[author title="योगेश मिश्र, ज्येष्ठ विश्लेषक" image="http://"][/author]
देशातील सर्वात मोठा निवडणुकीचा हंगाम शिगेला पोहोचल्यानंतर आता संपत आहे. या निवडणुकीच्या मोसमात विचार करायला लावणारे आणि चिंता वाढवणारे असे विविध आश्चर्यकारक रंग पाहायला मिळाले. यातील चिंतेची बाब म्हणजे तस्करीचे सुमारे चार हजार कोटींचे अमली पदार्थ या काळात जप्त केले. निवडणुकीत अमली पदार्थांची भूमिका असते का? मतदानासाठी लोकांना ड्रग्जचे आमिष दाखवले जाते का? अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली असलेल्या व्यक्तीला ईव्हीएम बटण नीट ओळखता येईल का, हाही प्रश्न आहे.
यंदा देशातील लोकसभा निवडणूक काळात समाजातील, वातावरणातील वेगवेगळे रंग पाहावयास मिळत आहेत. काही चिंताजनक तर काही विचार करायला भाग पाडणारे आहेत. सर्व प्रकारच्या तर्हा व रंग दिसून आले. या स्थितीचे ज्यांना आकलन झाले नाही किंवा समजले नाही, त्यांच्याबाबततही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. या निवडणुकीत नागरिकांना, विशेषत: तरुणांच्या जाणिवांचे दर्शन घडले. सोशल मीडियावर सजग मानली राहणारी तरुण पिढी मोठ्या संख्येने आहे.
या सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेले विचार, प्रतिक्रिया आणि भूमिका पाहिली तर त्यांचा नवा द़ृष्टिकोन पाहावयास मिळतो. तसेच सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या सोशल मीडियावरील रिल्स आणि शॉर्टस्मध्ये तरुण शक्तीची राजकीय सजगताही पाहावयास मिळाली. एवढेच नाही तर सोशल मीडियापासून दूर राहणार्या तरुणांची भूमिकाही दिसली. निवडणूक आयोगाने निवडणूक काळात दोन महिन्यांत सुमारे नऊ हजार कोटींंचा मुद्देमाल जप्त केल्याचे सांगितले. या कारवाईला आयोग आणि त्याच्या समवेतच्या यंत्रणांना सजगपणाची पावती दिली. अर्थात त्याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. नऊ हजार कोटींची जप्ती ही केवळ दोन महिन्यांतील असून ती धक्कादायक आहे.
या जप्तीच्या कारवाईत आणखी एक कटू सत्य दडलंय आणि ते केवळ चार शब्दांत सामावलेले आहे. ते म्हणजे अमली पदार्थ. थोड्याथोडक्या नाही तर चार हजार कोटींचा माल जप्त केला आहे. एकूण जप्तीच्या तो निम्माच आहे. मद्यसाठा पकडण्याचा मुद्दा वेगळा. केवळ 815 कोटींची दारू पकडली आहे. मग निवडणुकीत अमली पदार्थाची भूमिका काय, असा प्रश्न पडतो. मतांसाठी लोकांना अमली पदार्थाचे आमिष दाखविले जाते का? त्यांना नशेत बुडविले जाते का? मग अमली पदार्थाचे सेवन करणारी व्यक्ती ईव्हीएमचे बटण योग्यपणे दाबू शकेल का, असाही प्रश्न पडतो. मग निवडणुकीच्या काळात धरपकड आणि छापेमारीचे प्रमाण वाढलेले असताना एरव्ही बिनधास्तपणे होणारी तस्करी का पकडली जात नाही, असाही प्रश्न पडतो. पण आता निवडणूक काळात तपासणी अधिक होत असल्यानेच अमली पदार्थांचा साठा पकडला जात आहे. तो योगायोग आहे की खरोखरची कारवाई?
