दिलासादायक बदल

गेल्या काही दशकांमध्ये माता आणि बालमृत्यूच्या दरात लक्षणीय घट झाली; परंतु हा दर अजूनही अनेक अविकसित देशांच्या बरोबरीनेच आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील आकडेवारीत सुधारणा दिसून येत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत अवलंबिलेल्या धोरणाप्रमाणेच आपण पुढे जाणे गरजेचे आहे. (National Family Health Survey)

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील (National Family Health Survey) आकडेवारी समाधानकारक आहे. हे सर्वेक्षण दोन टप्प्यांत केले आहे. पहिला टप्पा 17 जून 2019 ते 31 जानेवारी 2020 आणि दुसरा टप्पा 2 जानेवारी 2020 ते 30 एप्रिल 2021 दरम्यान झाला. या सर्वेक्षणांतर्गत 6,36,699 कुटुंबे, 7,24,115 महिला आणि 1,01,839 पुरुषांचे सर्वेक्षण झाले. भारताच्या विशाल लोकसंख्येचा विचार करता हे सॅम्पल कमी आहे, असेच मानले पाहिजे.

त्यामुळे समग्र परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी जनगणनेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी ज्या ठिकाणांची निवड केली आहे, त्यांची स्थिती तुलनेने अधिक चांगली असण्याचीही शक्यता आहे. असे असले तरी, सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष स्वागतार्ह आहेत आणि लोकसंख्येतील लिंग गुणोत्तर सुधारत आहे, ही चांगली बातमी आहे. यावरून लोकांमध्ये जागरुकता वाढल्याचे आणि त्याबाबत सरकारी प्रयत्न योग्य दिशेने सुरू असल्याचे दिसून येते. स्वयंसेवी संस्थांनीही या प्रयत्नांना हातभार लावला आहे.

देशात 1000 पुरुष लोकसंख्येमागे 1020 महिला आहेत, असे हे सर्वेक्षण सांगते. तथापि, जनगणनेतून मिळणार्‍या वास्तवाच्या आधारेच आपण अंतिम निष्कर्ष काढला पाहिजे. 2015-16 च्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणात भारताचेे लिंग गुणोत्तर 991 नोंदविले गेले. त्यावेळी जन्माच्या वेळचे लिंग गुणोत्तर 919 होते. (National Family Health Survey)

म्हणजे, नवजात अर्भकांमध्ये 1000 बालके आणि 919 बालिकांचा समावेश होता. 2019-20 मध्ये हा आकडा 929 वर गेला होता. एकूण लिंग गुणोत्तराबद्दल बोलायचे झाल्यास 2005-06 च्या सर्वेक्षणात हा आकडा 1000 होता. मात्र, 2015-16 मध्ये तो कमी होऊन 991 वर आला. अशा स्थितीत सध्याचे 1020 हे गुणोत्तर गृहित धरले, तरी जन्माच्या वेळी असणार्‍या गुणोत्तरामध्ये सकारात्मक सुधारणा झाली नाही, तर एकूण गुणोत्तरही आणखी खाली जाईल.

गेल्या काही दशकांमध्ये माता आणि बालमृत्यूच्या दरात लक्षणीय घट झाली; परंतु हा दर अजूनही अनेक अविकसित देशांच्या बरोबरीनेच आहे. भारत आता विकसनशील देशाकडून विकसित देश बनण्याकडे वाटचाल करीत आहे. अशा स्थितीत हा दर आणखीही बर्‍याच खालच्या पातळीवर आणावे लागतील.

आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीत सुधारणा दिसून येत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत अवलंबिलेल्या धोरणाप्रमाणेच आपण पुढे जाणे गरजेचे आहे. माता आणि बालकांचे मृत्यू रोखण्यास आपण प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे. गर्भवती महिला आणि नवजात बालकांच्या संगोपनात आशा सेविका आणि अंगणवाडी सेविकांचा मोलाचा वाटा आहे.

लोकसंख्यावाढीचा दर आणि लिंग गुणोत्तर लक्षात घेता देशाच्या विविध भागांमधील विषमताही आपण अधोरेखित करायला हवी. उत्तर आणि पूर्व भागातील राज्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या गरीब आहेत. या राज्यांतील शिक्षण आणि आरोग्यविषयक स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. या राज्यांमधील नेतृत्वाने नेहमीच विकासाला प्राधान्य न देता राजकारण महत्त्वाचे मानले आहे. दक्षिणेकडील राज्यांची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळेच इतर राज्यांच्या तुलनेत या राज्यांमध्ये गतिमान विकास झाल्याचे आपण पाहू शकतो.

दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये सरकारे योग्य प्रकारे काम करीत नसतील, तर तेथील लोक सरकार चालविणार्‍या पक्षाला त्याची जागा दाखविल्याखेरीज राहत नाहीत. ज्या राज्यांमध्ये स्त्री-पुरुष विषमता अधिक आहे, लोकसंख्यावाढीचा वेग जास्त आहे, माता आणि बालमृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे, अशा राज्यांमध्ये नेतृत्वाने विकासात्मक राजकारणाकडे वाटचाल केली पाहिजे आणि यासंदर्भात दक्षिणेकडील राज्यांच्या अनुभवातून धडाही घेतला पाहिजे.

या राज्यांमध्ये शिक्षण आणि आरोग्याबरोबरच उद्योगांच्या विस्ताराकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. चेतना आणि जागरुकता वाढविण्यास विशेष प्राधान्य दिले पाहिजे. लिंग गुणोत्तर सुधारून आणि महिलांना समाजात समान स्थान देऊनच प्रगती साधता येईल. महिलांबाबतच्या नकारात्मक मानसिकतेत बदल घडवून आणायचा असेल, तर विकासावरच भर द्यावा लागणार आहे.

– रंजना कुमारी,
संचालक, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, नवी दिल्ली