महिला शक्‍ती
महिला आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि छळ या विरोधातील ‘शक्‍ती’ कायद्याचे विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मंजूर झाले. विधान परिषदेतही त्यावर शिक्‍कामोर्तब होईल. बलात्कार आणि लैंगिक छळाबाबत अतिशय कठोर तरतुदी असलेला हा कायदा आहे. या कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीने अशा गुन्हेगाराना चांगलीच दहशत बसेल आणि महिलांना सुरक्षेचा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. महाराष्ट्रासह देशातील दहा राज्यांत गेल्या दहा वर्षांत बलात्काराच्या आणि लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यांत सरासरी दुप्पट वाढ झाल्याची एनसीआरबीची (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो) आकडेवारी आहे. ही दहा राज्यांतील गुन्ह्यांची सरासरी आहे. महाराष्ट्रात दहा वर्षांत अशा गुन्ह्यांमध्ये 55 टक्के वाढ झाली आहे आणि हे प्रमाण गंभीर म्हणावे असे आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशातील आणि महाराष्ट्रातील सामूहिक बलात्काराच्या आणि त्यात तरुणींचा मृत्यू ओढवलेल्या घटना ठळकपणे नजरेस आल्या. अशा अमानुष आणि पाशवी, नृशंस गुन्ह्यांबाबतचे गुन्हेगारांचे निर्ढावलेपण समोर आले आणि त्यातून अशा गुन्ह्यांविरोधात कठोरातील कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी, अशी भावना लोकसमूहातून आणि समाजमाध्यमांतून व्यक्‍त होत होती. महिलांवरील अत्याचारांबाबत देशभर संतापाची लाट उसळली ती निर्भया प्रकरणाने! 16 डिसेंबर 2012 रोजी नवी दिल्‍लीत 23 वर्षीय तरुणीवर चालत्या बसमध्ये पाचजणांनी समूहिक बलात्कार केला. तिच्यावर अमानुष आणि पाशवी अत्याचार झाले. त्यात अखेर या निर्भयाचा बळी गेला. महाराष्ट्रात अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार होऊन तिची हत्या कारण्यात आली. निर्भयाप्रमाणे मुंबईत साकीनाका येथे एका महिलेवर बलात्कार करून तिच्यावर रानटी अत्याचार करण्यात आले. मुंबईतील शक्‍ती मिल आवारात सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. पुण्यातही सहा वर्षांच्या आणि चौदा वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याने समाज हादरून गेला होता. लैंगिक अत्याचार आणि सामूहिक अत्याचाराच्या अशा घटना वारंवार घडत असताना पोलिस यंत्रणेचा काही धाक गुन्हेगारांवर आहे की नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अशा गुन्ह्यांबाबत आतापर्यंत असलेली शिक्षेची तरतूद तेवढी कडक नसल्याने गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या निर्ढावलेल्यांना त्याची फारशी दिक्‍कत वाटत नसावी, असेही द‍ृष्टोत्पत्तीस आले आहे. कायदा आणि कायद्याचे रक्षक यांच्याविषयी कसलीही भीती आणि जरब राहिलेली नसल्यानेच अशा नृशंस घटनांत वाढ झाली असल्याचा निष्कर्ष काढला, तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. अलीकडील काळातील काही चित्रपटांत हिंसाचार आणि अत्याचार यांनाच प्राधान्य असलेले दिसते आणि काही मालिकांतील चित्रण हेही अशा प्रवृत्तीस उद्युक्‍त करणारे असू शकते, असा आक्षेप घेतला जातो. त्यात किती तथ्य आहे, हा भाग वेगळा! अत्याचाराच्या गुन्ह्यांत अल्पवयीनांची संख्या लक्षणीय असल्याचे आढळले आहे. काही चित्रपट आणि काही मालिका यांचा थोडाफार परिणाम अल्पवयीनांवर होण्याची शक्यता असू शकते.
बदलते समाजजीवन, बदलती कुटुंब पद्धती आणि अलीकडे सारे जीवन व्यापून राहिलेली समाजमाध्यमे याचाही कळत-नकळत परिणाम होऊ शकतो. या निमित्ताने समाजधुरिणांनीही त्याची दखल घेणे अगत्याचे आहे. अर्थात, सामाजिक परिस्थितीचे परिणाम काहीही असले, तरी कोणत्याही गुन्ह्यांबाबत आणि अत्याचाराबाबत कडक शिक्षा होते आणि त्या शिक्षेची तत्काळ अंमलबजावणी होते, असे वातावरण निर्माण झाले, तर गुन्हेगारांना वचक बसू शकतो. दहशतवादी कृत्ये करणार्‍यांची फाशीची शिक्षा वेगवेगळ्या कारणांनी लांबत गेल्याची उदाहरणे आहेत. स्वाभाविकच गुन्हे प्रवृत्तीचे फावते. त्यामुळेच शक्‍ती कायद्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जे पाऊल उचलले, ते स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे. प्रस्तावित कायद्यात बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराबरोबरच अ‍ॅसिड हल्‍ला आणि समाजमाध्यमांतील बदनामी बाबतही कडक आणि कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अ‍ॅसिड हल्ल्याबाबत आजन्म कारावासाची तरतूद आहेच, शिवाय या गुन्ह्याबद्दल आरोपीला दंडही करण्यात येणार आहे. या दंडाच्या रकमेतून संबंधित तरुणीवरील प्लास्टिक सर्जरीसह वैद्यकीय उपचारांची व्यवस्था केली जाणार आहे. अशा प्रकारची तरतूद प्रथमच करण्यात येत असून हे पाऊल महत्त्वाचे म्हटले पाहिजे. दुर्मिळातील दुर्मीळ बलात्कार प्रकरणात मृत्युदंड देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही कठोर उपाययोजना म्हटली पाहिजे. सामूूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात मृत्युदंडाची शिक्षा आहे. अ‍ॅसिड हल्‍ला आणि बलात्काराचे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेसेज अशा माध्यमांतून महिलांचा छळ झाला, तर त्यासाठी आता कडक शिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. याबाबत संबंधित कंपन्यांनी चौकशीसाठी माहिती द्यायला नकार दिला, तर तीन महिने तुरुंगवास आणि 25 लाख रुपये दंड अशी सुधारित तरतूद या कायद्यात प्रस्तावित आहे. सोळा वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार केल्यास जन्मठेप अथवा मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला बालअत्याचाराबाबत आता महिला आणि तृतीयपंथीयही कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. त्याचबरोबर अशा तक्रार करणार्‍यांनाही शिक्षा करण्यात येणार आहे. या कायद्याचे स्वरूप आजवरच्या कायद्यापेक्षा कठोर आणि कडक आहे; पण त्याबरोबरच त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी तीस दिवसांच्या आत चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचीही ग्वाही कायद्यात देण्यात आली आहे. कायद्याचे हे स्वरूप निश्‍चितच दिलासा देणारे आहे. अर्थात, त्याची अंमलबजावणी तेवढ्याच गांभीर्याने झाल्यास अशा गुन्ह्यांना आळा बसू शकेल.
