जगण्यासाठी संघर्ष

[author title="राजेंद्र जोशी" image="http://"][/author]

बिहारमधील फलौदीमध्ये तापमानाचा पारा 50 अंश सेल्सिअवर पोहोचला आहे तर मराठवाडा, विदर्भात या तापमानाच्या उंबरठ्यावर आहे. 56 अंश सेल्सिअस तापमानात माणूसच जगणार नसेल, तर आणखी किती दिवस आपण गाफील राहणार आहोत, हा कळीचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

राजधानी दिल्लीत 47, महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरमध्ये 49, लखनौमध्ये 47 आणि राजस्थानातील कोटामध्ये 48 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. तसेच देशातील सुमारे 50 हून अधिक शहरांनी तापमानाची चाळीशी गाठली आहे. देशातील तापमानाचा हा आलेख केवळ चिंताजनक नाही, तर भयग्रस्त वळणावर निघाला आहे. या आलेखाने भारतीय नागरिकाला जगण्याच्या संघर्षाचा बिगुल वाजविला असून त्याकडे किंचितही दुर्लक्ष झाले तर येणार्‍या काही वर्षांत नागरिकांना काम करणे सोडाच; घराबाहेर पडणेही अशक्य होऊन बसेल. या संघर्षासाठी भारतीय नागरिक पर्यावरणाची कास कशी धरतात, प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी किती पुढाकार घेतात, यावर जागतिक महासत्ता, जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थसत्ता होऊ पाहणार्‍या भारताचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

महाराष्ट्रात मराठी माणसाला गानकोकिळा लता मंगेशकर यांच्या अप्रतिम स्वरातील संतश्रेष्ठ तुकोबांचा 'वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे' हा अभंग कानाला सुखावणारा असतो. पण हा अभंग कृतीत आणताना मात्र माणसाचे पाय मागे राहतात. नयनरम्य निसर्ग पाहण्यासाठी निसर्ग पर्यटनाला प्रथम पसंती देणार्‍या मराठी माणसाची निसर्गाच्या मुळावर उठलेल्या प्रदूषणावर आवाज उठविताना बोबडी वळलेली असते. रस्त्यांवरील वाहनांच्या गर्दीमध्ये मोकळ्या श्वासासाठी ऑक्सिजन पार्क, बूथ वा सिग्नलवर पाणीमिश्रित हवेचे फवारे सोडण्याचा मार्ग शोधणारा माणूस इंधनातून धूर ओकणार्‍या गाड्यांची संख्या व त्यांच्या प्रदूषणाच्या नियमांकडे कधी गांभीर्याने पाहातच नाही. भारतात उष्मांकात होणारा हा बदल काही एक-दोन वर्षांतील चुकांचा नाही.

21 व्या शतकाची चाहूल लागण्यापूर्वीच जगातील पर्यावरणवादी जागतिक पर्यावरण परिषदेच्या व्यासपीठावरून या धोक्याची जाणीव करून देण्यासाठी बेंबीच्या देठापासून ओरडत होते. पण चंगळवादाच्या मागे लागलेल्या लोकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. जंगले भुईसपाट झाली, महामार्गाच्या निर्मितीत कोट्यवधी वृक्षांची तोड झाली. काँक्रिटचे रस्ते आणि शहरात काँक्रिटची जंगले जशी उभी राहिली, तसे निरोगी पर्यावरणाने कूसच बदलली. उष्णता दीर्घकाळ साठवून ठेवणार्‍या आणि सतत पर्यावरणामध्ये ती फेकत राहणार्‍या घटकांनी तापमान वाढविले. महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे झाले तर आता केवळ विदर्भात नव्हे, तर अवघ्या महाराष्ट्रात उन्हाळ्यात टोपीखाली कांदा ठेवण्याची वेळ आली आहे. नव्हे, ती निघून जाण्याची वेळ द़ृष्टिपथात येत आहे.

भारतात पर्यावरणाचा र्‍हास किती बाजूंनी व्हावा, याला काही ताळही नाही आणि तंत्रही नाही. बिहारमधील बेगुसराई हे शहर जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर म्हणून जागतिक प्रदूषणाच्या नकाशावर आले, तर दिल्ली ही जगातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी ठरली. हवेच्या प्रदूषणापाठोपाठ जल प्रदूषणाचे आव्हानही गंभीर आहे. स्टॅटिस्टा या प्लॅटफॉर्मच्या अहवालानुसार भारतातील 750 जिल्ह्यांपैकी 491 जिल्ह्यांतील पाण्यात लोहाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. 209 जिल्ह्यांतील पाण्यात आर्सेनिकसारखे कर्करोगाला आमंत्रण देणारे घटक सापडले आहेत.

152 जिल्ह्यांत युरेनियम, 62 जिल्ह्यांतील पाण्यात क्रोमियम आणि 29 जिल्ह्यांत कॅडमियमसारखे विषारी धातू सापडले आहेत. तसेच 2022 च्या एका सर्वेक्षणात देशातील 603 नद्यांपैकी 203 नद्यांच्या पाण्याने प्रदूषणाची मर्यादा केव्हाच ओलांडली आहे. याखेरीज जगातील विषारी नद्यांच्या यादीत भारतातील नद्याच अग्रभागी आहेत. वायू प्रदूषणाच्या पातळीने भारतीय नागरिकांच्या आरोग्यापुढे आव्हान उभे राहिले आहे. रिमझिम पडणार्‍या पावसाची जागा ढगफुटीने, जलप्रलय, वादळे नित्याची बनू लागली आहेत. यामध्ये लाखो जीव प्राणाला मुकत आहेत. त्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी हजारो कोटींचा निधी सरकारी खजिन्यातून उपसला जातो. पण निसर्गाची केलेली नुकसानभरपाई कशी करणार, हाच खरा प्रश्न आहे.