फाळणीनंतरही भारत आणि पाकिस्तान या देशांपासून स्वतंत्र अस्तित्व राखू पाहणार्‍या काश्मीर संस्थानावर पाकिस्तान सीमेवरील पठाणी सशस्त्र टोळ्यांनी 22 ऑक्टोबर, 1947 रोजी आक्रमण करून घुसखोरी केली. त्यावेळी काश्मीरचे राजा हरिसिंग यांनी भारताकडून काश्मीरच्या संरक्षणासाठी लष्करी मदत पाठवण्याची विनंती केली. दि. 27 ऑक्टोबर, 1947 रोजी त्यांनी भारत सरकारकडे काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणास संमती देणारा सामीलनामा दिला. पाकमधून जे टोळीवाले भारतात घुसले होते, त्यांची संख्या 13 हजारांच्या आसपास होती. त्यांनी उरीजवळील माहुता येथील वीज केंद्राचा कब्जा घेतला होता. त्यावेळी भारतीय जवानांनी श्रीनगरभोवती संरक्षक कडे तयार करून ते घुसखोरांच्या हाती पडण्यापासून वाचवले.
पाक टोळीवाल्यांच्या कब्जात गेलेली बारामुल्ला, माहुता आणि उरी ही ठिकाणे पुन्हा काबीज केली. जानेवारी 1948 मध्ये काश्मीरमध्ये पुन्हा संघर्षास सुरुवात झाली. काश्मीरच्या उत्तरेकडील प्रदेशात पाकिस्तानच्या पुढाकाराने तथाकथित आझाद काश्मीर सरकार स्थापन केले गेले. पाकिस्तानने कारगिल क्षेत्रात आघाडी उघडून कारगिल व द्रासवर कब्जा केला. नंतर भारतीय जवानांनी त्यांना चोप देऊन हाकलून लावले आणि ही ठिकाणे पुन्हा ताब्यात घेतली; परंतु या संपूर्ण घडामोडीत काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण सफल संपूर्ण झाले; मात्र काश्मीरच्या उत्तरेचा 78 हजार चौरस किलोमीटरचा भूभाग पाकच्या ताब्यात गेला आणि हाच प्रदेश आज पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) म्हणून ओळखला जातो. हा भारताचाच भाग आहे.
केवळ तांत्रिकद़ृष्ट्या आज तो पाकच्या ताब्यात आहे. एकीकडे 370 कलम रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर या चिनारच्या प्रदेशात पुन्हा नंदनवन करण्याच्या द़ृष्टीने भारत सरकारचा प्रयत्न आहे. अनेक वर्षांनी काश्मीरवासीयांच्या चेहर्‍यावर हास्य फुलत आहे. देशातील पर्यटक श्रीनगरमध्ये जाऊन दल सरोवरामध्ये विहार करू लागले आहेत. चित्रपटांचे चित्रीकरण सुरू झाले आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांत मुलांची गर्दी वाढत आहे. उलट 'पीओके'तील जनता अस्वस्थ आहे. गेल्या आठवड्यात आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष होऊन एका पोलिसाचा मृत्यू झाला, तर शंभरावर लोक जखमी झाले. जखमींत बहुसंख्य पोलिसांचा समावेश आहे. बलुचिस्तान किंवा 'पीओके'मधील मोर्चा-निदर्शनांची वा पाक सरकारच्या नाकर्तेपणाची कोणतीही बातमी आली की, त्याच्या पाठीमागे भारताचा हात आहे, असा आरोप पाककडून केला जातो.
पाकमध्ये लोकशाहीच्या नावाखाली लष्करशाहीच असून, सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणे हा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, असे पाक राज्यकर्त्यांना वाटते; पण 'पीओके'मधील या जनतेच्या उद्रेकाच्या बातम्या पाक माध्यमांनीच दिलेल्या आहेत. वाढती महागाई, वीजटंचाई, देशाची आर्थिक घडी विस्कटल्याने सर्वसामान्य जनतेला बसत असलेल्या झळा आणि बिघडलेली कायदा-व्यवस्था ही असंतोषाची प्रमुख कारणे आहेत. जलविद्युत निर्मितीच्या प्रमाणात विजेचा पुरेसा पुरवठा केला जावा, अशी तेथील जनतेची मागणी आहे. गव्हाच्या पिठावर अनुदान द्यावे आणि उच्चभ्रू वर्गाचे विशेषाधिकार बंद करावेत, अशा जेएएसी (जम्मू-काश्मीर जॉईंट अवामी अ‍ॅक्शन कमिटी) या व्यापारी संघटनेच्या मागण्या आहेत. 'जेएसीसी'ने शनिवारी 'पीओके'मधील कोटली आणि पुंछ जिल्ह्याच्याा 'पीओके'मधील भागातून मुझफ्फराबादला मोर्चा काढला.
