परदेशी निधीवर नियंत्रण गरजेचेच!

देशात मोठ्या संख्येने स्वयंसेवी संस्था, संघटना असूनही या देशात वंचितांच्या समस्या कायम राहिल्या. या सर्व कारणांमुळे या परदेशी निधीवर नियंत्रण आणि नियमन अत्यावश्यक आहे.

परदेशी मदत विनियमन अधिनियमांतर्गत (एफसीआरए) 12,580 स्वयंसेवी संस्थांची (एनजीओ) नोंदणी अलीकडेच रद्द केली गेली. गृह मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, एफसीआरए परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्यास असमर्थ ठरल्याबद्दल यातील 5,933 संस्थांचे परदेशी मदतीसाठीचे परवाने रद्द केले. परदेशी निधी मिळविण्यासाठी ही नोंदणी आवश्यक असते. वेबसाईटवरील आकडेवारीनुसार, एफसीआरएअंतर्गत एकूण नोंदणीकृत एनजीओंची संख्या 1 जानेवारी रोजी 16 हजार 829 झाली आहे. तत्पूर्वी, ही संख्या 22 हजार 762 होती. अहवालात म्हटले आहे की, नव्या यादीत नसलेल्या एनजीओंनी त्यांची एफसीआरए नोंदणी गमावली. कारण, त्यांनी नूतनीकरणासाठी अर्ज केला नाही. ज्या स्वयंसेवी संघटनांची एफसीआरए नोंदणी रद्द झाली, त्यात ऑक्सफॅम इंडिया ट्रस्ट, इंडियन यूथ सेंटर, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए), ट्यूबरक्युलॉसिस असोसिएशन ऑफ इंडिया अशा महत्त्वाच्या संस्थांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या वर्षाच्या सुरुवातीस ज्या एनजीओंची नोंदणी वैधता 29 सप्टेंबर 2020 आणि 30 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत समाप्त झाली त्यांना नोंदणीसाठीची मुदत 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढवून दिली होती. परंतु, त्यानंतरही 22 हजार 762 पैकी सुमारे 6000 एनजीओंनी एफसीआरए परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज केले नाहीत.

एकंदरीत, परदेशी आर्थिक मदत मिळणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांची संख्या सुमारे 6000 ने कमी झाली. गृह मंत्रालयाने मदर तेरेसा मिशनरीज ऑफ चॅरिटी या संस्थेच्या एफसीआरए परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिल्यानंतर लगेचच ही घोषणा करण्यात आली. वास्तविक, 2017 मध्ये यासंदर्भातील नियमांत दुरुस्ती करून परदेशी कंपन्यांच्या भारतातील साहाय्यक कंपन्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना जो पैसा मिळतो, त्यासाठी सूट दिली होती. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेसचा या कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्यापासून बचाव झाला होता. परदेशांतून देणग्या मिळविण्यासाठी एफसीआरए परवाना बंधनकारक करण्याची काही कारणे आहेत. हा परवाना पाच वर्षांसाठी वैध मानला जातो आणि या मुदतीअखेरीस त्याचे नूतनीकरण करावे लागते. परवाना समाप्त झाला किंवा रद्द केला, तर संबंधित संस्थेला परदेशातून देणगी घेता येत नाही. एवढेच नाही, तर परदेशांतून यापूर्वी मिळालेल्या पैशांवरही उदक सोडावे लागते.

उपलब्ध माहितीनुसार, ऑक्सफॅम इंडिया ही संस्था आदिवासी, दलित आणि मुस्लिम समुदायांना आर्थिक आणि लैंगिक न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करते. या संस्थेला त्यांच्या खात्यात असलेली 62 कोटींची रक्कम गमवावी लागली. वास्तविक, समाजातील वंचित घटकांसाठी काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था, संघटना आपल्या कामासाठी बर्‍याच अंशी परदेशी देणग्यांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे त्यांची एफसीआरएअंतर्गत नोंदणी होणे गरजेचे आहे. मग, या 6000 संस्थांच्या बाबतीत नेमके काय घडले? गृह मंत्रालयाने 179 एनजीओंच्या एफसीआरए नोंदणी परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला. याखेरीज अन्य 5,789 संस्थांनी 31 डिसेंबरच्या अंतिम मुदतीपर्यंत परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज दाखल केले नाहीत.

