राज्य सरकारने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये सुचविलेले बदल राजकीय स्वरूपाचे नसून ते भारतीय लोकशाहीला बळकटी देणारे आहेत आणि शिक्षण क्षेत्राच्या प्रदीर्घ हिताचे आहेत.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये काही सुधारणा केल्या व त्या विधिमंडळाने मंजूर केल्या. त्यावर मोठ्या प्रमाणात चर्वितचर्वण सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील, ही पहिली सुधारणा आहे. प्र-कुलपती हे कुलपतींच्या म्हणजे राज्यपालांच्या अनुपस्थितीत विद्यापीठांच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. ते विद्यापीठांच्या विद्याविषयक आणि प्रशासकीय कामकाजाच्या संदर्भातील माहिती मागवू शकतील, त्याचबरोबरीने प्र-कुलपती हे कुलपतींनी अधिकार प्रदान केलेली कर्तव्ये पार पाडतील. प्रशासकीय कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी ही सुधारणा केलेली आहे. यासंदर्भातील एक अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे विधिमंडळात, अधिवेशनांमध्ये विद्यापीठविषयक विविध प्रश्नांसंबंधीची उत्तरे शिक्षणमंत्र्यांनाच द्यावी लागतात. या प्रकारच्या तरतुदी महाराष्ट्रातील 'कृषी विद्यापीठ अधिनियम 1983', 'महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम 1998', 'महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विद्यापीठ अधिनियम 1998' यामध्ये आहेत. केरळ, कर्नाटकमधील विद्यापीठ अधिनियमांमध्ये अशा तरतुदी केल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील राज्य विद्यापीठ कायद्यामध्ये तर संपूर्णानंद संस्कृत विद्यापीठाच्या प्र-कुलपतिपदावर महाराजा विभूतीनारायण सिंग हे तहहयात राहतील, अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्राने कायमच लोकशाही मूल्यांची व आदर्शांची जोपासना केली आहे. त्याच दृष्टीने महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचे प्र-कुलपतिपद हे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांकडे सोपवण्याचीही तरतूद केली आहे.
कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी पूर्वी जी तीन सदस्यांची समिती असायची ती आता पाच सदस्यांची असावी, अशी सुधारणा केली आहे. यातील दोन सदस्य हे राज्य शासनामार्फत नामनिर्देशित माजी कुलगुरू असतील. समिती पाच नावांची शिफारस राज्य शासनाला करील. त्यापैकी दोन नावांची शिफारस राज्य शासन कुलपतींना करेल. त्यापैकी एका व्यक्तीची नियुक्ती कुलगुरू म्हणून शिफारस झाल्यानंतरच्या तीस दिवसांत कुलपती करतील. कुलगुरूंच्या निवडीच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये तीन सदस्यांची शोध समिती तीन नावांची शिफारस शिक्षण मंत्रालयामार्फत राष्ट्रपतींना करते आणि एकाची नियुक्ती राष्ट्रपती कुलगुरू पदावर करतात. कर्नाटक, पंजाबमध्ये कुलपती हे राज्य शासनाच्या सल्ल्यानुसार कुलगुरूंची नियुक्ती करतात. राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठात केंद्र शासन हे राज्य शासनाच्या सल्ल्याने कुलगुरूंची नियुक्ती करते. आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, कर्नाटक आणि अन्य काही राज्यांत कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासन शोध समिती नेमतेे; पण महाराष्ट्रात शोध समितीची स्थापना कुलपती म्हणजेच राज्यपालांकडून होते. यापुढेही राज्यपालच समितीची स्थापना करतील.
प्र-कुलगुरूंच्या नियुक्तीबाबत आणखी एक महत्त्वाची सुधारणा घडवून आणली आहे. कुलगुरू हे राज्य शासनास प्र-कुलगुरू पदासाठी नावांची शिफारस करतील. त्यामधून तीन नावांची शिफारस राज्य शासन हे कुलपतींना करेल आणि त्यामधून एका व्यक्तीची कुलपती हे, प्र-कुलगुरूपदी निवड करतील. यात राज्यपालांचे म्हणजेच कुलपतींचे प्र-कुलगुरू नियुक्तीचे अधिकार कमी केलेले नाहीत.
