[author title="भगीरथ चौधरी, कृषी विषयातील तज्ज्ञ" image="http://"][/author]
सुरक्षित अन्नाची उपयुक्तता लक्षात घेता मागील काही काळात केंद्र आणि राज्य सरकारने असुरक्षित आहार आणि कुपोषणाच्या मुद्द्याला प्राधान्य देत अनेक योजना लागू केल्या, तरीही सकस आहाराला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. दर्जाहीन आणि खराब अन्नाच्या सेवनातून होणारे आजार पाहता, असुरक्षित भोजन आणि कुपोषण यासारख्या ज्वलंत समस्यांवर एकटे सरकार मार्ग काढू शकत नाही, तर यासाठी सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील.
अलीकडेच भारतातून हाँगकाँग आणि सिंगापूर येथे निर्यात झालेल्या मसाल्यातील काही नमुन्यांत अ‍ॅथलिन ऑक्साईडचे (ईटीओ) काही अंश आढळून आले. या बातम्यांनी कीटकनाशकांचा बेसुमार वापर आणि खाद्य सुरक्षेसंदर्भातील संबंधित सरकारी संस्थांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
भारतीय कृषी खाद्य उत्पादनाने नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. भारताने 2023-24 मध्ये खाद्यान्न उत्पादनात 330 दशलक्ष टन आणि फलोत्पादनात 350 दशलक्ष टनांचे विक्रमी उत्पादन केले. वाढत्या खाद्य आणि फलोत्पादनामुळे भारत जागतिक खाद्य बाजारपेठेत 50 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या खाद्यपदार्थांची निर्यात करून जागतिक खाद्य सुरक्षेत महत्त्वाचे योगदान देत आहे. एकीकडे खाद्यपदार्थ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असताना भारतातील लोकांच्या आहारातील गुणवत्तेचा, पौष्टिक घटकांचा आणि आरोग्यवर्धक गोष्टींचा अभाव दिसून येतो. जागतिक भूक निर्देशांकाच्या 125 देशांत भारताचे 111 वे स्थान असून, यावरून आपल्या देशातील भुकेचे गांभीर्य दिसून येते. अहवालानुसार भारतात आजही सुमारे 22.4 कोटी लोकांना सुरक्षित आणि पौष्टिक भोजन मिळत नसल्याचे दिसून येते आणि ते कुपोषणाला बळी पडत आहेत. अर्थात, भारत सरकारने हा अहवाल नाकारला असून, 2019-21 चा संदर्भ देत देशातील गरीब आणि पोषण निर्देशांकांत बरीच सुधारणा झाली असल्याचे म्हटले आहे.
खाद्य सुरक्षेची उपयुक्ततता लक्षात घेता मागील काही काळात भारत आणि राज्य सरकारने असुरक्षित भोजन आणि कुपोषणाच्या मुद्द्याला प्राधान्य देत अनेक योजना लागू केल्या. तरीही सूक्ष्म पोषक तत्त्वयुक्त बायाफोर्टिफाईड बियाण्यांच्या जातीसह लोह आिणि झिंकयुक्त बाजरी, तीळ तसेच कडधान्य, भुईमूग यासारख्या पिकांचा विकास करत फोर्टिफाईड तांदूळ आणि मिशन पोषण 2.0 नुसार सकस आहाराला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. दर्जाहीन आणि खराब अन्नाच्या सेवनातून होणारे आजार, असुरक्षित भोजन आणि कुपोषण यासारख्या ज्वलंत समस्यांवर एकटे सरकार मार्ग काढू शकत नाही, तर यासाठी सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील.
अन्न सुरक्षेच्या प्रक्रियेत जागतिक खाद्य सुरक्षा दिवस (7 जून) महत्त्वाचा टप्पा असून, त्यानिमित्ताने जनजागृतीची संधी साधली पाहिजे. 2019 मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्यानंतर 7 जून हा जागतिक खाद्य सुरक्षा दिवस म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. त्याचा उद्देश जगातील सर्व नागरिकांपर्यंत सुरक्षित आहार पोहोचविणे, खराब खाद्यपदार्थांमुळे संभाव्य आजारांना रोखणे आणि उपचाराकडे लोकांचे लक्ष वेधणे हा आहे. जगभरात विविध ठिकाणी गेल्या सहा वर्षांपासून जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) आणि संयुक्त राष्ट्राच्या खाद्य व कृषी संघटनेच्या (एफएओ) माध्यमातून जागतिक खाद्य सुरक्षा दिवस अभियान राबविण्यात येत आहे. ग्राहकांत, नागरिकांत खाद्य मूल्य साखळी प्रणाली आणि सुरक्षित भोजनाच्या महत्त्वाबाबत जागरुकता निर्माण करणे, हा त्याचा उद्देश आहे.
भोजन सुरक्षित आहे की नाही, याबाबत जनतेत जागरुकता असणे अपेक्षित आहे. खाद्यपदार्थ उघड्यावर असो, सीलबंद असो, सर्व टप्प्यांवर जसे उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, वितरण आणि विक्री या काळात त्याच्या सुरक्षेचे निकष पाळले गेले पाहिजेत आणि त्याची पडताळणी करायला हवी. भारतात खाद्य सुरक्षा आणि मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण हे राज्यांत खाद्य सुरक्षा अधिनियमाच्या विविध तरतुदींना लागू करणे आणि मानवासाठी पौष्टिक खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण, विक्री आणि आयातीच्या सुरक्षित व्यवस्था निश्चित करण्याचे काम करते.
'एफएसएसएआय'ने 'इट राईट इंडिया' नावाचे अभियान सुरू केले. यानुसार देशातील सर्व जिल्ह्यांत सुरक्षित भोजन आणि खाद्य सुरक्षेबाबत जागरुकता वाढविण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळण्यासाठी जिल्हा आणि शहरांतील एक स्पर्धा म्हणून पाहिले जाते. 'इट राईट इंडिया' या मोहिमेतून देशभरातील लोकांत सुरक्षित भोजन म्हणजे ते जर सुरक्षित नसेल तर ते भोजन नाही हे मनावर बिंबवणे, सकस आहार म्हणजे चवदार भोजन नाही, तर शरीर आणि मनासाठीदेखील तो आहार सकस असायला हवा, असा त्याचा अर्थ निघतो आणि तो सर्वांच्या गळी उतरवण्याचे काम केले जाते.
'सस्टेनेबल फूड' म्हणजेच भोजन हे जनता आणि पृथ्वी या दोन्हींसाठी टिकाऊ असायला हवे. या वर्षी जागतिक खाद्य सुरक्षा दिवसाची संकल्पना 'सर्वांनी अनपेक्षित घटनेसाठी तयार राहणे' अशी होती आणि त्यानुसार खाद्य सुरक्षेशी संबंधित अप्रत्यक्षपणे समोर येणार्‍या अडचणींचा सामना करण्यासाठी ग्राहकाने सज्ज राहावे, यावर भर दिला गेला; मग ती समस्या कितीही लहान असो किंवा मोठी. खाद्य सुरक्षा ही सरकार, उत्पादक, ग्राहकांची सामूहिक जबाबदारी आहे. शेतीपासून ते जेवणाच्या टेबलापर्यंत सर्वांना ती जबाबदारी पार पाडावी लागेल. या खबरदारीच्या आधारावर खाद्यपदार्थ चांगले असतील आणि ते आजारी पडण्यास कारणीभूत ठरणार नाहीत. सुरक्षित खाद्यपदार्थांसंबंधी जागरुकता वाढविल्याने आजारपणावरील खर्चही कमी राहील.
