पंजाब-हरियाणाची कमाल

लोकसभेच्या महाराष्ट्रातील निवडणुका पार पडल्या असल्या, तरीही अन्य राज्यांत दोन टप्प्यांची प्रक्रिया पार पडायची आहे; मात्र त्याचवेळी देशात ठिकठिकाणी पाणी संकट निर्माण झाले आहे. त्यावरून काही ठिकाणी वादही निर्माण झाले आहेत. हरियाणा सरकारने दिल्लीचे पाणी रोखल्याचा आरोप दिल्लीच्या मंत्री आतिशी यांनी केला आहे. उलट हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्‍या सातही धरणांचा साठा 10 टक्क्यांवर आला आहे; मात्र मुंबईला नियमित पाणी तरी मिळते; परंतु जलस्रोत पूर्णपणे आटल्यामुळे व छोट्या धरणांमधील पाणीसाठा कमी झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील 23 जिल्ह्यांतील सुमारे 10 हजार गावपाड्यांना 3,500 टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. पाणी आणि चारा टंचाईमुळे दूध उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला असून, चारा छावण्या त्वरित सुरू करण्याची मागणी होत आहे. मराठवाड्यात पाण्याअभावी ओल्या चार्‍याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

गेल्या दहा-बारा वर्षांत राज्यातील सुमारे 26 हजारांपेक्षा अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. चुकीची धोरणे, प्रशासकीय अनास्थेमुळे संकटांची तीव—ता वाढली असली, तरी हवामान बदलाचे संकट जागतिक आहे. ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे मुळात शेती उत्पादनच घटल्याने देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते; परंतु देशाला अन्नधान्याचा भरघोस पुरवठा होण्याच्या द़ृष्टीने पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांचे महत्त्व विशेषत्वाने अधोरेखित केली पाहिजे. या राज्यांनी चालू वर्षात यंदाच्या मार्केटिंग हंगामात केंद्राला 75 टक्के इतका गहू पुरवला आहे. 2023-24 च्या रब्बी हंगामात घेतलेल्या पिकांपैकी पंजाब व हरियाणाने मिळून सरकारी संस्थांच्या पदरात अडीच कोटी टनांपेक्षा अधिक धान्य टाकले. त्यापैकी 1 कोटी 22 लाख टन पंजाबमधून आणि सुमारे 70 लाख टन हे हरियाणातून उपलब्ध झाले, अशी ताजी आकडेवारी सांगते. केवळ 2015-16 मध्ये इतक्या प्रमाणात गव्हाचा पुरवठा या राज्यांकडून झालेला होता. अगदी 2005 पर्यंत पीडीएस किंवा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी पंजाब आणि हरियाणा 90 टक्के गव्हाचा पुरवठा करत असत; परंतु 2010 नंतर अधिक पीक देणार्‍या गव्हाच्या जाती अन्य राज्यांतही घेतल्या जाऊ लागल्या आणि त्या राज्यांनीही गहू खरेदीसाठी पायाभूत व्यवस्था उभी केली. त्यासाठी किमान हमीभाव दिले जाऊ लागले. त्यामुळे पंजाब आणि हरियाणाचा एकूण खरेदीतील हिस्सा 65 टक्क्यांपर्यंत आला. 2019-20 आणि 20220-21 मध्ये देशात गव्हाची विक्रमी, म्हणजे 4 कोटी टनांपेक्षा अधिक खरेदी झाली; परंतु त्यावेळी पंजाब व हरियाणाचा वाटा 50 टक्क्यांवर आला आणि मध्य प्रदेश हे गव्हाच्या सरकारी खरेदीमध्ये अग्रगण्य राज्य बनले. मध्य प्रदेश हे शेतीप्रधान राज्य असून, शिवराजसिंग चौहान यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात तेथे कृषी उत्पादनावर लक्षणीय भर देण्यात आला. कापूस, सोयाबीनप्रमाणेच तेथील गव्हाचेही उत्पादन वाढले; परंतु गेल्या तीन वर्षांत अतिवृष्टी, तसेच तापमानवृद्धी यामुळे तिथे गव्हाच्या उत्पादनास फटका बसला.

