[author title="सुनीता नारायण, ज्येष्ठ विश्लेषक" image="http://"][/author]
संपूर्ण जग हरित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. हे सर्व सौर आणि पवनसारख्या शाश्वत ऊर्जेच्या विश्वासावर करत असून, परिणामी गॅसची कसर भरून काढली जाईल. वाहतूक व्यवस्थेतील तेलाची गरज संपुष्टात आणण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांकडे संपूर्ण जग वळत आहे. उद्योग आणि ऊर्जेला जीवाश्म इंधनाची गरज भासणार नाही, यासाठी हायड्रोजनकडे जग वळत आहे. या तीन मोठ्या बदलांच्या आधारावर जगाचे तापमानवाढीला कारणीभूत असलेल्या उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होऊ शकते, अशी आशा आहे; मात्र हरित जगाकडे नेणार्‍या व्यापारतंत्राच्या मॉडेलचे काय करणार, हा कळीचा मुद्दा आहे.
जगाला अत्यंत वेगाने आणि सर्वंकष रूपातून पुढे जाण्याची गरज आहे आणि तशी अपेक्षा बाळगणेही चुकीचे नाही; मात्र हरित जगाकडे नेणार्‍या व्यापारतंत्राच्या मॉडेलचे काय करणार, असा प्रश्न विचारण्याचे कारण म्हणजे या स्रोतांचा वापर करणारे जुने मॉडेलच अनेक समस्यांना कारणीभूत आहे. यात सामाजिक आणि पर्यावरणीय दुष्परिणामही जोडले गेले आहेत. कोळसा असो, पोलाद असो, कच्चे खनिज असो किंवा अ‍ॅल्युमिनिअम, ऊर्जा आणि उद्योगांच्या गरजांसाठी या कच्च्या मालांचे उत्खनन होत असल्याने पर्यावरणाची मोठी हानी झाली आहे. भारतातही त्याचे भयावह रूप दिसत आहे. अशा प्रकारची खनिज संपदा ही जंगल, वन्यजीवांचा अधिवास आणि आदिवासींच्या रहिवास क्षेत्राजवळच असते. म्हणजेच हे स्रोत समृद्ध जमीन आणि गरीब लोकांच्या जीवनाशी संबंधित आहेत.
अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असणारा खनिजसाठा मिळवण्यासाठी जंगलतोड करावी लागत आहे आणि स्थानिक समुदायांना अन्यत्र जावे लागत आहे. अशा प्रकारचे उत्खनन आणि महसूल मिळवून देणार्‍या आर्थिक मॉडेलची नकारात्मक बाजू म्हणजे या ठिकाणच्या लोकांना स्रोतांचा लाभ मिळालाच असे नाही. हीच गोष्ट जगात वाईटरीत्या राबविली जात असून, त्यामुळे उद्योगांतील वाढते उत्सर्जन विनाशकारी हवामान बदलाकडे नेत आहे. नव्या हरित अर्थव्यवस्थेतही जगाला खनिजांची गरज भासणार आहे; मग ते विविध प्रकारचे का असेनात. लिथियम, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, ग्रॅफाईट आणि हे सर्व खनिज दुर्गम भागात, घनदाट जंगलात आढळून येतात. त्याचा वापर उद्योगांसाठी केला जातो.
एकापरीने हरित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याचा अर्थ म्हणजे अशा खनिज स्रोतांच्या गरजेत अनेक पटीने वाढ करणे आहे का? याउपरही पृथ्वी आणि त्यावर राहणार्‍या नागरिकांच्या वर्तनात काही फरक पडणार आहे का? संघर्ष तर अगोदरपासूनच आहे. आपल्याकडे खनिज उत्खननाला पर्यावरण आणि सामाजिक रूपातून तर्कसंगत करताना बराच काळ घालवला; मात्र दुर्दैवाने त्यावर समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. अनेक वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासी समुदायाचा सहभाग असल्याशिवाय त्यांच्या जमिनीवर कोणतेही उत्खनन होणार नाही, असे बजावले होते. याचाच अर्थ आदिवासींना किमान या व्यवसायात बरोबरीचा वाटा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली; मात्र त्यास नाकारले. यानंतर उत्खननानंतर मिळणार्‍या महसुलाचा वाटा स्थानिक समुदायाला देण्यात यावा, यासाठीही प्रयत्न केले गेले; मात्र तेही नाकारले. तरीही अखेरचा प्रयत्न प्रयत्न करण्यात आला.
