पर्यावरणाबाबत पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या!

[author title="उमेश कुमार" image="http://"][/author]

युरोपियन आयोगाच्या 'कोपर्निकस क्लायमेट चेंज सर्व्हिस' या एजन्सीने दिलेल्या अहवालानुसार, 2024 चा एप्रिल महिना हा जागतिक तापमानवाढीबाबत धोक्याचा इशारा देणारा ठरला आहे. तापमानात वाढ दर्शविणारा हा गेल्या वर्षातील सलग अकरावा महिना होता. या एप्रिल महिन्यात सरासरी तापमानाचा नवा विक्रम नोंदविला गेला. मे 2023 ते एप्रिल 2024 हा एक वर्षाचा कालावधी हा गेल्या कित्येक वर्षांतील 12 महिन्यांच्या काळापेक्षा सर्वात जास्त तापमानाचा होता.

जगभरात 5 जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिन साजरा केला जातो; मात्र हा दिवस साजरा करतानाच पर्यावरणाशी खेळण्याचा प्रयत्न जगातील सर्वच देश करीत असतात. पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय बैठका आयोजित केल्या जातात. यात सहभागी झालेले देश कुठला तरी 'प्रोटोकॉल' तयार करतात. मग तो अमलात आणण्याची शपथ घेऊन प्रस्थान करतात. पुढल्या बैठकीत गेल्यावेळी ठरलेल्या नियमांची नीट अंमलबजावणी झाली नाही म्हणून चिंता व्यक्त करतात. अशा पद्धतीने बैठकीचे सोपस्कार पार पडतात; मात्र त्यातून पुन्हा 'ये रे माझ्या मागल्या' कायम राहून ठोस निष्कर्ष निघत नाहीत. दरवर्षी पृथ्वीचे सरासरी तापमान वाढत चालले असताना, ही चिंताजनक परिस्थिती आहे. येत्या काळात या परिस्थितीवर नियंत्रण आणले नाही, तर ही पृथ्वी मानवासाठी राहण्यायोग्य उरणार नाही, हे तितकेच खरे आहे.

पर्यावरणाच्या हानीमुळे जलवायूमध्ये होणारे बदल लक्षात घेऊन 1987 मध्ये 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' तयार केला होता. त्यानुसार ओझोन पातळीला धोकादायक ठरणार्‍या रासायनिक पदार्थांचे (ओडीएस) उत्पादन आणि विक्री कालबद्ध पद्धतीने बंद करण्याचा निर्धार या 'प्रोटोकॉल'मध्ये होता. ओझोन पातळीच्या संरक्षणासाठी जागतिक करारही झाला. ओझोन पातळी नष्ट करणार्‍या पदार्थांचा वापर रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर, अग्निशामक यंत्र आणि एरोसॉल यासारख्या उपकरणांमध्ये केला जातो; मात्र तरीही या भौतिक संसाधनांचा वापर वाढत चालला आहे.

दहा वर्षांपूर्वी क्योटो येथे झालेल्या बैठकीत जलवायू परिवर्तन रोखण्यासाठी सामंजस्य करार झाला. हा करार 'क्योटो प्रोटोकॉल' नावाने स्वीकारला. बैठकीत सामील देशांना ग्रीनहाऊस गॅसचे उत्सर्जन कमी करण्यास सांगण्यात आले. जागतिक तापमानवाढीस मानवनिर्मित कार्बन डायऑक्साईड वायूचे उत्सर्जन कारणीभूत आहे; मात्र तरीही जलवायू परिवर्तनाच्या द़ृष्टीने कुठलेही ठोस प्रयत्न झालेले नाहीत. जागतिक तापमानवाढ लक्षात घेता, सप्टेंबर 2023 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने बैठक बोलाविली होती. यामागे कार्यवाहीत गती आणण्याचा संयुक्त राष्ट्र जलवायू शिखर परिषदेचा उद्देश आहे. भारतासह चीन व अमेरिका हे तीन देश सामूहिक स्वरूपात 42 टक्के विश्व ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जित करतात; मात्र तरीही या तिन्ही देशांनी या शिखर परिषदेत भाग घेतला नव्हता. त्यावरून तापमानवाढीच्या गंभीर स्थितीचा नेमका अंदाज येतो. भौतिक सुविधा उपकरणांच्या वापराबाबतच्या एका अहवालानुसार, सद्यःस्थितीत 13 टक्के भारतीय घरांत एअर कंडिशनर बसवितात. 2040 मध्ये त्यांची संख्या वाढून 69 टक्के होणार आहे. भारतासोबतच इंडोनेशियामध्ये ही संख्या 9 टक्क्यांवरून 61 टक्के इतकी वाढण्याची शक्यता आहे. जगातील वाढत्या तापमानाचा परिणाम भारतावरही होत आहे.

देशाच्या अनेक भागांतील तापमानाने सुमारे 100 वर्षांचा विक्रम मोडीत काढला आहे. दिल्ली, राजस्थान या राज्यांतील काही भागांत तर तापमानाचा पारा 50 अंश सेल्सिअसच्याही वर गेला आहे. उष्माघाताने मृत्युमुखी पडणार्‍यांची संख्या 300 पर्यंत पोहोचली आहे.

शहरांमधील उच्च घनत्व आणि मानवनिर्मित वातावरणामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होऊ लागली आहे. भारतातील शहरांत प्रत्येक पाच श्रमिकांमागे चारजण रोजगाराबाबत अनौपचारिक आहेत. त्यांच्याकडे नोकरीच्या सुरक्षेची कुठलीही हमी नाही. या श्रमिकांना नियमित वेतन मिळत नाही. याशिवाय सामाजिक सुरक्षेच्या नावावर त्यांच्याकडे जमापुंजीही राहत नाही.

वाढत्या शहरीकरणासोबत चारचाकी वाहने, एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर यासारख्या भौतिक सुविधांचा वापर वाढला आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केल्याने पर्यावरण धोक्यात आले आहे. विकासाच्या नावाखाली तोडलेल्या झाडांची संख्या भरून काढण्यासाठी वृक्ष लागवड झाली; मात्र, झाडे आणि रोपट्यांमधील फरक सरकारला दिसून आला नाही. गावांच्या तुलनेत शहरांमध्ये उष्णतेचा प्रकोप अधिक आहे. शहरांमध्ये होत असलेली झाडांची कत्तल, रस्त्यांची निर्मिती, वाहनांचे प्रदूषण, इमारतींची वाढती संख्या, घराघरांमध्ये एसी उपकरणांचा वापर या सर्व भौतिक सुविधांमुळे तापमान प्रचंड वाढत चालले आहे.

वाढत्या उष्णतेमुळे शहरांना आता 'अर्बन हिट आयलँड' अथवा 'हिट आयलँड' संबोधले जाऊ लागले आहे. यूएनईपी आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या एका संशोधन अहवालानुसार, सध्या जगभरातील एसी आणि फ्रीज उपकरणांची संख्या सुमारे 360 कोटींवर पोहोचली आहे. पुढील 30 वर्षांच्या काळात ही संख्या वाढून सुमारे 1400 कोटींपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. एसी उपकरणातून निघणारे कार्बन डायऑक्साईड, ब्लॅक कार्बन आणि हाईड्रोफ्लोरोकार्बनसारखे धोकादायक वायू पृथ्वीची ओझोन पातळी हळूहळू नष्ट करीत आहेत. या भौतिक सुविधांच्या वापरावर वेळीच आळा घातला नाही तर पृथ्वीचा विनाश अटळ आहे.