उत्तराखंडच्या चंपावत जिल्ह्यात एका शाळेत सवर्ण आणि मागासवर्गीयांमध्ये माध्यान्ह भोजन करणार्‍या व्यक्तीच्या जातीवरून सुरू झालेला वाद हा चिंताजनक आहे. शालेय जीवनात मुलांवर जात आणि धर्मविरहित समाजरचना स्थापनेचे संस्कार होणे अपेक्षित असताना अशा घटना चिंताजनक आहेत.
चंपावत जिल्ह्यातील प्रकाराने भारतीय समाजातील वेदनादायी गोष्टीकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. सुखीढाग येथील एका शाळेच्या सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांनी भोजन बनवणार्‍या महिलेच्या जातीच्या आधारावर जेवण्यास नकार देण्याचा प्रकार घडला आहे. हा क्लेषदायी आणि दु:खद आहे. गेल्या आठवड्यात माध्यान्ह भोजन एक दलित महिलेने तयार केल्याच्या कारणावरून कथित उच्च जातीतील विद्यार्थ्यांनी जेवण करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर गोंधळ निर्माण झाला. पालक संघ आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यात वाद पेटला. शिक्षक-पालक संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी या प्रकरणाबाबत शाळा व्यवस्थापनालाच जबाबदार धरले. त्यांनी म्हटले की, 25 नोव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत पुष्पा भट्ट नावाच्या महिलेची नियुक्ती केली होती.
तिचा पाल्यदेखील त्याच शाळेत शिकत आहे. ती गरजूदेखील होती. परंतु, मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि अन्य महिलेस भोजनमाता म्हणून नियुक्त केले. यावर मुख्याध्यापकांनी म्हटले की, या महिलेची नियुक्ती अधिकार्‍यांनी केली असून काही पालक अकारण वाद निर्माण करत आहेत. शेवटी त्या दलित समाजाच्या भोजनमातेला बाजूला करून उच्च समजल्या जाणार्‍या जातीतील महिलेला स्वयंपाकासाठी नेमण्यात आले. यानंतर मग शाळेतील दलित मुलांनी उच्च जातील महिलेच्या हातचे जेवण करण्यास नकार दिला आणि ते घरातून भोजन आणू लागले. व्यवस्थापनाला ते पाहून धक्का बसणे स्वाभाविक होते.
हे प्रकरण शिक्षण विभागापर्यंत पोहोचले आणि त्यात नियुक्ती प्रकरणात गोंधळ झाल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हा प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन आणि ग्रामस्थांनी तोडगा काढला आणि प्रकरण मिटवले. त्यामुळे शाळेतील सहावी ते आठवी वर्गात शिकणारे 66 विद्यार्थ्यांनी एकत्र भोजन केले. जिल्हा शिक्षण विभागाने नियुक्त प्रक्रियेत झालेल्या गोंधळाच्या तपासणीचे आदेश दिले आहेत.
प्रश्न असा की, हे प्रकरण केवळ नियुक्ती प्रक्रियेतील उणिवापुरतीच मर्यादित ठेवण्यासारखे आहे का? सर्वसमावेशक प्रक्रियेअंतर्गत दलित महिलेची नियुक्ती झाली असती, तर कथीत उच्चवर्णीयातील मुलांचे वर्तन वेगळे राहिले असते का, असा प्रश्न निर्माण होतो. आयुष्याच्या ज्या टप्प्यात जात, धर्माबाहेर राहून शिकायचे असते, त्याच वयात विद्यार्थ्यांवर जातीयतेचे संस्कार कसे झाले आणि उच्च-नीच असा भेदाभेद निर्माण करून जेवण न करण्याची गोष्ट ही कशी काय घडली? या कारणावरूनच दलित मुलांनी जेवण्यास नकार दिला असता, तर प्रश्न पुन्हा निर्माण होईल. परंतु, जातीच्या आधारावर भेदभावाचे वर्तन करणारे या परंपरेचे समर्थन करणार आहेत काय?
देशात विविध भागांत असे प्रकार घडत असतात. त्यात काही विशेष जातीचे मुले माध्यान्ह भोजनास नकार देतात. एखाद्या दलित महिलेच्या हातून स्वयंपाक केल्याच्या कारणावरून दुपारचे भोजन टाळले जाते. घरात, परिसरात जातीच्या आधारावर होणारे संस्कार हे मुलांची मानसिकता आणि व्यवहार निश्चित करत असतात. आपल्याकडे सर्वच स्तरावरून उच्च मानवी मूल्याचा पुरस्कार आणि समानतेचा आग्रह केला जातो. दुसरीकडे जात आणि ऐपतीनुसार मुलांच्या मनात विचार मूळ धरू लागतात. अशा स्थितीतूनच मुलांच्या हातून अशा प्रकारचे समाजविरोधी वर्तन होऊ शकते. जेव्हा समाजाच्या एका घटकाला कनिष्ठ दर्जाची वागणूक दिली जाते, तेव्हा संबंधित घटकाच्या मनाला होणार्‍या वेदना किती त्रासदायक राहू शकतात, याचा कोणी विचार केला आहे का? सरकार आणि प्रशासन हे आपल्या पातळीवर घटनेचा संदर्भ देत या प्रकरणाचा निपटारा करेल. परंतु, देशातील सामाजिक रूपाने सक्षम समजल्या जाणार्‍या गटाने अशा वर्तनावर विचार करण्याची गरज आहे. अशा वर्तनातून मानवतेची पायमल्ली होते. समाज हा जाती आधारावर विभागला जातो आणि त्याचा फटका कमकुवत वर्गाला अधिक बसतो, हे तितकेच खरे!
– प्रसाद पाटील
