पुन्हा मुलींची बाजी!

[author title="प्रतीक्षा पाटील" image="http://"][/author]

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन अर्थात सीबीएसईचा निकाल यंदाही उत्साहवर्धक राहिला आहे. या निकालाच्या डेटाचे विश्लेषण करण्याबरोबरच त्याच्या सामाजिक पैलूंचीही चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या ट्रेंडनुसार यंदाही दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत विद्यार्थिनींनी बाजी मारली आहे. विद्यार्थ्यांचे यशाचे प्रमाणही चांगले असले, तरी मुलींनी मुलांपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे.

बारावी परीक्षेच्या निकालात एकूण 87.33 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. यावेळी 91.52 टक्के मुली उत्तीर्ण झाल्या असून, मुलांपेक्षा त्यांचा टक्का 6.40 टक्के अधिक आहे. त्याचप्रमाणे इयत्ता दहावीच्या परीक्षेतही 94.75 टक्के मुली यशस्वी झाल्या आहेत. यामध्येही मुलांपेक्षा मुलींचा टक्का 2.04 टक्के अधिक आहे. अलीकडील काळात राज्य माध्यमिक बोर्डाच्या परीक्षा असोत, स्पर्धा परीक्षा असोत वा सीबीएससीच्या परीक्षा असोत, सर्वच निकालांमध्ये मुलींच्या यशाचा चढता आलेख हा अत्यंत आशादायक आहे. केवळ संधी मिळण्याची गरज आहे, त्याचे सोने करण्याची क्षमता मुलींमध्ये अंगभूत किंवा निसर्गतः आहे हे पुन्हा एकदा या निकालांनी सिद्ध केले आहे. वास्तविक, पुरुषप्रधान किंवा पुरुषसत्ताक समाजात महिलांनी-मुलींनी आपल्यातील क्षमता मुलांपेक्षा कमी नाहीत, हे ते प्रत्येक आघाडीवर सिद्ध केले आहे. शिक्षणाच्या सर्वच क्षेत्रात असे आढळून आले आहे की, जिथे-जिथे मुलींना संधी मिळाली आहे, तिथे त्या कमी संसाधनांमध्येही मुलांपेक्षा चांगले यश संपादित करतात.

याचा अर्थ असाही होतो की, सामादिक स्तरावरील अनेक प्रकारच्या वंचना आणि अडथळ्यांमध्येही त्या स्वत:ला पुढे नेऊ शकतात. असे असूनही एकविसाव्या शतकात मुलींना शिक्षणासह प्रत्येक क्षेत्रात विविध प्रकारच्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. मुलींबद्दल पूर्वग्रह आणि संकुचित मानसिकता असलेली कुटुंबे आणि समाज आजही त्यांच्याबद्दल सहकार्याची वृत्ती बाळगत नाही. बदलत्या काळानुसार, मोठ्या संख्येने पालक आता आपल्या मुलींच्या शिक्षणाबद्दल आणि त्यांच्या चांगल्या भविष्याबद्दल जागरूक झाले आहेत आणि त्यांना प्रोत्साहन देताहेत; पण स्पर्धा परीक्षांमध्ये देदीप्यमान यश संपादित करणार्‍या अनेकींच्या यशोगाथा वाचल्यास त्यांना कौटुंबिक स्तरावर, सामाजिक स्तरावर बराच संघर्ष करावा लागल्याचे दिसते.

विशेषतः कौटुंबिक अर्थकारणाची स्थिती चांगली नसल्यास मुलींच्या शिक्षणाकडे पाहण्याचा अशा पालकांचा द़ृष्टिकोन हा नेहमीच नकारात्मक राहतो, असे दिसते. त्यामध्ये मुलग्यांना प्राधान्य दिले जाते. याचे कारण मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी पैसे खर्च करून काय उपयोग? ती शेवटी दुसर्‍या घरीच जाणार आहे, असा विचार आजही अनेक पालक करतात आणि मुलग्यांना प्राधान्य देतात.

ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने मध्यंतरी सर्व प्रकारचे उच्च शिक्षण मुलींसाठी मोफत करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला, जेणेकरून खर्चाच्या मुद्द्यामुळे राज्यातील सावित्रीच्या लेकी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नयेत. महाराष्ट्राच्या या निर्णयाचे अनुकरण अन्य सर्व राज्यांनीही करण्याची गरज आहे. किंबहुना, राष्ट्रीय पातळीवरच याबाबतचा निर्णय झाला पाहिजे. तसे झाल्यास या निकालांमधील यशाला नवी झळाळी प्राप्त होईल; अन्यथा दहावी-बारावी, पदवीमध्ये चांगले गुण मिळवूनही मुलींना पुढील शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. केंद्रात चार जूननंतर येणार्‍या नव्या सरकारने याबाबत राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घेतल्यास मुलींच्या उच्च शिक्षणाचा टक्का वाढून देशातील शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख वेगाने उंचावेल. ग्रामीण भागातही मुलींच्या यशाच टक्का वाढत असल्याचे दिलासादायक चित्र आहे. ग्रामीण भागातील मुलीही शिक्षणाच्या विविध भागांत आघाडीवर असून, त्या उच्च शिक्षण घेताना दिसत आहेत.