उत्तर प्रदेशात भाजपचे रणनीतीत चुकले कुठे?

[author title="डॉ. आशिष वशिष्ठ, विश्लेषक" image="http://"][/author]

यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात मोठा झटका बसला. गेल्या वेळच्या तुलनेत भाजपच्या जागा जवळपास निम्म्यावर आल्याचे दिसून आले. अवघ्या 33 जागांवर या पक्षाला समाधान मानावे लागले आहे. 'एनडीए'तील अन्य घटक पक्षांनाही चमकदार कामगिरी करून दाखविता आलेली नाही. आता या सगळ्यावर मनन, चिंतन सुरू झाले आहे. तथापि, महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, भाजपच्या व्यूहरचनाकारांची चूक नेमकी कोठे झाली?

उत्तर प्रदेशात लोकसभेला भाजपच्या केवळ जागा घटलेल्या आहेत असे नव्हे, तर या पक्षाच्या मतांच्या टक्केवारीतही घट झाली आहे. 2019 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने 49.37 टक्के मतांसह 62 जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी 33 जागा भाजपच्या पदरात पडल्या असून, मतांची टक्केवारी आहे 41.37. विरोधी पक्षांनी आपले मुद्दे मतदारांच्या गळी उतरविण्यात यश मिळवले आणि त्यामुळे सप-काँग्रेस यांच्या युतीला दिमाखदार यश मिळाले. सपचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी जातींचे उत्तम समीकरण साधूनच निवडणूक मैदानात पाय ठेवला. त्याचबरोबर संविधान बदलण्याचा मुद्दा, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना हे मुद्देही विरोधकांनी केंद्रस्थानी आणले. मागास, दलित आणि अल्पसंख्याक हा अखिलेश यांचा फॉर्म्युला लाभदायी ठरला. गरज भासेल तशी यामध्ये लवचिकता दाखविली गेली. बडे नेते राहुल आणि अखिलेश यांना राजकारणातील 'र'सुद्धा कळत नाही, असे समजत होते. वास्तवात या युवा नेत्यांनी लखलखीत यश मिळवून विरोधी आघाडीला नवी झिलई दिली.

चारशे पार घोषणेचा उलटा परिणाम

'अब की बार 400 पार' ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली घोषणा कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण करण्यासाठी दिली होती. कोणत्याही राजकीय पक्षात अशी घोषणाबाजी होतच असते; मात्र त्याचा उलटा परिणाम झाला. कारण, त्यामुळे भाजपचे कार्यकर्ते आणि नेते निर्धास्त होत गेले. दुसरीकडे, विरोधकांनी या घोषणेचा वापर शस्त्रासारखा केला. संविधान बदलण्यासाठी भाजपला चारशे जागा हव्या आहेत, असा प्रचार विरोधकांनी जोरकसपणे केला. त्यामुळे मतदार धास्तावले. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी विरोधकांच्या या आरोपांचा जोरदार प्रतिवाद केला, हे खरे असले तरी तळागाळातील कार्यकर्त्यांना त्यामागील गांभीर्य समजले नाही. भाजप सत्तेवर आला तर आरक्षणाला धक्का बसू शकतो, अशी शंका दलित आणि मागासवर्गीयांच्या मनात खोलवर घर करून राहिली. त्याचा परिणाम असा झाला की, या वर्गाने विरोधकांना भरभरून मतदान केले. कार्यकर्त्यांतील समन्वयाचा अभाव हेसुद्धा भाजपच्या पराभवाचे एक प्रमुख कारण ठरले. पक्ष संघटनेत नेहमीसारखा ताजेपणा दिसून आला नाही.

काही ठिकाणी नेत्यांमध्ये मतभेद जाणवले. त्यामुळे डबल इंजिनचे सरकार आणि कल्याणकारी योजनांचा विषय मतदारांच्या मनाची पकड घेऊ शकला नाही. आत्मविश्वासाचा अतिरेक, स्थानिक कार्यकर्त्यांना विश्वासात न घेता केलेले तिकीट वाटप, तोंडदेखला प्रचार ही भाजपच्या पराभवाची अन्य कारणे ठरली. 'एनडीए'मध्ये समावेश असलेला सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष (सुभासपा), राष्ट्रीय लोकदल (रालोद), अपना दल सोनेलाल आणि निषाद पक्ष यांच्यामुळे भाजपला कसलाही लाभ झाला नाही. मागासवर्गीयांची मते खेचून आणण्यासाठी भाजपने 'एनडीए'चा पाया व्यापक करून या छोट्या पक्षांना सोबत घेतले; मात्र हे पक्ष अपेक्षित कामगिरी करू शकले नाहीत. अपना दल (एस) आणि निषाद पक्ष हेसुद्धा ओबीसी मते खेचून आणण्यात अपयशी ठरले. अपना दलाच्या अनुप्रिया यांना कसाबसा विजय मिळवता आला. तथापि, रॉबर्टसगंजमध्ये त्यांच्या पक्षाचा पराभव झाला.

उत्तर प्रदेशात भाजपला दणदणीत यश मिळाले तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना हटविले जाईल, असा प्रचार विरोधकांनी केला. त्याचा प्रतिवाद जेवढ्या जोशपूर्ण पद्धतीने व्हायला हवा होता, तसा तो झाला नाही.

जातींचा मुद्दा प्रभावी ठरला

मोदी आणि योगी अशा दोन्ही सरकारांनी उत्तर प्रदेशात अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या, यात शंकाच नाही; मात्र मतदानाच्या वेळी जात हा मुद्दा प्रभावी ठरल्याचे दिसून आले. गेल्या पाच वर्षांपासून भाजपने जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी भरपूर मशागत केली. वास्तवात हे सगळे प्रयोग अपयशी ठरले. चुकीचे तिकीट वाटप आणि खासदारांची निष्क्रियता ही भाजपच्या पराभवाची अन्य कारणे असल्याचे जाणवले. जातींची समीकरणे साधण्यात आलेल्या अपयशामुळे भाजपला मोठा फटका बसला. जेथे विजयाची शंभर टक्के खात्री होती, तेथेही या पक्षाला पराभव पचवावा लागला. आरक्षण आणि पेपरफुटी या दोन प्रमुख विषयांमुळे युवावर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता आणि आजही तो तेवढाच तीव्र आहे. विरोधकांनी हे दोन्ही मुद्दे ऐरणीवर आणून योगी सरकारला घेरले. अयोध्येत श्रीराम मंदिर उभे राहिल्यानंतर प्रचंड संख्येने मते आपल्याकडे वळतील, अशी भाजपची अटकळ होती. ती फोल ठरली. मंदिराचा मुद्दा भाजपच्या सर्वच नेत्यांनी प्रचारात जोरकसपणे मांडला. त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. थोडक्यात सांगायचे तर विरोधकांनी लावलेल्या जाळ्यात भाजप अलगदपणे अडकत गेला.