आणखी एक प्रगतिशील व लोकशाही मूल्यांस बळकटी देणारी सुधारणा म्हणजे विद्यापीठांच्या अधिसभेवरील आणि व्यवस्थापन परिषदेवरील सदस्यांमध्ये केलेली वाढ. अधिसभेवरील सदस्यांच्या संख्येमध्ये नऊ सदस्यांनी आणि व्यवस्थापन परिषदेवर दोन सदस्यांनी वाढ केली आहे. अधिसभेत एक असतील प्र-कुलपती, एक असतील विद्यापीठांच्या 'मराठी भाषा मंडळा'चे संचालक आणि सात जणांची नियुक्ती राज्य शासनाकडून नामनिर्देशनाने होईल. व्यवस्थापन परिषदेवरील दोन सदस्यांची नियुक्ती राज्य शासन करेल. सद्य:स्थितीत विविध नामनिर्देशित सदस्यांच्या बाबतीत कायद्यामध्ये कोणत्याही स्वरूपाची अर्हता निश्चित केलेली नाही. प्रस्तुत सुधारणांमध्ये ही अर्हता निश्चित केली आहे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या अधिसभांवर ज्या सात सदस्यांना राज्य शासन नामनिर्देशित करेल, ते गुणवत्ताधारक, उच्च शिक्षित ते पद्म पुरस्कारप्राप्त, प्रसारमाध्यमांतील संपादक, अथवा पुरस्कारप्राप्त पत्रकार, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडापटू, राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कारप्राप्त पर्यावरण- महिला सबलीकरणासाठी कार्य करत असलेल्या व्यक्ती, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ असतील. या नऊ सदस्यांच्या वाढीमुळे अधिसभेची गुणवत्ता वृद्धिंगत होईल.
या सुधारणा घडवत असताना एक क्रांतिकारक निर्णय घेतला तो म्हणजे, महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यापीठामध्ये 'मराठी भाषा आणि साहित्याचे जतन व प्रचालन मंडळ' स्थापन करण्याचा. याशिवाय प्रत्येक विद्यापीठामध्ये 'समान संधी मंडळ' स्थापन करण्यास सांगितले आहे. समाजातील सर्व दुर्बल घटकांना समान संधी उपलब्ध व्हावी हा त्यामागचा हेतू. विविध घटकांना उच्च शिक्षण व आधारभूत सेवांमध्ये समान संधी मिळावी, त्यांच्यामध्ये स्वाभिमान व प्रतिष्ठेची जाणीव निर्माण व्हावी, विद्यापीठाच्या विविध समित्यांमध्ये त्यांना स्थान मिळावे, यासाठी कृती आराखडे तयार करावेत व त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अंदाजपत्रक तयार करावे, भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करून त्यांचे निवारण करावे व त्यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी, या घटकांसाठी विविध उपक्रमांतर्गत खर्च केलेल्या अनुदानाचे मूल्यमापन या समान संधी मंडळाने करावे, असे नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा 6 सप्टेंबर 2018 रोजीचा आदेश, आय.पी.सी. कलम 377 मधील बदल यांच्याशी सुसंगत भूमिका व संविधानामधील मूलभूत हक्कांची (सन्मानाचे जीवन) अंमलबजावणी विद्यापीठांनी केली पाहिजे, असे स्पष्ट धोरण आहे. त्यानुसार सुधारणा केल्या आहेत. त्याचबरोबर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020 मधील मुद्दा क्र. 6 मध्ये सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांमध्ये विशेषत: तृतीयपंथी व इतरांचाही समावेश असून त्यांना समान संधी, प्रतिष्ठा व सामाजिक न्याय मिळण्याचा हक्क आहे, असे नमूद आहे. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या कार्यबल गटाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 च्या अंमल बजावणीकरिता समान संधी मंडळाची स्थापना करण्याची शिफारस केली होती. हे सर्व विचारात घेऊन या आणखी एका क्रांतिकारक सुधारणेचा समावेश केला आहे. शासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये जे काही बदल सुचवले, ते बदल निश्चितपणे राजकीय स्वरूपाचे नसून ते भारतीय लोकशाहीला बळकटी देणारे आहेत आणि शिक्षण क्षेत्राच्या प्रदीर्घ हिताचे आहेत.
– साईनाथ दुर्गे, शिक्षणतज्ज्ञ
