आरोग्य विभागापाठोपाठ आता म्हाडा च्या कर्मचारी भरती पेपरफुटीचे प्रकरणही बाहेर आल्याने शासकीय भरतीच्या एकंदरीतच प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आपल्या विभागाच्या भरतीचे पेपर आपणच तयार करायचे आणि परीक्षेची प्रक्रिया खासगी संस्थांकडून करवून घ्यायची, या पद्धतीतील दोष समोर आल्याने शासकीय भरतीसाठी स्वतंत्र, विश्वासार्ह आणि शासनसहभाग असलेली यंत्रणा उभारणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने त्याबाबत तातडीने हालचाल करणे आवश्यक आहेच, तसे न झाल्यास नोकरीच्या अपेक्षेने प्रयत्न करणार्या हजारो उच्चशिक्षित तरुणांमधील असंतोष ज्वालामुखीप्रमाणे कसा बाहेर पडेल ते कुणाला सांगता यायचे नाही. आरोग्य विभाग आणि म्हाडाच्या पेपरफुटी प्रकरणांना अनेक पैलू असून, त्यांची गंभीरपणे नोंद घेणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचाराच्या हिमनगाचे हे टोक असल्याचे दिसून येते. केवळ बाहेर आलेल्या घटनांमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींवर कारवाई करून सरकार गप्प बसले, तर ते दुष्कृत्यांवर पांघरूण घालणे ठरेल. हजारो रुपयांचे शुल्क घेऊन सरकारी नोकरीसाठी प्रशिक्षण देणार्या आणि आपल्याकडेच शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना उज्ज्वल यश मिळाल्याचा दावा करणार्या प्रशिक्षण संस्था, सरकारी बाबू आणि परीक्षा घेणार्या खासगी संस्था यांचे रॅकेट अनेक सरकारी नोकर्यांच्या भरती प्रक्रियेत असण्याची शक्यता यातून उघड झाली. हे रॅकेट किती सरकारी विभागांत वर्षांनुवर्षे बिनबोभाट चालू असेल, याची कल्पनाही करता येत नाही. आरोग्य विभागाच्या कर्मचारी भरतीच्या निमित्ताने त्यातील एक प्रकरण बाहेर आले आहे इतकेच. तेही आरोग्य विभागाच्या 'क' आणि 'ड' श्रेणीच्या कर्मचारी भरतीप्रक्रियेचे! 'क' श्रेणीच्या पेपरप्रक्रियेत अर्जदारांच्या तक्रारींमुळे प्रथम या प्रकरणाची कुणकुण लागली होतीच. परीक्षेत काही ठिकाणी वेगळेच पेपर मिळाले, तर काही ठिकाणी प्रश्नपत्रिकाच उशिरा पोहोचली. 'ड' श्रेणीच्या परीक्षेचे पेपरच फुटल्याची तक्रार करण्यात आली. या तक्रारींकडे आरोग्य विभागाने सर्वप्रथम केलेले दुर्लक्ष अनाकलनीय आणि गूढ होते. काही विद्यार्थ्यांनी पोलिसांकडे परस्पर तक्रार केल्यानंतर या विभागाला जाग आली. तरीही आपल्याच विभागाचे पेपर फुटल्याची तक्रार करायला सुरुवातीला आरोग्य विभागाने केलेली टाळाटाळही संशयास्पद होती. त्याचे कारण नंतर पोलिस तपासात पुढे आले. पोलिसांनी अटक केलेल्या चौदा जणांमध्ये किमान पाचजण आरोग्य विभागाचे अधिकारी किंवा कर्मचारीच होते. म्हणजेच आपल्या गुन्ह्यावर पांघरूण घालण्याचा आरोग्य विभागाचा प्रयत्न होता. हे पेपर फोडल्याबद्दल आपल्याला तब्बल 33 लाख रुपये मिळाल्याचे एका अधिकार्याने पोलिसांसमोर कबूल केले. त्या अधिकार्याने आपल्या विभागातील ज्या वरिष्ठ अधिकार्याकडून पेपर मिळवला, त्या अधिकार्याने तो इतर अनेक एजंटांबरोबरच खासगी शिकवण्यांची दुकाने चालविणार्यांनाही विकून 80 लाख रुपये वसूल केल्याचे तपासात आढळून आले. हा झाला पोलिसांनी आतापर्यंत केलेला तपास. या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढल्यावर वास्तव समोर येईल आणि ते याहूनही भीषण असेल, असे आतापर्यंतच्या तपासावरून लक्षात येते.
