बाजारधिष्ठित अर्थव्यवस्थेमध्ये ग्राहकांचे प्रश्‍न जटिल बनले आहेत. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाईल यांचा वापर वाढत आहे. त्यातून नवे प्रश्‍न समोर येत आहेत. या समस्यांचा निपटारा करणे हे आज ग्राहक चळवळींपुढील आव्हान आहे. ग्राहकांनीही पुढाकार घेऊन अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे आवश्यक आहे. ( भारतीय ग्राहक हक्‍क दिन )
दरवर्षी 24 डिसेंबर हा दिवस भारतीय ग्राहक हक्‍क दिन म्हणून साजरा होतो. आज ग्राहकांच्या जीवावरच त्या त्या देशांची अर्थव्यवस्था अवलंबून असते. त्यामुळे ग्राहकाला 'राजा' असे संबोधले आहे; पण अनेक ग्राहकराजांना ग्राहक दिनाची माहितीही नसते. प्रत्येक व्यक्‍ती ही जन्मभर कोणत्या ना कोणत्या वस्तूंची ग्राहक असते. त्यामुळे त्याने याविषयी जागरुकता बाळगली पाहिजे. हे हक्‍क पदरात पाडून घेण्यासाठी ग्राहकांना अनेक वर्षे संघर्ष करावा लागला आहे. ग्राहक हक्‍कांविषयी प्रथम अमेरिकेमध्ये आवाज उठला. 1925 च्या आसपास अमेरिकन बाजारात नव्या वस्तू येऊ लागल्या. त्यानंतर हळूहळू भाववाढ होऊ लागली. ग्राहकांना आकर्षित करणार्‍या जाहिराती झळकू लागल्या आणि ग्राहक त्या वस्तूंना बळी पडू लागले. याच काळात अमेरिकेत 'युवर मनी अर्थ' नावाचे पुस्तक प्रसिद्ध झाले. ते ग्राहकांसाठी दीपस्तंभच बनले. त्यातून ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण होण्यास मदत झाली; पण लगेच परिस्थिती बदलली नाही.
याच काळात एका मोटारीच्या अपघाताने राल्फ नाडर नावाच्या वकिलाला अस्वस्थ केले. अपघाताच्या नुकसानभरपाईविषयी अनेक दावे त्यांनी ऐकले. त्यावरून सदोष मोटारी निघत आहेत आणि ग्राहक त्यांना बळी पडत आहेत, असे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी एका गाडीचा अभ्यास केला. गाडी किती असुरक्षित आहे, याचा अनुभव घेतला आणि त्याविषयी पुस्तक लिहिले. समविचारी अनेक लोक त्यांच्यासोबत आले आणि त्यातूनच ग्राहक चळवळ आकाराला आली. तो काळ 1960 ते 65 चा होता. त्याच काळात अमेरिकेत राष्ट्राध्यपक्षपदासाठी निवडणूक झाली. तेव्हा जॉन एफ. केनडी यांनी निवडून दिल्यास ग्राहक चळवळीला पाठिंबा देऊ, असे आवाहन केले होते. त्याप्रमाणे 1962 मध्ये ग्राहक संरक्षण हक्‍कांची सनद मंजूर करून घेतली. त्यासाठी 15 मार्च 1962 रोजी केनडी यांनी अमेरिकन काँग्रेससमोर भाषण केले. तत्पूर्वी 1960 मध्ये जागतिक पातळीवर ग्राहक संघटना बांधण्यात आली होती. त्या काळात ग्राहकांच्या हक्‍कांसाठी, संरक्षणासाठी लढणारे अनेक कार्यकर्ते पुढे आले. प्रगत देशांमध्ये अशा संघटनांचे प्रमाण मोठे होते. या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना परस्परांच्या कामाची माहिती व्हावी म्हणून इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ कन्झ्युमर्स युनियन ही संघटना साकारली. नंतर कंझ्युमर्स इंटरनॅशनल या संस्थेत तिचे रूपांतर झाले. याचाच अर्थ 1960 च्या आसपास विविध पातळ्यांवर ग्राहक चळवळ आकाराला आली. ही चळवळ ग्राहकांचे हक्‍क, त्यांचे संरक्षण, त्यांचा न्याय अशा घटकांशी बांधील आहे. जगभरातील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे, हे तिचे उद्दिष्ट आहे. 'ग्राहकहिताय ग्राहक सुखाय' हे तिचे ब्रिद आहे. ही भूमिका घेऊन जे ग्राहकांच्या हिताचे असेल त्याला ती प्राधान्य देते. ( भारतीय ग्राहक हक्‍क दिन )
सध्या सामान्य मध्यमवर्गीय माणसाकडे गेल्या पंचवीस वर्षांच्या मानाने भरपूर पैसा आला आहे. उदारीकरणामुळे मक्‍तेदारी पुष्कळशा प्रमाणात संपली. 'तू नही तो और सही,' असे आता ग्राहक म्हणू शकतो. याचा अर्थ ग्राहकांच्या विषयातले सर्व प्रश्‍न संपून गेले, असा मात्र नाही. जोपर्यंत वस्तूची खरेदी-विक्री होत राहील तोपर्यंत विक्रेता आणि ग्राहक यांचे स्थान अढळच राहणार आणि ग्राहकांपुढच्या समस्या आणि तक्रारीही चिरंतन राहणारच.
