राजकीयद‍ृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या उत्तर प्रदेशात पहिल्या टप्प्यात 10 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. याचा अर्थ राजकीय पक्षांना पहिल्या टप्प्यातील प्रचारासाठी आता केवळ एक महिन्याचा कालावधी उरलेला आहे. जसजसे टप्पे वाढत जातील, तसतसा प्रचाराचा धुरळा वाढतच जाईल.
डिसेंबर महिन्यापासून देशात कोरोनाचे संकट पुन्हा एकदा वाढत आहे. विशेषतः अतिशय झपाट्याने फैलावणार्‍या ओमायक्रॉन स्ट्रेनने सर्वांची चिंता वाढविली आहे. अशावेळी होत असलेल्या निवडणुका म्हणजे विविध राजकीय पक्ष आणि जनतेसाठी डोकेदुखी ठरल्यास आश्‍चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही. जीवघेणा नसला, तरी संसर्ग क्षमता जास्त असलेल्या ओमायक्रॉनमुळे कोरोनाचे संकट कैकपटीने वाढत असतानाच अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
संबंधित राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपत आल्यामुळे लवकरात लवकर मतदान कार्यक्रम घोषित करणे आयोगासाठी गरजेचे ठरले होते. त्यानुसार उत्तर प्रदेशात सात टप्प्यांत, मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यांत, तर अन्य तीन राज्यांत एकाच टप्प्यात मतदान घेतले जाणार असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशात फेब्रुवारी महिन्यात पाच दिवस, तर मार्च महिन्यात दोन दिवस असे सात टप्प्यांत मतदानाचे नियोजन आहे. मणिपूरमध्ये 27 फेब्रुवारी आणि 3 मार्च अशा दोन टप्प्यांत मतदान होईल. पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये एकाच टप्प्यात 14 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. सर्व राज्यांच्या निवडणुकांचा निकाल 10 मार्च रोजी एकाच दिवशी जाहीर होणार आहे. म्हणजे बरोबर आणखी दोन महिन्यांनी पाचही राज्यांमधील राजकीय चित्र स्पष्ट झालेले असेल.
कोरोनाविषयक सर्व प्रतिबंधात्मक उपाय योजून निवडणूक घेतली जाईल, असे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे; मात्र राजकीय पक्षांचा आणि लोकांचा उत्साह लक्षात घेतला, तर हे कितपत शक्य आहे, हाही प्रश्‍नच आहे. पाच राज्यांतील 18.3 कोटी मतदार आपला मतदानाचा हक्‍क बजावतील.
डिजिटल तसेच आभासी मार्गाने प्रचार करावा, असे निर्देश आयोगाने दिलेले आहेत. पदयात्रा तसेच 'रोड शो'वर बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय इतरही असंख्य निर्बंध घातले गेले आहेत; मात्र सत्तेसाठीच्या रणधुमाळीत या निर्बंधांचे कितपत पालन होणार आणि पालन नाही झाल्यास कारवाई होणार का, हे पाहणे जास्त महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पाच राज्यांपैकी उत्तर प्रदेशात खर्‍या अर्थाने धूमशान पाहावयास मिळणार आहे. 2017 च्या निवडणुकीत या ठिकाणी भाजपने 403 पैकी 312 जागा जिंकून आपला दबदबा प्रस्थापित केला होता. उत्तर प्रदेशात प्रबळ असलेल्या समाजवादी पक्षाला त्यावेळी अवघ्या 47 जागा मिळाल्या होत्या, तर बसपला 19 जागांवर समाधान मानावे लागले होते.
अन्य पक्षांमध्ये काँग्रेसला सात, तर इतर पक्षांना पाच जागा मिळाल्या होत्या. पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे योगी आदित्यनाथ हे भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. अर्थात, यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत भाजपचे मनोबल उंचावले आहे.
राम मंदिर, कायदा आणि सुव्यवस्था, सुशासन, विकास आदी मुद्दे घेऊन भाजप मैदानात उतरली आहे. दुसरीकडे ब्राह्मण, मुस्लिम समाजावर अन्याय झाल्याचे सांगत 'सपा'चे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी शड्डू ठोकला आहे. 2017 सारख्या यशाची पुनरावृत्ती भाजप करणार की समाजवादी पक्ष पुन्हा राज्यात सत्ता स्थापन करणार, यावर देशाच्या आगामी राजकारणाची दशा आणि दिशा अवलंबून राहणार आहे.
उत्तराखंडचा विचार केला, तर गत विधानसभा निवडणुकीत या ठिकाणी भाजपने 70 पैकी 56 जागा जिंकल्या होत्या; मात्र त्यावेळसारखा एकसंधपणा सध्या पक्षात राहिलेला नाही. गेल्या पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री बदलले आहेत. यावरून राज्यातील सुंदोपसुंदीची कल्पना येते. काँग्रेससाठी या राज्यात संधी असली, तरी त्याचा फायदा पक्ष कसा उठविणार, हे पाहावे लागेल.
निवडणुका होत असलेल्या पाच राज्यांपैकी केवळ पंजाबमध्ये गैरभाजपचे म्हणजे काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आहे. मागील दीड-दोन वर्षांत राज्यात मोठी स्थित्यंतरे झाली आहेत. 2017 मध्ये ज्या अमरिंदर सिंग यांच्या जीवावर काँग्रेसने सरकार स्थापन केले होते, त्या सिंग यांनी स्वतःचा पक्ष काढत भाजपसोबत हातमिळवणी केली आहे.
राज्यात अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचा दबदबा वाढला आहे, तर शेतकरी आंदोलनाच्या यशाने उत्साहित झालेल्या शेतकरी संघटनांनी देखील प्रस्थापित पक्षांना आव्हान दिले आहे. पंजाबमध्ये पंचरंगी निवडणूक होत असल्याने या राज्याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. काही दिवसांपूर्वी भटिंडामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सुरक्षितता धोक्यात आली होती. हा मुद्दा प्रचारात अग्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. पंजाबमध्ये सरकार बनविण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला 117 पैकी 59 जागा जिंकणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांची नजर या मॅजिक फिगरकडे राहणार आहे.
ईशान्य भारतात मणिपूरमध्ये विधानसभेच्या साठ जागा आहेत. गत विधानसभा निवडणुकीत या ठिकाणी भाजपने सर्वाधिक 27 जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसच्या वाट्याला 17 जागा गेल्या होत्या. भाजपने त्यावेळी एनपीपी, एलजेपी आणि अपक्ष आमदारांची मदत घेत सरकार बनविले होते.
गोवा राज्याचा विचार केला, तर या ठिकाणी 40 जागा असून भाजपचे सरकार सत्तेत आहे. गतवेळी भाजपला 13, तर काँग्रेसला 17 जागा मिळाल्या होत्या. असे असूनही भाजपने एमजीपी, जीएफपी व दोन अपक्ष आमदारांच्या मदतीने सरकार बनविले होते. तथापि, गोव्यात तेव्हा मनोहर पर्रीकर होते. आताच्या भाजपला त्यांची कमी निश्‍चित्त जाणवेल. गतवेळची चूक टाळण्याचा या ठिकाणी काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. राज्यात फारसा जनाधार नसलेले आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस हे पक्ष नशीब आजमावू पाहत आहेत. त्यांना जनता कितपत साथ देणार, हे निवडणूक निकालाच्या दिवशीच स्पष्ट होणार आहे.