म्हाडाच्या पेपरफुटीचे प्रकरण तर याहून वेगळे आहे. म्हाडाची कर्मचारी भरतीची प्रक्रिया करण्याचे काम ज्या खासगी संस्थेकडे सोपविण्यात आले, त्या संस्थेकडूनच पेपर फोडण्यात आला. आता या खासगी संस्थेला काम कसे दिले गेले, याचीही सखोल चौकशी झाली पाहिजे. कारण, टीसीएससारख्या नामवंत खासगी संस्थांना अपात्र ठरवून या संस्थेकडे परीक्षा घेण्याचे काम सोपविण्यात आले. खासगी संस्थांच्या निवडीची ही प्रक्रियासुद्धा तपासण्याची आवश्यकता त्यातून दिसून येते. म्हणजेच वरकरणी खासगी संस्थेकडे बोट दाखवून म्हाडाच्या प्रशासनाने नामानिराळे राहण्याची भूमिका घेतली असली तरी तिथेही आरोग्य विभागाप्रमाणेच रॅकेट आहे का, हेही तपासले जावे. उच्चशिक्षितांचे तांडेच्या तांडे दरवर्षी विद्यापीठांमधून बाहेर पडतात आणि शिक्षणाच्या सदोष रचनेमुळे त्यांना रोजगारासाठी वणवण फिरावे लागते. स्वयंरोजगार मिळवून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचे आणि स्वत:बरोबरच इतरांनाही रोजगार देण्याचे शिक्षण दिले जात नाही. त्यामुळे या हजारो उच्चशिक्षितांना खासगी आणि सरकारी नोकर्यांसाठी प्रयत्न करण्यावाचून पर्याय नाही. खासगी क्षेत्रातील कंपन्या आणि संस्थांची नोकरभरतीची स्वत:ची अशी यंत्रणा असते. गुणवत्ता आणि गरज असेल तितकीच भरती, हे खासगी क्षेत्राचे सूत्र असल्याने तेथील नोकर्यांच्या संख्येवर बंधने येतात. खासगी क्षेत्राच्या तुलनेने सरकारी नोकर्या या अधिक स्थैर्य देणार्या मानल्या जात असल्याने जेव्हा जेव्हा या नोकर्यांची संधी येते, तेव्हा तेव्हा हजारो तरुणांच्या त्यावर उड्या पडतात. याच स्थितीचा गैरफायदा अशा परीक्षांसाठीचे प्रशिक्षण देणार्या खासगी शिक्षण संस्था उठवतात. आपल्या या 'शैक्षणिक दुकानांत' अधिकाधिक 'ग्राहक' यावेत, यासाठी पेपर फोडून तो विद्यार्थ्यांना देण्याची त्यांची अहमहमिका सुरू होते. नोकरभरतीच्या रॅकेटचा जन्म यातूनच होतो. या भ्रष्टाचाराला रोखायची सरकारची खरेच इच्छा असेल तर सरकारी नोकर्यांच्या भरती प्रक्रियेत मूलभूत बदल करायला हवेत. वरिष्ठ अधिकार्यांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारखी स्वतंत्र संस्था आहे. त्याच धर्तीवर तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या म्हणजेच 'क' आणि 'ड ' वर्गाच्या कर्मचार्यांच्या भरतीसाठीही स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. दुय्यम किंवा कनिष्ठ कर्मचारी वर्ग भरती मंडळ यासारख्या मंडळाची, संस्थेची निर्मिती करून त्यांना पेपर तयार करण्यापासून ते परीक्षा घेण्यापर्यंतचे काम देण्यात यावे. मूळ यंत्रणेतच दोष असून, आजही आपण सक्षम, विश्वासार्ह, निर्दोष आणि पारदर्शी परीक्षा यंत्रणा उभी करू शकत नाही, हेच ढळढळीत वास्तव. ही भ्रष्टाचाराची कुरणे आणि त्यात बेलगामपणे चरण्याचा हा धंदा आता बंद करा!
