संकटे सांगून येत नसतात, ती अचानकपणे येतात आणि अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करून टाकतात. मुंबईत काही दिवसांपूर्वीच वादळात जाहिरात फलक पडून 17 जणांचा मृत्यू झाला. तीन दिवसांपूर्वी गुजरातमधील राजकोटमध्ये गेमिंग झोनला भीषण आग लागल्याने चार लहान मुलांसह 27 जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेकजण जखमी झाले. मृतदेहांचा कोळसा झाल्याने त्यांची ओळख पटवणेही अवघड झाले. दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी गुजरात सरकारने विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आणि शहरातील सर्व गेम झोन बंद करण्याचे आदेश दिले. अशा अनेक गेमिंग झोन्स किंवा वॉटर पार्क असो की एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, तेथे प्राथमिक नियमांचेही पालन केले जात नसल्याची उदाहरणे आहेत.
गेल्या आठवड्यात डोंबिवली एमआयडीसीतील अमुदान केमिकल कंपनी स्फोटात आठ कामगारांचा मृत्यू झाला. या कंपनीत अत्यंत तीव- ज्वलनशील रासायनिक घटक उत्पादन प्रक्रियेसाठी वापरले जात असताना, त्यांची विशेष काळजी घेतली जात नव्हती. या प्रक्रियेतील बॉयलर, रिअ‍ॅक्टर किंवा इतर सामग्री ठीक होती की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी ज्यांची होती, त्यांनी ती नीट पाहिली नाही हे स्पष्ट आहे. 2011 ते 2016 पर्यंत डोंबिवलीत एकूण 55 दुर्घटना घडल्या. कधी आग, कधी गॅसची, तर कधी तेलाची गळती होऊन अनेकांचे मृत्यू झाले. 2016 मध्येही सरकारने याबाबत तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. तिचा अहवालाही आला; मात्र तो अहवालच कल्याणच्या औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयाकडे उपलब्ध नसल्याची बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली!
आता पूर्व दिल्लीच्या विवेक विहार भागातील एका खासगी बाल रुग्णालयाला शनिवारी रात्री भीषण आग लागून सात नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. धक्कादायक बाब म्हणजे, या रुग्णालयाच्या परवान्याची मुदत संपल्यानंतरही ते चालवले जात होते. त्याशिवाय अग्निशमन दलाकडूनही ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले गेले नव्हते. रुग्णालयात पात्र डॉक्टरांचीही भरती केली गेली नव्हती. म्हणजे कोणतेही नियम पाळले जात नव्हते. दुर्घटनेनंतर पोलिसांनी रुग्णालयाचे मालक तसेच ड्युटीवर असलेल्या डॉक्टरांना अटक केली. दिल्ली सरकारने दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले.
या घटनेतील निष्काळजीपणास जबाबदार असलेल्यांना सोडणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिला आहे; मात्र एरवी केंद्र सरकारवर तोंडसुख घेण्यात आघाडीवर असलेले केजरीवाल, आपल्या सरकारचे आत्मपरीक्षण करण्यास कधीही तयार नसतात. त्यांनी व त्यांच्या मंत्र्यांनी खासगी इस्पितळात नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची कधी तपासणी केली का किंवा तपासणीची जबाबदारी असलेल्या अधिकार्‍यांबरोबर बैठक घेतली होती का? संबंधित रुग्णालयातील डॉक्टर बीएएमएस पदवीधारक असून, ते नवजात बालकांना उपचार करण्यासाठी पात्र किंवा सक्षम नव्हते, असे आढळून आले आहे. यास जबाबदार कोण? केवळ एका आठवड्यात डोंबिवली, राजकोट आणि नवी दिल्लीतील या घटनांवरून काय दिसते? भारतातील 'स्मार्ट' शहरांतही सुरक्षेचे मूलभूत प्राथमिक नियम पाळले जात नाहीत.