मध्य प्रदेशप्रमाणे गुजरात, महाराष्ट्र आणि राजस्थानच्या काही भागांतही हवामानबदलाचे फटके जाणवले. मध्य प्रदेशातील गव्हाची खरेदी तर यावेळी तीनपटीने कमी झाली. हेच उत्तर प्रदेश व राजस्थानबाबत घडले; परंतु पंजाब व हरियाणात हिवाळा अधिक दिवस टिकतो आणि नोव्हेंबरच्या मध्यास पेरणी होते. 1 एप्रिल 2024 रोजी सरकारच्या गोदामात केवळ 75 लाख टन गव्हाचे साठे होते. 2008 नंतरचा हा नीचांक म्हणता येईल. अशावेळी पंजाब आणि हरियाणातील विक्रमी गहू उत्पादनामुळे देशातील कोट्यवधी लोकांना आधार मिळणार आहे. भारतात तांदळाचे उत्पादन पारंपरिकरीत्या पंजाब, हरियाणा आणि गोदावरी-कृष्णा-कावेरी पट्ट्यात म्हणजेच आंध्र व तामिळनाडूत होते; परंतु आता तेलंगणा, छत्तीसगड, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश ही राज्येही तांदूळ उत्पादक म्हणून पुढे आली आहेत. त्यामुळे पंजाब-हरियाणामधील तांदूळ खरेदीचे प्रमाण एकूण खरेदीच्या 44 टक्के होते, ते 2022-23 मध्ये 28 टक्क्यांवर आले; परंतु पंजाब व हरियाणात पुरेशा सिंचन सुविधा असल्यामुळे यंदा तेथील खरेदीचे प्रमाण 33 टक्क्यांवर पोहोचले.

म्हणजेच तांदळाबाबतही पंजाब-हरियाणाने उत्तम कामगिरी करून दाखवली. आज देशातील 80 कोटी लोकांना दरमहा पाच किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत दिला जातो. केंद्र सरकारने सत्तेवर आल्यास आणखी पाच वर्षे मोफत धान्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसने तर जाहीरनाम्यात 10 किलो धान्य मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. अन्नसुरक्षा योजनेखेरीज शालेय विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन, अंगणवाड्यांसाठी धान्य, तसेच महागाई होऊ नये म्हणून खुल्या बाजारात धान्य आणणे वगैरेसाठी मिळून दरवर्षी 60 ते 65 टक्के धान्य खरेदी ही सरकारी संस्थांमार्फत करणे गरजेचे असते. सामान्यतः मागणीइतका पुरवठा केला जातो; परंतु जेव्हा हवामान प्रतिकूल असते त्यावेळी पंजाब व हरियाणासारखी राज्ये देशाच्या संकट काळात धावून येतात. देशातील गहू व भाताचे दरएकरी पीक 3.5 ते 4.1 टन इतके आहे, तर या दोन राज्यांतील हे प्रमाण अनुक्रमे 4.8 टन व 6.5 टन इतके जास्त आहे. एकेकाळी लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान असताना अन्नधान्याची खरेदी, साठवणूक, वाहतूक, वितरण व विक्री आणि शेतीमालाच्या किमती यासंदर्भात शेतकर्‍यांना किमान संरक्षण लाभावे या उद्देशाने भारतीय अन्न महामंडळाची स्थापना केली. देशाच्या अन्नसुरक्षेत महामंडळाचे कार्य मोलाचे ठरले आहे. कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. नॉर्मन बोरलॉग यांच्या नेतृत्वाखाली मेक्सिकोने शेती उत्पादन वाढवण्याचा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवला. त्यापासून प्रेरणा घेऊन तत्कालीन कृषिमंत्री सी. सुब—मण्यम आणि कृषी वैज्ञानिक एम. एस. स्वामिनाथन यांनी भारतात कृषी क्रांती आणली. तिचा सर्वाधिक लाभ पंजाब व हरियाणाने घेतला. आज याच राज्यांनी देशभरातील गोरगरिबांना दोनवेळचे पोटापुरते अन्न मिळावे, याची चोख व्यवस्था केली आहे.