भारतामध्ये ग्राहक चळवळीने प्रयत्न केल्याने 1986 मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ग्राहक संरक्षण कायदा संमत केला. कायद्यामुळे उत्पादक, व्यापारी यांची ग्राहकाला गृहित धरण्याची वृत्ती बदलली. उत्पादन, विक्री या क्षेत्रातील प्रचंड स्पर्धेमुळे ग्राहकांकडे दुर्लक्ष होणे कमी होत आहे. ग्राहकांच्या तक्रारीची किमान दखल तरी घेतली जाते. अर्थात, ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पूरक असणारी व्यवस्था, प्रणाली यात अद्यापही अनेक कमतरता आहेत. न्यायव्यस्थेवर अनावश्यक तक्रारींचा भाग पडू नये, यासाठी राज्यस्तरावर ग्राहक कल्याण मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखाली राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करावी, अशी तरतूद आहे. या संरक्षण परिषदेच्या सदस्यांत शासनाने सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच व्यापारी, समाजसेवक आणि ग्राहक चळवळीचे कार्यकारी आदींचा समावेश असावा, असे बंधन त्यात आहे.
बदलत्या काळात होम डिलिव्हरी हा पर्याय ऑनलाईन शॉपिंग म्हणजेच ई-कॉमर्समुळे उपलब्ध झाला; पण त्यामध्ये ग्राहकांचे बर्‍याच प्रमाणात शोषण होऊ लागल्याने केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत नवीन ई-कॉमर्स नियम लागू केले. त्यात ई-कॉमर्स साईटसाठी कठोर तरतुदी केल्या. या नियमांनुसार बनावट व भेसळयुक्‍त वस्तू विकणार्‍यास जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
बदलत्या संदर्भाचा विचार करूनच सरकार आणि ग्राहक संघटनांना आपल्या कामाची दिशा ठरवावी लागणार आहे. मॉल्समध्ये जाणार्‍या ग्राहकवर्गाने महागड्या जीवनशैलीचा मनापासून स्वीकार केला. त्याच्या द‍ृष्टीने क्वालिटी महत्त्वाची, किंमत दुय्यम. असे उपभोगप्रधान समाजातील ग्राहक देशातील ग्राहक चळवळीला उपयुक्‍त ठरतील का? उच्चभू्र समाजातील लोकांना ग्राहक चळवळीची आवश्यकता वाटेल का? असे ग्राहक सहजरित्या संघटित होतील का? पैशाच्या जोरावर ते सर्व प्रकारचे सुख उपभोगू शकतात. त्यांना ग्राहक चळवळ आवश्यक वाटेल का? अशा ग्राहकांचे प्रश्‍न सामान्य ग्राहकांच्या, गरीब प्रश्‍नांपेक्षा भिन्‍न असणार यात शंका नाही. इंटरनेटच्या जमान्यात वावरणारे हे सुशिक्षित आणि उच्च मध्यमवर्गातील ग्राहक एकत्र येऊन ग्राहक चळवळ समर्थ करण्यास किती उपयुक्‍त ठरतील, या विषयी साशंकता आहे. तरुण ग्राहकांच्या उपभोगाविषयी सवयी अत्यंत खर्चिक होत आहेत. उपभोगावर संयम ठेवणे आवश्यक आहे. कारण, कर्ज काढून उपभोग घेण्याची वृत्ती वाढत आहे. पूर्वीचा अशिक्षित ग्राहक कर्ज काढून थाटात मुलीचे लग्‍न करायचा आणि व्यापारी आणि सावकाराकडून लुबाडला जायचा. तशीच परिस्थिती या सुशिक्षित क्रेडिट कार्डधारकांची होत आहे. ग्राहक चळवळीपुढे हे एक वेगळेच आव्हान आहे. गेल्या पाच-सहा दशकांमध्ये ग्राहक संघटनांनी बरीच महत्त्वाची कामगिरी बजावलेली असली, तरी त्यांना त्यांच्या कार्याची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे.
– सूर्यकांत पाठक,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
