केले. मतदार यादीत फेरफार करून निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम केला जाऊ शकतो, असा त्यांचा दावा आहे. १३ कोटी मतदारांची नावे वगळल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी २०२४ ची लोकसभा निवडणूकच अवैध ठरवली आहे. काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनाही लक्ष्य केले आहे. निवडणूक आयोग सरकारच्या बाजूने झुकल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
या मुद्द्यावर काँग्रेसने संसद ते रस्ते असा आंदोलनाचा प्रयत्न केला. विरोधी खासदारांनी निवडणूक आयोगाविरोधात निदर्शने केली. मॉक संसद आयोजित करून निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. दिल्लीतील रामलीला मैदानावर शक्तिप्रदर्शनही करण्यात आले. या शक्तिप्रदर्शनाला जमलेल्या गर्दीमुळे सरकारच्या चिंतेत निश्चितच भर पडली असेल. निवडणूक आयोगाबाबतचे प्रश्न केवळ राजकीय पक्षांपुरते मर्यादित न राहता सामान्य मतदारांपर्यंत पोहोचावेत, अशी काँग्रेसची इच्छा आहे. या आंदोलनाचा दुसरा उद्देश राहुल गांधी यांची राष्ट्रीय स्तरावरील भूमिका अधिक मजबूत करणे हा आहे. केवळ निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करून सत्तेपर्यंत पोहोचता येणार नाही, याची काँग्रेसला जाणीव आहे. भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर आव्हान देऊ शकेल, असे नेतृत्वही पक्षाला पुढे आणावे लागेल. राहुल गांधी सध्या विरोधकांमधील प्रमुख चेहरा आहेत. त्यांच्या सक्रियतेमुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढला आहे. दीर्घकाळ निष्क्रिय असलेले अनेक नेतेही आता आंदोलनात सहभागी होत आहेत. काँग्रेस याकडे राजकीय पुनरागमनाची संधी म्हणून पाहत आहे. मात्र, राहुल गांधी यांना इंडिया आघाडीचा सर्वमान्य पंतप्रधानपदाचा चेहरा बनवणे सोपे नाही. समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक आणि अन्य प्रादेशिक पक्ष या आघाडीत आहेत. प्रत्येक पक्षाच्या स्वतःच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढवली होती; मात्र पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर केला नव्हता.
काँग्रेससमोरील हे आव्हान भाजपलाही ठाऊक आहे. विरोधकांमध्ये नेतृत्व आणि जागावाटपावरून मतभेद कायम राहावेत, अशी भाजपची इच्छा आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या प्रत्येक विधानाकडे भाजप आघाडीच्या राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून पाहते. खर्गे यांच्या विधानावर भाजपने केलेला आक्रमक हल्लाही याच रणनीतीचा भाग मानला जातो. निवडणूक आयोगावर विरोधकांकडून होणाऱ्या आरोपांवरून लक्ष हटवून काँग्रेसच्या भाषेला राजकीय मुद्दा बनवण्याची संधी भाजपला मिळाली. एका विधानाने दोन्ही पक्षांना आपापली राजकीय रणनीती पुढे नेण्याची संधी दिली. सध्या ‘जाणार’ आणि ‘नाही जाणार’ ही चर्चा दोन्ही पक्षांसाठी राजकीय संदेश देण्याचे माध्यम बनली आहे.