निवडणूक तर संपूर्ण देशभरात होत आहे. मात्र अमली पदार्थाचा साठा हा गुजरात, राजस्थान, पंजाबमध्ये अधिक सापडत आहे. या राज्यांना आंतरराष्ट्रीय सीमा आहेत. पाकिस्तानशी लगत त्यांच्या सीमा आहेत. गुजरातमध्ये तर केवळ तीन दिवसांत 892 कोटींचा उच्च मूल्य असलेला अमली पदार्थ पकडला आहे. चार हजार कोटींचा अमली पदार्थ केवळ दोन महिन्यांत म्हणजेच सरासरी दरदिवशी 66 कोटींपेक्षा अधिक अमली पदार्थ पकडले आहेत. वर्षाचा अंदाज बांधला तर हा आकडा 24 हजार कोटींपेक्षा अधिक होतो. त्यापैकी बराच माल पकडला जात नाही. त्याचे काय? त्याचा काही अंदाज नाही आणि तुम्ही कोणताही आकडा मनात धरू शकता. आशियात अमली पदार्थांचा बाजार हा विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे आणि सिंथेटिक ड्रग्जचा पुरवठा प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे.
2021 मध्ये पूर्व आणि ईशान्य आशियात सिथेंटिक ड्रग्जच्या एक अब्जपेक्षा अधिक गोळ्या पकडल्या होत्या. त्यापेक्षा अधिक पटींनी गोळ्या हाती लागलेल्याच नाहीत. इंटरनॅशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्डच्या 2018 च्या अहवालात म्हटले आहे की, अनेक दशकापासून भांग ते ट्रामाडोलसारखी नवे सिंथेटिक ओपिओईड आणि मॅथामफेटामाईनसारख्या ड्रग्जची तस्करी करणार्या अनेक केंद्रापैकी भारत एक केंद्र बनला आहे. एका ठिकाणाहून दुसर्या ठिकाणी ड्रग्ज पाठविण्यासाठी भारत हे एक माध्यम बनले आहे. पुद्दुचेेरी ते जम्मू-काश्मीरपर्यंत, राजस्थान ते आसाम, मिझोरामपर्यंत ठिकठिकाणी ड्रग्ज पकडल्याच्या घटना समजत आहेत. सरकारने वर्षभरापूर्वीच म्हटले आहे की, 2047 पर्यंत भारत अमली पदार्थमुक्त करायचे आहे. पण चिंता मोठी आहे, म्हणूनच पंजाबची ही समस्या राजकीय मुद्दा बनली आहे अणि या स्थितीवर बॉलीवूडमध्ये 'उडता पंजाब' हा चित्रपट तयार होतो आणि त्याचे कौतुकही होते. आता तर पंजाबलगत हरियाणातील काही भागात 'उडता हरियाणा'ही नाव दिले जात आहे.
नशेचे हे सत्य नाकारता येत नाही. दारूडा, नशाबाज हे शब्दही आता जुने झाले आहेत. आता तर मुंबईच्या क्लबमध्ये, क्रूझ जहाजांवर, चित्रपटांच्या पार्ट्यांत, दिल्लीच्या फार्म हाऊसच्या रेव्ह पार्टीत गोव्यातील बीच आणि रेस्टॉरंटमध्ये नव्या नावाचे सिंथेटिक ड्रग्ज बिनदिक्कतपणे विकले जातात. 'इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च'च्या एका जुन्या अहवालानुसार भारतात वाढती लोकसंख्या आणि विभक्त कुटुंबांमुळे देशातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा र्हास होत आहे. कोणत्याही प्रकारची नशा ही लहान मुलांत आणि महिलांत वेगाने पसरत आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, प्रत्येक एक हजारामागे पंधराजण अमली पदार्थाचे सेवन करतात. मात्र खरी संख्या यापेक्षा अधिक असू शकते आणि ती वाढतच आहे. निवडणूक हंगाम संपताच अमली पदार्थ पकडण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि मोहीम थांबेल. ही एक प्रकारे कुटुंबाची, शेजार्यांची, समाजाची गंभीर समस्या आहे. यावर तोडगा आपल्याच काढावा लागेल.