पंजाबची अस्थिरता धोकादायक वळणावर | पुढारी

पंजाबची अस्थिरता धोकादायक वळणावर

मॉब लिचिंग आणि लुधियाना न्यायालयातील बॉम्बस्फोट या घटना चिंता वाढविणार्‍या आहेत. 80 च्या दशकात मोठा रक्तपात अनुभवलेल्या पंजाब ला पुन्हा त्या मार्गावर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न काही घटक करीत आहेत. त्यामुळे देशाला याबाबत सावध राहून मार्ग काढावा लागणार आहे. राज्यात अस्थिरतेचे बीज रोवत असलेल्या पाकिस्तानी, खलिस्तानी व राज्यातीलच देशद्रोही घटकांचा बिमोड करणे अतिआवश्यक बनले आहे.

शिखांचे पवित्र प्रार्थना स्थळ असलेल्या अमृतसर येथील हरमंदिर साहिब अर्थात सुवर्ण मंदिरात धार्मिक विटंबना केल्याच्या आरोपावरून आठ दिवसांपूर्वी एका इसमास बेदम मारहाण करून ठार मारण्यात आले होते. या घटनेच्या चोवीस तासांत अशीच एक घटना राज्याच्या अन्य भागात घडली व आणखी एकाचे मॉब लिंचिंग करण्यात आले. या दोन घटनांवरून वातावरण तापलेले असतानाच लुधियाना येथे न्यायालयात बॉम्बस्फोट झाला. पंजाबमध्ये एकामागोमाग होत असलेल्या अशा घटना निश्चितपणे राज्याच्या व देशाच्या चिंता वाढविणार्‍या आहेत. मागील काही वर्षांपासून पंजाब अस्थिरतेच्या चक्रातून जात आहे.

अमली पदार्थांच्या वाढत्या वापरामुळे ‘उडता पंजाब’ या नावाने बदनाम झालेल्या या राज्यात राजकीय अस्थिरता पाचवीला पुजलेली आहे, असे म्हणावे लागेल. त्याचाच फायदा उठवीत राज्याला पुन्हा हिंसाचार आणि दहशतवादाकडे नेण्याचा कुटिल डाव लपून राहिलेला नाही. लुधियाना बॉम्बस्फोटामुळे 2017 मध्ये भटिंडा येथील बॉम्बस्फोटाच्या आठवणी जाग्या झाल्या आहेत. त्यावेळच्या बॉम्बस्फोटाच्या आरोपाची सुई आधी खलिस्तानी दहशतवाद्यांकडे आणि नंतर डेरा सच्चा सौदाच्या कार्यकर्त्यांकडे गेली होती.

त्या प्रकरणाचा अंतिम निष्कर्ष अद्यापपर्यंत पोलिसांना काढता आलेला नसतानाच आता लुधियाना येथे थेट न्यायालयात आरडीएक्सद्वारे बॉम्बस्फोट घडविण्यात आलेला आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. लुधियाना प्रकरणामागे खलिस्तानी आणि बब्बर खालसा यांची नावे घेतली जात आहेत. यामागे पाकिस्तानी हँडलर्सचा हात आहे का, याचाही तपास सुरू आहे; मात्र ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बॉम्बस्फोट झाल्याने तमाम केंद्रीय गुप्तचर संस्थांची व केंद्र सरकारची झोप उडाली आहे.

दीड वर्षापूर्वी राज्यात कृषी कायद्यांविरोधातल्या आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. आंदोलनाच्या निमित्ताने सारा पंजाब एकवटलेला दिसून आला; मात्र प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर झालेल्या हिणकस प्रकाराने या आंदोलनात खलिस्तानी घुसल्याचाही आरोप झाला होता. कॅनडा, ब्रिटनसह इतर देशांत बसलेले खलिस्तानी फुटीरवादी हे पंजाबमध्ये अस्थिरता पसरवत आहेत. त्यांना पोसण्याचे काम पाकिस्तान करीत आहे.