मोर्चापूर्वी शुक्रवारी चक्काजाम आणि बंद पाळला गेला. 'जेएसीसी'च्या 70 कार्यकर्त्यांना अटक झाली. मुळात 'पीओके'त भाववाढीमुळे लोक बेहाल आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून पाकिस्तानात गहू व पेट्रोल या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढले आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या फार्समध्ये शाहबाझ शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाले आहे. कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्यामुळे शरीफ सरकारही दुबळे असून, भारताचा द्वेष करणे, हेच इम्रान यांच्याप्रमाणे त्यांनाही कर्तव्य वाटते. जागतिक अर्थसंस्थांनी केलेल्या मदतीच्या जोरावर देश तग धरून आहे. एकीकडे भारतात श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघात 1996 नंतरचे सर्वाधिक 38 टक्के मतदान झाले. 2019 मध्ये तेथे केवळ 14 टक्के मतदान झाले होते.
जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाहीने मोकळा श्वास घेतला असतानाच, 'पीओके'त मात्र तेथील राज्यकर्ते मुस्कटदाबी करत आहेत. 'पीओके'मधील रावळकोट, तट्टापानी, खुईरट्टा, मीरपूर, सेहंसा आणि मुझफ्फराबादमध्ये जनता रस्त्यावर आली आहे. मुळात पाकिस्तान हाच अप्रगत असून, 'पीओके' हा आजही तेथील सर्वाधिक मागास प्रदेश राहिलेला आहे. याचे कारण म्हणजे शिक्षण आरोग्य, पायाभूत सुविधांकडे सरकारने दुर्लक्षच केले आहे. रावळकोटमधील असंख्य आंदोलक पोस्टर व बॅनर घेऊन, आम्हाला भारतात विलीन व्हायचे आहे, अशी मागणी करू लागले आहेत. खरे तर ऑक्टोबर 1947 मध्ये 'पीओके' ताब्यात गेल्यापासून पाक राज्यकर्त्यांचे त्या प्रदेशाकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
या प्रदेशात मंगला धरण आणि नीलम/झेलम स्टेशनसारखे जलविद्युत प्रकल्प 2300 मेगावॅट वीजनिर्मिती करतात; परंतु ही वीज पंजाब आदी पाकिस्तानी प्रांतांमध्ये वितरित केली जाते. उलट 'पीओके'ला वीज तुटवड्याचा सामना करावा लागतो. भारताच्या जम्मू-काश्मीरमध्ये 2021-22 मधील सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन 22 अब्ज डॉलर होते, तर 'पीओके'चे अवघे साडेसहा अब्ज डॉलर इतकेच. 'पीओके'मधील 25 टक्के लोकांना दोनवेळची भ्रांत आहे. गिलगिट, बाल्टिस्तान वगळला तर हा आकडा 43 टक्क्यांपर्यंत जातो. 'पीओके'मध्ये केवळ 262 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग आहे.
अद्याप रेल्वेचा प्रवेशही झालेला नाही, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये 356 किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग असून, चिनाब नदीवरील जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल राष्ट्रीय नेटवर्कमध्ये सामील झाला आहे. 'पीओके'मध्ये उद्योगधंद्यांचाही विकास झालेला नाही आणि तेथे विषमता व बेरोजगारी आहे. म्हणूनच तेथील स्थानिकांना त्या नरकातून बाहेर येऊन जम्मू-काश्मीरच्या नंदनवनात सामील व्हायचे आहे. शेजारील प्रदेशाची झालेली प्रगती या जनतेला खुणावते आहे. येथे राहून आणखी नरकयातना सोसण्यापेक्षा 'मायदेशी' गेलेले बरे ही तेथील स्थानिकांची भावना आहे. त्याचमुळे आज ना उद्या 'पीओके' स्वयंस्फूर्तीने भारतात सामील झाला, तर आश्चर्य वाटायला नको.
