संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरणार!
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 17 नवीन विधेयके मंजूर करून घेतली जातील, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. यात शेतकरी संघटनांचा विरोध असलेल्या वीज सुधारणा विधेयकाचाही समावेश आहे. तथापि, कोरोना हाताळणी, राफेल करार, भारत-चीन सीमावाद, महागाई आदी मुद्द्यांवरून 13 ऑगस्टपर्यंत चालणारे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतून देश सावरत असतानाच आज, सोमवारपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यांत कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने धुमाकूळ घातला होता. कोरोना संकटकाळातले गैरव्यवस्थापन, वाढती महागाई आदी मुद्द्यांवरून सरकारची कोंडी करण्याच्या निर्धारानेच विरोधी पक्ष संसद अधिवेशनात उतरणार, यात काही शंका नाही. अधिवेशन तोंडावर असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात विस्तार व फेरबदल करून सरकारची बाजू मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात, सरकारचे मनोबल यामुळे उंचावलेले आहे.
अधिवेशनापूर्वी काँग्रेस लोकसभेतला आपला नेता बदलेल अशी चर्चा होती, पण अधीर रंजन चौधरी यांच्यावरच विश्वास टाकण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे. राज्यसभेतून ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद निवृत्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने राज्यसभेतले नेतेपद मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे दिले आहे.
पश्चिम बंगालसह पाच ठिकाणच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर तेल कंपन्यांनी इंधन दरवाढीला सुरुवात केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजे अडीच महिन्यांच्या कालावधीत पेट्रोल-डिझेलचे प्रतिलिटरचे दर दहा रुपयांपेक्षा जास्त वाढले आहेत. दुसरीकडे घरगुती व सीएनजी गॅसचे दरही गगनाला भिडले आहेत. महागाईने जनता होरपळून निघाली आहे. अशा स्थितीत वाढत्या महागाईचा मुद्दा विरोधी पक्षांच्या हाती आयत्या कोलितासारखा आहे. वाढती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेची दुर्दशा या पूर्ववत मुद्द्यांच्या जोडीला केंद्र सरकारकडून नव्याने तयार करण्यात आलेले सहकार खाते हा मुद्दाही आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील सहकार चळवळ मोडीत काढण्यासाठी केंद्राने सहकार मंत्रालय सुरू केले असल्याचा अनेकांचा आक्षेप आहे.
संसद अधिवेशनात सरकारकडून 17 विधेयके सादर केली जाणार आहेत. गेल्या काही काळात जे अध्यादेश काढण्यात आले होते, त्याचे कायद्यात रूपांतर करून घेण्यासाठीही सहा विधेयके आणली जातील. जी प्रमुख विधेयके आणली जाणार आहेत, त्यात इनसॉल्व्हन्सी आणि बँककरप्सी सुधारणा विधेयक, पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी विधेयक, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड गॅरंटी कॉर्पोरेशन सुधारणा विधेयक, मानव तस्करीला विरोध करणारे विधेयक, सिनेमॅटोग्राफ सुधारणा विधेयक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी बिल, मेंटेनन्स अँड वेल्फेअर ऑफ पेरेंटस अँड सीनिअर सिटिझन्स बिल आदी विधेयकांचा समावेश आहे. शेतकरी संघटनांचा विरोध असलेल्या वीज सुधारणा विधेयकही अधिवेशनात सादर होणार आहे. त्यामुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो. राफेल कराराची फ्रान्समध्ये न्यायिक चौकशीचे पडसाद संसदेत उमटू शकतात. चीनच्या कुरघोडी पूर्वेकडील सीमेवर सुरूच असतात. त्यामुळे या मुद्द्यावरही चर्चा होऊ शकते.
संसदेची याआधीची तिन्ही अधिवेशने कोरोना संकटामुळे छोटी व मर्यादित करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर आगामी पावसाळी अधिवेशन पूर्णपणे चालावे, असा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. अधिवेशनाचे 20 कामकाजी दिवस राहणार आहेत. यावेळचे अधिवेशनसुद्धा कोरोना नियमांचे पालन करून घेतले जाणार आहे. ज्या मुद्द्यांवर विरोधक आक्रमक राहतील, त्या मुद्द्यांवर प्रति-आक्रमणाची भूमिका घेण्याची रणनीती सरकारने आखली आहे. त्यामुळे अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांदरम्यान चांगलीच खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
सहकार मंत्रालयावरून खडाजंगीची शक्यता
सहकार क्षेत्रात समृद्धी यावी, त्याला मजबुती प्रदान व्हावी, हा उद्देश ठेवून केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली आहे. विशेष म्हणजे गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतःकडे हे खाते ठेवल्याने सहकार चळवळीत विविध प्रकारच्या चर्चांना ऊत आला आहे. सहकार क्षेत्राच्या चांगल्यासाठी या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, तर त्याच्याविरुद्ध हे क्षेत्र नेस्तनाबूत करण्यासाठी या मंत्रालयाची स्थापना झाली असल्याचा विरोधी पक्षांचा आक्षेप आहे. थोडक्यात या विषयावरूनही पावसाळी अधिवेशनात घमासान होऊ शकते.
वाढती बेफिकिरी आणि भविष्यातला धोका
एकीकडे कोरोनाची दुसरी लाट नियंत्रणात येत असताना दुसरीकडे तिसर्‍या लाटेला आमंत्रण मिळेल, अशा बर्‍याच गोष्टी सध्या देशात सुरू आहेत. महत्प्रयासाने दुसर्‍या लाटेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार व विविध राज्य सरकारे करीत आहेत. मात्र, त्याचवेळी बाजारपेठांमध्ये, पर्यटनस्थळांवर, रस्त्यांवर, विविध प्रकारच्या कार्यक्रमांत गर्दी करून नागरिक आपल्या बेजबाबदारपणाचे प्रदर्शन घडवीत आहेत. जणू काही तिसर्‍या लाटेला आपण निमंत्रणच देत आहोत, असे वर्तन नागरिकांकडून सुरू आहे. अनेक आरोग्यतज्ज्ञांनी तिसरी लाट येण्याचा इशारा यापूर्वीच दिलेला आहे, त्यानुसार सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरपासून तिसरी लाट सुरू होऊ शकते. अशा स्थितीत लोकांची सध्याची वाढती बेफिकिरी चिंताजनक आहे.
देशातील कोरोना रुग्णवाढीचा दैनिक आकडा 40 हजारांच्या आसपास स्थिर झाला आहे. दुसरी लाट आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून व्यापक उपाययोजना सुरू आहेत. कोरोना हाताळणीवरून विरोधक प्रश्न उपस्थित करतील. पण, कोरोना रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका बसल्यानंतर हर्षवर्धन यांची आरोग्य मंत्रिपदावरून उचलबांगडी झाली आहे. त्यामुळे अधिवेशन काळात विरोधकांच्या प्रश्नांपासून डॉ. हर्षवर्धन यांचा बचाव झाला आहे. गुजरातचे मनसुख मंडाविया यांच्याकडे आरोग्य मंत्रालयाची धुरा आली आहे. लहान मुलांना तिसर्‍या लाटेचा तडाखा बसू नये, यासाठी सरकारची तयारी सुरू आहे. आयसीयू बेडस्, रुग्णवाहिकांची संख्या वाढविणे, पुरेसे मेडिकल ऑक्सिजन उत्पादन यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याचे मंडाविया यांनी स्पष्ट केले आहे. तिसरी लाट टाळण्याचा सरकारचा कसोशीचा प्रयत्न असला, तरी ही लाट टळणार काय? हा खरा प्रश्न आहे