जगातील अनेक देशांत आगीला तोंड देण्याची सज्जता पाहायला मिळते; पण आपल्याकडे याचा अभाव असून, कार्यालयीन संकुले, गृहनिर्माण वसाहती, सार्वजनिक उद्याने, शॉपिंग मॉल, गेमिंग झोन, सार्वजनिक संकुले, इस्पितळांचे आराखडे तयार करताना, आगीसारखी संकटे उद्भवल्यास त्याची तीव-ता कशाप्रकारे टाळता येईल, या द़ृष्टीने विचार केला जात नाही. राजकोटमधील गेमिंग झोनला अग्निसुरक्षा विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्रच मिळाले नव्हते. शिवाय या झोनमध्ये प्रवेश करण्याचा व बाहेर जाण्याचा मार्ग एकच होता. गंभीर बाब म्हणजे गेमिंग झोन खुला असतानाच तेथे वेल्डिंगचे काम सुरू होते.
गुजरात उच्च न्यायालयाने या सर्व घटनेची गंभीर दखल घेतली. राजकोट, सुरत आणि अहमदाबाद येथील गेमिंग केंद्रांबाबत संबंधित महापालिकांना अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. या संदर्भात गुजरात सरकार जबाबदारी पार पाडण्यात कमी पडले, हे नाकारता येणार नाही. 1997 मध्ये दिल्लीत उपहार चित्रपटगृहाला आग लागून, त्यात 59 जण मृत्युमुखी पडले होते. पोलिसांनी त्या संदर्भात केलेल्या तपासानंतर लक्षात आले की, या चित्रपटगृहाचे बांधकाम कंत्राटदारांनी नीट केले नव्हते. 29 वर्षांच्या कोर्टबाजीनंतर दुर्घटनेला जबाबदार आरोपी अन्सल बंधू शिक्षा वगैरे न होता, 2022 च्या जुलैमध्ये मोकळे झाले.
अन्सल बंधूंचे वय लक्षात घेऊन, त्यांची सात वर्षांची शिक्षा रद्द केली गेली. कोणताही खटला 27 वर्षे चालला, तर त्यात गुंतलेली माणसे वयस्कर होणार, हे स्वाभाविक आहे; मात्र 59 माणसांच्या मृत्यूला जबाबदार असूनही अन्सल बंधू मोकळेच राहिले, हे संतापजनक होते. 2010 मध्ये बंगळूरच्या एका गृहनिर्माण संकुलातील आग, मुंबईतील कमला मिल्समधील अग्नितांडव किंवा कोलकात्यातील अमरी इस्पितळातील आग अशा घटना वारंवार घडूनही, त्यातून आपण काहीच शिकायला तयार नाही. 'नॅशनल बिल्डिंग कोड'मध्ये आगीच्या दुर्घटना कशा टाळाव्यात, याबद्दलच्या तपशीलवार सूचना दिलेल्या आहेत.
दिल्ली, गुजरातसह अनेक राज्य सरकारांचे अग्निसुरक्षाविषयक नियम आहेत, ते कागदावर. या नियमांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी महानगरपालिकांची असते आणि तेथेच काम योग्य पद्धतीने होत नाही. तेथील कारभार बेपर्वाईचा व भ-ष्ट असतो. तीन वर्षांपूर्वी भंडारा रुग्णालयाच्या आगीत दहा अर्भकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यभरातील इस्पितळांची पाहणी केली असता, 80 टक्के इस्पितळांकडे अग्निसुरक्षाविषयक मंजुरी नसल्याचे आढळले. वाढते शहरीकरण आणि तेथील दाट वस्ती लक्षात घेता, यंत्रणांचा हा बेजबाबदारपणा समाजाला परवडणारा नाही. आजघडीला अशा दुर्घटना टाळणे, त्यातील जीवितहानी कमी करणे, सुरक्षाविषयक नियम, कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करताना अग्निसुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे राष्ट्रीय धोरण ठोसपणे राबवणे हाच एक आणि एकमेव मार्ग उरतो.