जिल्हा खनिज फाऊंडेशन (डीएमएफ) स्थापन करताना त्याच्या पहिल्याच मसुद्यात स्थानिक समुदायांना व्यवसायात भागीदार करून घेण्याचा मुद्दा होता; मात्र त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. नफ्यातील वाटा देणे किंवा खनिजकामाच्या विकासात लोकांना सहभागी करून घेण्याचा व्यापक विचार हा केवळ खनिजावर अतिरिक्त उपकर लागू करण्यापुरताच मर्यादित राहिला. हा उपकर 'डीएमएफ'कडे जमा केला जात होता आणि सरकारकडून या निधीचा वापर स्थानिक लोकांसाठी करण्याऐवजी त्यांच्या मुळावर येणार्‍या कामांना दिला आणि त्यालाच विकास म्हणतो. पर्यावरण आणि जंगलातील कामासंबंधीच्या परवानग्यांच्या बाबतीतही अशीच स्थिती आहे. याचा उद्देश स्थानिक समुदायांच्या परवानगीने विविध विकासकामे सुरू करण्याचा अधिकार देण्याचा होता.
नवीन वनभूमीवर कोणताही प्रकल्प सुरू करताना त्यावर येणार्‍या आक्षेपांना महत्त्व दिले होते; मात्र विकासाच्या नावावर हे संरक्षणही काढून घेतले जात आहे. त्याकडे सामाजिक रूपातून पाहिल्यास सर्वसमावेशक आणि संपूर्ण हरित भविष्य उभारणीत मदत मिळू शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जुन्या अर्थव्यवस्थेत नेहमीच वादग्रस्त ठरणारा एक विषय असतो आणि तो म्हणजे प्रकल्पाची जागा. प्रकल्पातील तप्त पोलाद, आग ओकणार्‍या भट्ट्यांमुळे स्थानिक समुदायांना प्रदूषण आणि त्यांच्या जीवनमानावर तसेच उदरनिर्वाहावर परिणाम होण्याची भीती वाटायची. आता पवनचक्की आणि सौरऊर्जेबाबतही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वास्तविक, वन्यप्राण्यांचा अधिवास असणार्‍या भागातच त्यांची उभारणी केली जात आहे.
यातही आता प्रश्न उपस्थित होत आहे. म्हणून नव्याने प्रस्थापित होणार्‍या हरित अर्थव्यवस्थेत सरकार संघर्ष टाळणारे आणि तोडगा काढणारे नियम तयार करेल का? जेणेकरून या माध्यमातून स्थानिक समुदाय आणि पर्यावरणाचे संरक्षण केले जाईल. या बदलाकडे धावण्याचा अर्थ जुनेच किंवा त्यापेक्षा वाईट मार्ग अंगीकारणे आहे का? जुन्या अर्थव्यवस्थेच्या काळात संपदा वृद्धीचा प्रत्यक्षपणे गरीब जनतेला काही फायदा झाला नाही. ज्या ठिकाणी कोळसा काढला जातो, ऊर्जानिर्मिती होते, तेथेच आता अंधार आहे. नवीन अर्थव्यवस्थेत सर्वसमावेशक बदलाची हमी आहे का? असे घडले तरच ते शाश्वत राहू शकते. नाही झाले तर नव्या अर्थव्यवस्थेला नवीन म्हणणे योग्य ठरणार नाही आणि हरितही म्हणता येणार नाही.
