आणखी किती मृत्यू ?
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचे सर्वाधिक मोठे आव्हान ठरले ते लोकसंख्येच्या द़ृष्टीने लहान असलेल्या शहरांतील प्रादुर्भावाचे आणि मोठ्या शहरांच्या तुलनेतील त्यांच्या अधिक मृत्यू दराचे! पहिल्या लाटेत संसर्ग पसरला तो मोठ्या शहरांत. त्यावेळी पुणे व मुंबई ही शहरे संसर्गात आघाडीवर होती. त्यामुळे जेथे गर्दी किंवा लोकसंख्या अधिक तेथेच त्याचा प्रभाव वाढतो आहे, असाच सर्वांचा समज झाला. पुणे शहरात कोरोनाचा कहर कमी झाला, मात्र विभागात तो वाढतच आहे.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यांत तो कमी होताना दिसत नाही. मृत्यूचे प्रमाण कमी आहे, मात्र बाधितांची संख्या काही केल्या शून्यावर येईना. यामुळे राज्याची चिंता वाढली आहे. आरोग्य यंत्रणेकडेही बोट दाखवले जाऊ लागले आहे. सातारा, सोलापूरची बाधित संख्या नियंत्रणात आली असली तरी कोल्हापूरची गती कमी आहे. गेल्या काही दिवसांतील आकडेवारी लक्षात घेता राज्यातील तीस टक्के बाधित आणि पन्नास टक्के मृत्यू एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात होत असल्याने स्थिती चिंताजनक आहे.
पुणे विभागात सर्वाधिक संसर्ग पुणे जिल्ह्यात झाला. त्यातही पुणे शहर आघाडीवर. विभागातील एकूण संसर्गामध्ये पुणे जिल्ह्यातील संसर्गाची टक्केवारी 60.7 टक्के आहे. त्यापाठोपाठ सातारा 11.4 टक्के, सोलापूर 9.5 टक्के, सांगली 8.7 टक्के, कोल्हापूर 9.7 टक्के. मृत्यूचा दर छोट्या शहरांत जास्त आहे. मृत्यू दराचा विचार केला तर कोल्हापूर जिल्ह्याचा मृत्यू दर विभागात सर्वाधिक 2.92 टक्के आहे. या जिल्ह्याचा मृत्यू दर राज्यात सर्वाधिक ठरला.
पुणे 1.96 टक्के, सातारा 2.42 टक्के, सोलापूर 2.67 टक्के, सांगली 2.76 टक्के असा मृत्यू दराचा आलेख आहे. यात बारकाईने अभ्यास केला तर असे लक्षात येते की पुण्याची लोकसंख्या मोठी, बाधित दरही जास्त, मात्र मृत्यू दर कमी आहे. आता संसर्गही कमी होत आहे. मात्र, छोटी शहरे म्हणजे ज्यांची लोकसंख्या कमी आहे त्या ठिकाणचा बाधित दर वाढतो आहे. मृत्यू दर मोठ्या शहरांपेक्षा जास्त आहे. याचीही अनेक कारणे आहेत. पुणे विभागाच्या आकडेवारीकडे पाहिले तर असे लक्षात येते की, 7 जुलैपर्यंत बाधित रुग्णांचा आकडा मोठा आहे. विभागात आजवर एकूण 17 लाख 41 हजार 938 नागरिक कोरोनाने बाधित झाले. यातील तब्बल 16 लाख 60 हजार 731 नागरिक उपचार घेऊन बरेही झाले, मात्र विभागात 36 हजार 236 जणांचा मृत्यू झाला.
हे बाधित आणि मृत्यूचे आकडे काळजीत भर टाकणारे आहेत. मृतांची संख्या पाहता त्यांचे जीव वाचवण्यात आरोग्य यंत्रणा तोकडी पडल्याचेही दिसून येते. विभागात सर्वाधिक मृत्यू पुणे जिल्ह्यात 17 हजार 913, सातारा जिल्ह्यात 4 हजार 79, सोलापूर जिल्ह्यात 4 हजार 423, सांगली जिल्ह्यात 4 हजार 186, तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 4 हजार 920 इतके मृत्यू झाले.
यात लोकसंख्येने सर्वांत मोठ्या असणार्‍या पुणे जिल्ह्याचा मृत्यू दर विभागात सर्वात कमी म्हणजे 1.69 टक्के आहे, तर कोल्हापूरचा मृत्यू दर सर्वाधिक 2.92 टक्के आहे. यातून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेे आहे. आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण गेल्या दीड वर्षापासून प्रचंड वाढला आहे. लसीकरण सुरू होताच लॉकडाऊन शिथिल झाले, कोरोना संपल्यासारखे वातावरण धोका वाढवणारे आहे. बाधितांचा आकडा फार कमी होताना दिसत नाही. शास्त्रज्ञांनी दिलेली यामागील कारणे आपण कधी विचारात घेणार?
आयसीएमआरचे माजी संचालक डॉ. रमण गंगाखेडकर म्हणतात, ‘कोव्हिड अप्रोप्रिएट बिहेवियर’ हेच प्रभावी शस्त्र. ग्रामीण भागात पुरेशा आरोग्य सुविधा नाहीत. त्यामुळे कोव्हिड नियमांचे तंतोतंत पालन हेच तेथील नागरिकांचे शस्त्र आहे. प्रचंड गर्दी, सार्वजनिक कार्यक्रम टाळले पाहिजेत. लग्न समारंभातील मोठी गर्दी, विनाकारण प्रवास, मास्क न घालता फिरणे, वारंवार हात न धुणे, सॅनिटायझरचा वापर न करणे ही प्रमुख कारणे आहेत. चुकीचे वर्तन आणि कमालीचा निष्काळजीपणा सार्‍या समाजाचे आरोग्य धोक्यात घालतो आहे.
तिसर्‍या लाटेपासून या लहान शहरांना वाचवायचे असेल तर त्यांमधील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करावी लागणार आहे. तिसर्‍या लाटेचा धोका तोंडावर असताना आपण पहिल्या दोन लाटेपासून काय शिकलो हा प्रश्न आहे. पहिल्या लाटेतील आरोग्य यंत्रणांची एकूणच व्यवस्था, त्यामागील नियोजन आणि परिणामकारकता यावेळी कमी झाली, त्याचबरोबर नागरिकांची ढिलाईही दुपटीने वाढली.
बेजबाबदारपणा वाढला. पुरेसे प्रबोधन होऊनही केवळ बेफिकिरीने हा विळखा आजही सुटायला तयार नाही. याचा फटका सर्वसामान्य घटकांना मोठ्या प्रमाणात बसतो आहे, उद्योग, व्यवसाय, व्यापाराचे अर्थचक्र थांबले असतानाही या कोरोनाच्या चक्रव्युहातून सुटका न होणे, ही गंभीर आणि तितकीच चिंता वाढवणारी बाब. लसीकरणाची धिमी गतीही त्याला कारणीभूत आहे. तिसर्‍या लाटेला सामोरे जाताना या सर्व वास्तवाच्या झळा बसणार आहेत, आणखी किती मृत्यू या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. ते जबाबदार समाज, उत्तरदायित्व स्वीकारणारे सरकार यांच्या कार्यपद्धतीतच दडले आहे.