तयारी अर्थसंकल्पाची
देशाचा अर्थसंकल्प महिन्यावर आल्याने त्यासाठीची अंतिम तयारी सुरू होणे क्रमप्राप्त होते. तशी तयारी अर्थमंत्रालयाने चालवली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून विविध आर्थिक घटकांशी चर्चा चालवताना या घटकांची भांडवली गुंतवणुकीतील जबाबदारी वाढवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. आजारी बँकांकडील थकीत कर्ज वसुलीचा भार वाढत आहे. या आर्थिक वर्षात सरकारने केलेली तेरा लाख कोटींची थकबाकी वसुली हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानता येईल. शेती आणि त्याच्याशी संबंधित प्रक्रिया उद्योगांत गुंतवणूक वाढवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे देशभरातील प्रमुख उद्योजकांना केलेले आवाहन अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर भर दिला जाण्याचे संकेत देतात.
विशेषत: शेतीला सेंद्रिय पद्धतीकडे नेण्याची पूर्वतयारी सरकारने केलेली दिसते. देशाच्या कोरोनोत्तर अर्थव्यवस्थेत कमालीची सुधारणा दिसू लागली आहे. रिझर्व्ह बँकेसह देश-विदेशातील आर्थिक विश्लेषण आणि मानांकन संस्थांनी दिलेल्या आकडेवारीची केवळ सरासरी काढली, तरी हा चढता आलेख दिसून येईल. यातील शुभसंकेत हे की, परिस्थिती सामान्य आणि पूरक राहिली, तर पुढील वर्ष भारतासाठी चांगले राहणार आहे. अर्थव्यवस्थेत अनेक सकारात्मक बदल पाहायला मिळतील.
चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटी भारताचा जीडीपी 10.5 टक्के राहणार असल्याची वर्तवलेली शक्यतादेखील दिलासा देणारी. चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटी जीडीपीमध्ये वाढ होऊन, तो 9 टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज काही दिवसांपूर्वीच आरबीआयकडून वर्तवण्यात आला होता. त्याला यामुळे पुष्टी मिळते. पुढील वर्षामध्ये भारताचा आर्थिक वृद्धी दर हा नऊ टक्क्यांच्या आसपास राहू शकतो, असा या संस्थेचा अंदाज. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना संकटामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. आर्थिक वृद्धी दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली. हे मोठे संकट मागे टाकून अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे.
कोरोनाची तिसरी लाट न आल्यास, ओमायक्रॉनचा धोका टळल्यास आणि परिस्थिती सामान्य राहिल्यास चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटी जीडीपीमध्ये आणखी वाढ होण्याचेच हे संकेत आहेत. भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अलीकडेच मान्य करताना भारताचा विकास दर जगात सर्वोच्च राहील, असा विश्वास व्यक्तकेला होता. एकूण अर्थ आणि पतविषयक धोरणे अनुकूल असल्याने टिकाऊ स्वरूपाच्या आर्थिक फेरउभारी प्रक्रियेने मूळ धरल्याचे दिसते.
गेल्या अनेक दशकांत नव्हते एवढे कमी व्याज दर, चलनवाढीचा दर सौम्य स्वरूपात ठेवण्यात आलेले यश आणि चालू खात्यात काहीशी वाढती शिल्लक याच्या आधारावर कोरोना काळातील कसर भरून काढत अर्थव्यवस्था पुन्हा नव्या जोमाने उभी राहत असल्याचे विविध क्षेत्रांतील बोलके आकडेच सांगतात. यावर्षी 2021 च्या तिसर्‍या तिमाहीत जुलै-सप्टेंबरमध्ये कोरोनाचा धोका जागतिक स्तरावर वाढला. परंतु, त्याचा भारतातील संसर्ग, पुरवठा साखळी आणि महागाई यासारख्या घटकांवर परिणाम झाला नाही. विशेषत: कृषी, सेवा क्षेत्राने हा भार नेटाने उचलला.
अनेक देशांत कोरोना महामारीचा धोका वाढल्याने पुरवठ्यात समस्या निर्माण होऊन उत्पादनावरही परिणाम झाला आणि महागाईने कळस गाठला. या वाईट स्थितीपासून भारत अलग राहू शकला. जीएसटी संकलन, निर्यातवाढ, उत्पादनाचा ‘पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स’, थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ या सार्‍यांची आकडेवारी अर्थव्यवस्था वेगाने सावरत असल्याचे पुरावे देणारी आहे.
निर्यातीच्या आघाडीवर 2021-22 या वर्षाच्या पहिल्या 8 महिन्यांमध्ये देशातून झालेल्या निर्यातीने 233 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा टप्पा गाठला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात तब्बल 54 टक्के वाढ झाली. बँकिंग व्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा झाली. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे थकीत कर्जाचे प्रमाणही खाली आले.
जीएसटी संकलन सप्टेंबर 2021 मध्ये त्याच्या आधीच्या 5 महिन्यांतील उच्चांकी म्हणजे 1.17 लाख कोटी रुपये होते. सप्टेंबर 2020 च्या तुलनेत ते 23 टक्क्यांनी अधिक होते. ऑक्टोबरमध्ये हा आकडा 1.3 लाख कोटींवर गेला. गेले 12 महिने तो 1 लाख कोटी रुपयांच्या वर आहे. या आर्थिक स्थित्यंतराच्या काळात मोठी गरज आहे ती भांडवल उभारणीची. त्यासाठी देशातील कॉर्पोरेट विश्वाने आपला गुंतवणुकीचा हात आखडता घेता कामा नये. त्यांच्या नफ्यात घसघशीत वाढ झाली; पण गुंतवणुकीबाबत ते अधिक सावध आहेत. पहिल्या तिमाहीत एकूण भांडवलनिर्मिती ही कोव्हिडपूर्व पातळीच्या तुलनेत कितीतरी कमी होती.
पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी पाहिली, तर 2020 च्या सर्वसाधारण वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत सरकारच्या कन्झम्शन आणि गुंतवणुकीत अर्धा लाख कोटी रुपयांनी वाढ झाली आणि कर संकलन दोन लाख कोटी रुपयांनी वाढले. अशा स्थितीत सरकार गरजूंना थेट रोख रक्कम देऊन, तसेच अधिक भांडवली खर्चाचे बजेट आखून खर्चाचे प्रमाण वाढवू शकते. वित्तीय बाजारपेठेतील तीव्र चढ-उतारापासून अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी त्याची गरज आहे. पायाभूत सेवा-सुविधांव्यतिरिक्त मूलभूत क्षेत्रात गुंतवणूक अपेक्षित आहे. आरबीआयने यावेळीही रेपो दर कायम ठेवत दिलासादायक भूमिका घेतली. कर्जे स्वस्त होणार नसली, तरी ती महागणार नाहीत.
मागणीत सातत्य राखण्यात आणि संधीला आर्थिक बळ आणि प्रोत्साहन देण्यास त्यामुळे मदतच होईल. कोरोना संकटाचा मोठा आणि कटू अनुभव देशाने घेतला. सजग समाजाने आपले संचित कामाला आणले आणि या प्रतिकूल स्थितीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला. आता ओमायक्रॉनचे काळजीचे ढग जमा झाले आहेत. हा धोका टळला तर अर्थव्यवस्थेला उज्ज्वल भवितव्य आहे, असे तूर्त तरी म्हणता येईल. कसोटी आहे ती सरकारची. येत्या अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब निश्चितच दिसेल.