एफसीआरएमध्ये 2020 मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेला परदेशातून आलेला पैसा स्थानांतरित करता येत नाही. त्याचप्रमाणे प्रत्येक एफसीआरए नोंदणीकृत संघटनेचे एफसीआरए खाते स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या दिल्ली शाखेत असणे अनिवार्य आहे आणि तेथेच परदेशी मदतीचे पैसे जमा होऊ शकतात. 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकारने ग्रीनपीस आणि अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल यासारख्या अनेक स्वयंसेवी संस्था, संघटनांचे एफसीआरए परवाने रद्द केले. एफसीआरए नोंदणीची आणि नूतनीकरणाची बहुतांश प्रक्रिया लेखी स्वरूपात असत नाही आणि दोन्ही प्रक्रिया वेळखाऊ असतात. परंतु, एखाद्या संस्था, संघटनेचा एफसीआरए परवाना रद्द झाला, तर ती संस्था किंवा संघटना पुन्हा तीन वर्षे नोंदणीसाठी अर्ज करू शकत नाही. नूतनीकरणाचा अर्ज फेटाळला गेला, तर मात्र पुन्हा अर्ज करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट मुदत नाही.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असे सांगितले होते की, परदेशांतून देणग्या मिळविण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असू शकत नाही. परदेशी मदतीच्या ओघावर जर नियंत्रण ठेवले नाही, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. एफसीआरए कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीचा उद्देश पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची जाणीव हाच आहे. आयबी या गुप्तचर संघटनेच्या माहितीनुसार परदेशी निधीचा दुरुपयोग नक्षलवाद्यांना प्रशिक्षणासाठी केला जातो, असेही न्यायालयात मांडले होते.

काही स्वयंसेवी संस्था अशा आहेत, ज्या केवळ नावालाच संस्था आहेत. त्यांचे संचालन एखाद्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीप्रमाणे सुरू असते. अनेक संस्था परदेशांतून पैसा आणताना गोरगरीब आणि वंचित वर्गाच्या भल्यासाठी वापरला जाणार असल्याचे दाखवितात; मात्र त्याचा व्यक्तिगत वापर केला जातो. कागदोपत्री काम दाखविणे ही काही कठीण गोष्ट नाही. उदाहरणार्थ, तीस्ता सेटलवाड यांच्या सबरंग ट्रस्टच्या विरोधात एफसीआरए नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या सहा तक्रारी दाखल केल्या आहेत. अशा अनेक गोष्टींमुळेच सरकारने स्वयंसेवी संघटनांचा लगाम खेचण्यास सुरुवात केली. एफसीआरए खाते उघडून परदेशी मदतीचा पैसा त्यातच जमा करण्याची सक्ती हा त्याचाच एक भाग आहे. गरीब आणि वंचित घटकांच्या नावाखाली मिळविलेल्या परदेशी निधीचा दुरुपयोग होत असेल, तर तो कायद्याने गुन्हा आहेच शिवाय नैतिकदृष्ट्याही तो गुन्हाच आहे. परदेशांतून मिळणार्‍या देणग्या आणि त्यांचा विनियोग याबाबतीत कोणत्याही प्रकारचे नियमन अस्तित्वात नसल्यामुळे गल्लोगल्ली भूछत्रांप्रमाणे एनजीओ स्थापन झाल्याचे दिसते. अनेक ट्रस्ट आणि संस्थांचे प्रमुख परदेशातून आलेला पैसा वंचितांसाठी खर्च झाल्याचे दाखवितात; परंतु त्यांची जीवनशैली, त्यातील डामडौल पाहता हा पैसा नक्की कुठे जातो, हे स्पष्टपणे दिसून येते. बर्‍याच ठिकाणी कागद रंगवून वंचितांसाठी आलेल्या पैशांवर भलत्याच लोकांचे पोषण सुरू असते. एवढ्या मोठ्या संख्येने स्वयंसेवी संस्था, संघटना असूनही या देशात वंचितांच्या समस्या कायम राहिल्या आहेत. या सर्व कारणांमुळे या निधीवर नियंत्रण आणि नियमन अत्यावश्यक आहे.

– राजीव मुळ्ये, ज्येष्ठ पत्रकार