आम आदमी पक्ष गोव्यातही राजकीय अवकाश शोधतो आहे. 2017 पासूनचे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. आताही भाजपच्या बरोबरीने 'आप'नेही सत्ताकारणासाठी जोमाने प्रयत्न सुरू केलेत. त्यांचा बोलबाला तर आहे.
गोव्यात सध्या धुवाँधार पाऊस कोसळतो आहे. अशा पावसात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोन दिवस गोव्यात होते. त्यांनी बुधवारी केलेल्या घोषणेमुळे राजकीय अवकाशात विजा कडाडल्या. प्रत्येक कुटुंबास तीनशे युनिटपर्यंतची वीज मोफत देऊ, शेतकर्‍यांना शेतीसाठी सर्व वीज मोफत, यापूर्वीची सर्व वीज बिले माफ केली जातील, यांसारख्या घोषणा करून त्यांनी 2022 मध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा नारळ फोडला. केजरीवाल यांची प्रतिमा कामातून तयार झाली आहे. त्यांनी केलेल्या घोषणा अनपेक्षित नव्हत्या. गोव्याबरोबरच पंजाब आणि उत्तराखंडमध्येही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पंजाबच्या शेतकर्‍यांनाही मोफत वीज देण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. गोव्यातही ते ही घोषणा करतील, असे अपेक्षित होते. झालेही तसेच. 2017 च्या निवडणुकीवेळीही त्यांनी ही घोषणा केली होती. त्यावेळी 'आप'चा विधानसभेत चंचुप्रवेश मात्र होऊ शकला नाही.
गोव्याची सत्ता मिळविण्यासाठी आपचे 2017 पासून प्रयत्न सुरू आहेत. 2017 मध्ये या पक्षाने प्रचारयंत्रणा जोमाने राबविल्यामुळे प्रसार माध्यमात, समाज माध्यमांमध्ये बोलबाला होता. आता 2022 मधील निवडणुकीसाठी व्यूहरचना आखली जात आहे. पक्ष आताही सतत चर्चेत आहे. पक्षाची समग्र प्रचार यंत्रणा, दिल्लीस्थित नेत्यांचे दौरेे झाडून सारे कामाला लागलेत. या प्रयत्नांचे मतांमध्ये कसे आणि किती रूपांतर होते ते पाहण्यासाठी सहा-सात महिने वाट पाहावी लागेल.
2017 च्या निवडणुकीवेळी पक्ष गोव्यासाठी नवीन होता. माजी प्रशासकीय अधिकारी एल्वीस गोम्स या पक्षाचे नेतृत्व करत होते. त्यांनी सक्रिय राजकारण करण्याचा निर्णय घेतला होता. तेे पक्षाचा चेहरा होते. त्यांनी पक्षाचा गाडा हाकला होता. ते स्थानिक होते. नवीन पक्षाला गोव्यात ओळख निर्माण करण्यामध्ये त्यांच्या चमूने काम केले. अभ्यासू, स्वच्छ नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जातेे. ते स्वतः दक्षिण गोव्याचे. दक्षिणेतील ख्रिस्ती समुदायाची सहानुभूती 'आप'ला मिळाली होती. त्यामध्ये एल्वीस यांची स्वाकारार्हताही होती, हे मान्य करावे लागेल.
एल्वीस गोम्स आणि त्यांच्या अनेक सहकार्‍यांना बदलण्यात आले. अन्य पक्ष आणि 'आप'च्या काम करण्याच्या पद्धतीत फरक आहे. या सहकार्‍यांना का बदलले, नवीन का नेमले गेले याचा फारसा उलगडा पक्षाने केला नाही. या कृतीच्या कारणमीमांसेमध्ये जात, धर्म आदी पैलूंवर भर होता. आता पक्षाला गोव्यात एल्वीस यांच्यासारखा चेहरा नाही. 'आप' म्हटले की एल्वीस गोम्स असे समीकरण होते. आता तसे होत नाही. या विश्लेषणामागे समाजाची व्यक्तिपूजकतेची मानसिकताही आहेच. असे असले तरीही चेहर्‍याच्या गरजेचे वास्तव कसे नाकारता येईल? त्यामुळे गोव्यात सध्या कार्यकर्त्यांना काम करावे लागेल, मते मागावी लागतील ते केजरीवाल यांची प्रतिमा घेऊनच. सध्याचे कार्यकर्ते 'आप'च्या इमारतीची नव्याने बांधणी करत आहेत. 'फोन करा आणि घरपोच मोफत रेशन मिळवा' अशी मोहीम 'आप'तर्फे सुरू आहे. त्यासाठी राज्यात रस्त्यावर छोटे-छोटे कापडी फलक लावलेत. मोठ्या अक्षरात दूरध्वनी क्रमांक देऊन संपर्काचे आवाहन केले आहे. कोरोनाकाळात घरीच उपचार घेणार्‍यांना हेल्पलाईनद्वारे त्यांनी केलेली मदतही
चर्चेत राहिली. घरी उपचार घेणार्‍यास डॉक्टरांचा सल्ला, वैद्यकीय किट पोहोचविणे, प्रसंगी रुग्णवाहिका देणे, रुग्णालयात दाखल करणे यांसारखी लोकोपयोगी कामे पक्ष करत आहे. त्यास लोकांचा चांगला प्रतिसाद आहे. असे काही करावे असे काँग्रेससारख्या पक्षाला वाटले नाही. पत्रकबाजी करणे, पत्रकार परिषदा घेणे इतकाच उद्योग त्यांनी केला. कोरोनाची लाट सध्या तरी ओसरली आहे. 'आप' मोफत रेशन मोहीम किती दिवस राबवेल पाहावे लागेल. निवडणूक निकालानंतर या मोहिमेचे भवितव्य काय असेल?
गोव्याचा राजकीय अवकाश मर्यादित आहे. अन्य राज्यांप्रमाणे नाही. 40 मतदारसंघ आहेत. हरेक मतदारसंघाची मतदारसंख्या आहे 25 हजारांच्या घरात. राजधानी पणजी हा सर्वाधिक म्हणजे सुमारे 33 हजार मतदारसंख्येचा मतदारसंघ. राज्यात आम आदमी पक्ष सध्या अवकाश खातो आहे तो काँग्रेसचा. बुढ्ढाचार्यांच्या अंतर्गत लाथाळ्यांनी 'जुनी-पुराणी मोडकळीस आलेली हवेली' अशी काँग्रेसच्या इमारतीची सद्यस्थिती आहे.
विधानसभेसाठी स्वबळावर न लढता स्थानिक पक्षाशी युती करण्याची गरज आपला वाटते आहे. ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष (मगोप), गोवा फॉरवर्ड या स्थानिक राजकीय कंपन्यांपैकी कोणाशी युती करतात का ते पाहावे लागेल. त्यांच्यावर टीका करणे केजरीवालांनी टाळले आहे. युतीविषयक प्रश्नांवर त्यांनी स्मितहास्याचे सूचक मौन पाळले आहे. पाहू या, मोफत विजेची घोषणा त्यांना सत्तेचा प्रकाश मिळवून देते का ते.