विशेषतः कॅनडा देश खलिस्तान्यांसाठी स्वर्ग बनला आहे. तिथे बसून भारताचे तुकडे करण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. मध्यंतरी राष्ट्रीय तपास संस्थेचे एक पथक कॅनडा दौर्‍यावर गेले असता खलिस्तानी नेत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्या पथकाकडून तेथील सरकार व प्रशासनाला करण्यात आली होती; मात्र कॅनडा सरकारने याची फारशी दखल घेतली नव्हती. तथापि, शेतकरी आंदोलन सुरू असताना याच कॅनडा सरकारमधील नेत्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची मोहीम चालवली होती.

पंजाब पुन्हा धोकादायक वळणावर जाऊ पाहत आहे आणि त्याला रोखण्याची जबाबदारी राज्यातील लोकप्रतिनिधींची व जनतेचीदेखील आहे. ऐंशीच्या दशकासारखी परिस्थिती आता परवडणारी नाही. कलम 370 संपुष्टात आल्यापासून काश्मीर खोरे त्यातल्या त्यात शांत आहे. अशावेळी पंजाब पेटणे धोकादायक ठरू शकते. पंजाब हे एक सीमावर्ती राज्य आहे. देशाचा शत्रू असलेल्या पाकिस्तानला पंजाबची सीमा लागून आहे. घुसखोरीचे प्रयत्न येथूनही केले जात असतात. पंजाब राज्याचे आपले काही प्रश्न आहेत; पण त्या निमित्ताने संपूर्ण पंजाबला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याला देशविघातक शक्ती खतपाणी घालत आहेत.

शेतकरी संघटनांच्या एन्ट्रीमुळे पंचरंगी लढत

राज्याच्या राजकीय परिद़ृश्याचा विचार केला, तर या ठिकाणी विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. कृषी आंदोलन रद्द झाल्याचे श्रेय उपटत राजकीय पीक काढण्याचा प्रयत्न तमाम राजकीय पक्ष व शेतकरी संघटना करीत आहेत. काँग्रेस, शिरोमणी अकाली दल आणि आम आदमी पक्ष अशी त्रिकोणी लढत होईल, असे वाटत असतानाच आता स्पर्धेत माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग हेदेखील भाजपच्या मदतीने शड्डू ठोकून उभे झाले आहेत.

अमरिंदर-भाजप आघाडीची जागावाटपाची बोलणी अंतिम टप्प्यात आली आहेत. तिकडे तमाम शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत राजकीय मैदानावर पदार्पण करण्याची तयारी सुरू केली आहे. संयुक्त समाज मोर्चा बनवीत प्रस्थापित राजकीय पक्षांना आव्हान देण्याचा निर्धार नुकताच शेतकरी संघटनांनी केलेला आहे. बलबीर सिंग राजेवाल यांच्याकडे या मंचाची सूत्रे दिली जाऊ शकतात. त्यामुळे आता पंजाबात पंचरंगी लढत होईल, असे मानले जाऊ लागले आहे.

2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाट असतानादेखील अमरिंदर सिंग यांच्या करिष्म्यामुळे राज्यात काँग्रेसने सत्ता खेचून आणली होती. गत पाच वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असून खुद्द अमरिंदर सिंग हेच आता काँग्रेसमधून हद्दपार झालेले आहेत. प्रदेश काँग्रेसमध्ये सिद्धू गट जास्त आक्रमक आहे.

अमरिंदर सिंग यांच्या पश्चात सत्ता कायम ठेवण्याचे मोठे आव्हान काँग्रेस आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यापुढे आहे. तिकडे कोणत्याही स्थितीत काँग्रेसला चितपट करण्याचा राजकीय पण अमरिंदर सिंग यांनी केलेला आहे. या सर्व सुंदोपसुंदीचा सर्वाधिक फायदा आम आदमी पक्षाला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, शेतकर्‍यांच्या मोर्चाची भूमिका काय राहणार, यावर खूप काही अवलंबून राहील.

राज्यात शेतकरी वर्गाची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे हा वर्ग निवडणूक निकालावर मोठा परिणाम घडवू शकतो. पंजाबला अस्थिर करण्याचा जो प्रयत्न चालू आहे, तो हाणून पाडण्याची खूप मोठी जबाबदारीदेखील राज्यातील शेतकरी संघटनांवर राहणार आहे, असेच अखेरीस म्हणावे लागेल.

Back to top button