school खासगीऐवजी सरकारी शाळांकडे सर्वसामान्य लोकांच्या वाढत्या आकर्षणाचे मुख्य कारण शैक्षणिक गुणवत्ता हे नसून गेल्या दोन वर्षांत उद्भवलेली आर्थिक परिस्थिती हे आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळात लॉकडाऊन आणि अन्य निर्बंधांमुळे मोठ्या संख्येने रोजगार संपुष्टात आले. व्यवसाय ठप्प झाले. त्याचप्रमाणे अन्य अनेक अडचणी आल्यामुळे उत्पन्नाचा स्तर अचानक ढासळला.
दहावी किंवा बारावीच्या परीक्षेच्या निकालांमध्ये सरकारी शाळांची कामगिरी सुधारल्याचे गेल्या काही वर्षांपासून दिसून येत आहे. याचा एक अर्थ असा होतो की, सरकारी शाळांमधील ( school ) शिक्षणाचा स्तर पहिल्यापेक्षा चांगला झाला आहे. या कारणामुळे सरकारी शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश घेण्याकडे पालकांचा कल वाढला, तर तो एक महत्त्वपूर्ण बदल असेल. शिक्षणाचा घसरणारा दर्जा हीच सरकारी शाळांची ओळख बनली होती, हे सर्वज्ञात आहे. या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांच्या अभावापासून आणि दुय्यम दर्जापासून शैक्षणिक वातावरणापर्यंत सर्वच बाबतीत चिंता व्यक्त केली जाऊ लागली होती. अशा अनेक कारणांमुळे शैक्षणिक दर्जाच्या बाबतीत सरकारी शाळांच्या तुलनेत खासगी शाळा अनेक पटींनी चांगल्या आहेत, अशी धारणा गेल्या काही दशकांत तयार झाली होती. म्हणूनच मर्यादित उत्पन्न असतानासुद्धा लोक आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी खासगी शाळांकडे आकर्षित झाले होते. परंतु, आता लोक आपल्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत, त्याचे कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेच आहे का? की कोरोना काळात लोकांच्या उत्पन्नात निर्माण झालेल्या असंतुलनाबरोबरच काही अन्य कारणेही यामागे आहेत?
वार्षिक शिक्षण स्थिती अहवालाच्या म्हणजे 'एएसईआर 2021'च्या ताज्या आकलनानुसार गेल्या 3 वर्षांत मुलांचा ओढा खासगी शाळांकडून सरकारी शाळांच्या ( school ) दिशेने वळला आहे, हे उल्लेखनीय आहे. तसे पाहायला गेल्यास हा कल संपूर्ण देशभरात पाहायला मिळतो. परंतु, विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि केरळमधील सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्यांची संख्या वाढल्याचे पाहायला मिळाले. सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्यांची संख्या 2018 मध्ये 32.5 टक्के होती, तर हाच आकडा 2021 मध्ये कमी होऊन 24.4 टक्के राहिला. दुसरीकडे, सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्यांची संख्या 2018 मध्ये सरासरी 64.3 टक्के होती, ती 2021 मध्ये 70.3 टक्क्यांवर पोहोचली. वास्तविक 2006 ते 2014 या कालावधीत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्यांची संख्या सातत्याने वाढताना पाहायला मिळत होती.
या संदर्भात दिसून आलेल्या आणखी एका महत्त्वाच्या प्रवृत्तीकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. तो म्हणजे, खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्यांमध्ये मुलींच्या तुलनेत मुलांची संख्या अधिक आहे. दुसरीकडे, सरकारी शाळांमध्ये मुलींची संख्या पूर्वीही मुलांपेक्षा अधिक होती आणि आजही या संख्येत वाढ होतच आहे. भारतीय कुटुंबांत चांगले शिक्षण आणि अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत मुलींपेक्षा मुलांना अधिक महत्त्व देण्याची दुराग्रही मानसिकता आजही कायम आहे, असा याचा अर्थ होय. गुणवत्तेवर आधारित शिक्षणाच्या बाबतीत खासगी शाळा चांगल्या मानल्या जात असल्यामुळे मुलांसाठी सामान्य कालावधीप्रमाणे आजच्या काळातही या शाळांना अधिक प्राधान्य दिले जात आहे.
परंतु, या ठिकाणी एका गोष्टीची दखल घेणे महत्त्वाचे आहे, ती अशी की, खासगीऐवजी सरकारी शाळांकडे सर्वसामान्य लोकांच्या वाढत्या आकर्षणाचे मुख्य कारण शैक्षणिक गुणवत्ता हे नसून गेल्या दोन वर्षांत उद्भवलेली आर्थिक परिस्थिती हे आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळात लॉकडाऊन आणि अन्य निर्बंधांमुळे मोठ्या संख्येने रोजगार संपुष्टात आले. व्यवसाय ठप्प झाले. त्याचप्रमाणे अन्य अनेक अडचणी आल्यामुळे उत्पन्नाचा स्तर अचानक ढासळला. याच कारणामुळे लोकांनी खर्चात कपात करण्यास सुरुवात केली आणि त्यासाठी आपल्या मुलांना खासगी शाळांमधून काढून सरकारी शाळांत दाखल केले. अर्थात, संकटाच्या काळात जर लोकांनी सरकारी शाळांकडे मोर्चा वळविलाच आहे, तर सरकारचीही जबाबदारी वाढते. सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबरोबरच पायाभूत संरचनेपर्यंत सर्वच कसोट्यांवर खासगी शाळांच्या तोडीस तोड वातावरण निर्माण करण्याची ही चांगली संधी आहे. कोव्हिड काळाने जसे अनेक धक्के दिले तशाच संधीही दिल्या आहेत आणि ही त्यातील एक होय.
– सुचित्रा दिवाकर
