प्रचाराच्या धुरळ्यात पर्यावरण गायब

अनिल प्रकाश जोशी, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ

सध्या सबंध देशात लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा ज्वर शिगेला पोहोचला आहे. प्रत्येक ठिकाणी राजकीय नेत्यांच्या भाषणाच्या बातम्या झळकत आहेत. आश्वासनांचा पाऊस पाडला जात आहे. हेच मुद्दे मतदारांना आकर्षित करत आहेत. दुर्दैवाने या चर्चेत पर्यावरण, हवामान बदल आणि निसर्गाचा उल्लेख केला जात नाही. हवा, माती, जंगल, पाणी आदींवर कोणीही बोलत नाही. आज संपूर्ण जग वेगाने बदलत असताना त्या मागचे कारण हे निसर्गातील बदलते ऋतुचक्र असताना त्या मुद्द्यांना महत्त्व न देणे हे राजकीय नेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.

सध्या देशात निवडणुकीचे वातावरण आहे. दुर्दैवाने पर्यावरण, हवामान बदल आणि निसर्गाचा उल्लेख केला जात नाही. निसर्ग आणि वातावरणाकडे दुर्लक्ष करणे निराशाजनक आहे. देशाचा पर्यावरण अहवाल हा निश्चितच चांगला नाही. आज बंगळूरसह अनेक ठिकाणे निरंक होण्याच्या मार्गावर आहेत. बंगळूरला भारताचे ‘केपटाऊन’ म्हटले जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन शहरात आज पाण्याचे रेशनिंग झाले आहे. कर्नाटकात पाणीसाठा कमी होत तो आता 36 टक्के राहिला आहे. याचाच अर्थ हा उन्हाळा कर्नाटकला बरेच चटके देणारा राहू शकतो. तेलंगणातूनदेखील अशाच बातम्या आहेत. तेथेही तलावांतील, धरणांतील पाणी कमी होत आहे.

सूर्य आग ओकत आहे आणि पाण्याची गरज वाढत असताना दुसरीकडे पाणीसाठा कमी होत आहे. महाराष्ट्रातदेखील अशीच स्थिती आहे. आता राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेशात सर्वेक्षण झालेले नाही. सहाजिकच तेथेदेखील कमी-जास्त प्रमाणात असेच चित्र आहे. हिमालयातून येणार्‍या बातम्यादेखील धक्कादायक आहेत. वाढत्या उष्णतेमुळे हिमकडे आणि हिमनद्या वितळत असून, ते तलावाचे रूप धारण करत आहेत. त्याचे दोन दुष्परिणाम होतील. हे सरोवर नैसर्गिक आपत्तीला कारणीभूत ठरतील आणि नद्यांचे पाणी कमी होईल.

आता देशाच्या वातावरणाचा विचार करू. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, जगात भारतातील 80 शहरे प्रदूषणात आघाडीवर आहेत. त्याचवेळी देशाची राजधानी ही जगातील सर्वात प्रदूषित राजधान्यांपैकी एक आहे. यावरून अन्य शहरांच्या स्थितीचे आकलन करता येईल. प्रत्येक क्षणाला ज्या वातावरणात आपण श्वास घेतो ते वातावरण प्रचंड प्रमाणात प्रदूषित झाले आहे आणि असे असताना आपल्या राष्ट्रीय अजेंड्यात, विशेषत: कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी हा चिंतेचा विषय नसणे हे धक्कादायक आहे. कोणत्याच पक्षाच्या जाहीरनाम्यात जीवजंतू वाचविण्याबाबत कोणताच उल्लेख नाही. याबाबत प्रश्न विचारायला हवेत.

आता पाहा, हवा, पाणी, माती हे जीवनदायी स्रोत उपलब्ध करून देणार्‍या जंगलांची स्थिती बिकट आहे. बिहारमध्ये सात ते आठ टक्के जंगल राहिले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये हा आकडा 13 ते 14 टक्के आहे. अर्थात, तो 33 टक्के असणे अपेक्षित आहे. जाहीरनाम्यात याचा कोठेच उल्लेख दिसत नाही. असे का होते? आपले राजकीय पक्ष या मुद्द्यांकडे इतक्या असंवेदनशील नजरेने का पाहतात, याचे विश्लेषण करायला हवे.

आता लोकांचा प्राधान्यक्रम हा विकासावर केंद्रित असेल तर साहजिकच राजकीय पक्ष आणि नेतेदेखील आपल्या भाषणात विकासाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवतील. आतापर्यंतच्या निवडणुकांच्या इतिहासात निसर्ग, पर्यावरण आणि वातावरणावर कधी चर्चा झाल्याचे पाहिले आहे का? पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढली गेली आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी असतील तर राजकीय पक्षांपेक्षा आपणच त्यावर अधिक विचार करणे गरजेचे आहे; कारण राजकीय पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर जे काही घडते, ते आपल्यासमोर असते आणि ते अनुभव चांगले-वाईट, गोड-कडू असे सर्व प्रकारचे असू शकतात; मात्र याशिवाय सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे आयुष्याचा.

याभोवती निसर्ग चोवीस तास असतो. मानवी जीवन हे चांगली हवा, माती, जंगल आणि पाण्यावर अवलंबून आहे. म्हणूनच देशाच्या उभारणीत केवळ विकासाच्याच मुद्द्याचा डंका नको, तर पक्षांने जाहीरनामे आणि नेत्यांच्या भाषणांत हवा, नदी, जंगल, मातीचादेखील उल्लेख असायला हवा. या आधारावर पाच वर्षांनंतर त्यांच्या दाव्याचे आणि कामाचे ‘रिपोर्ट कार्ड’ तयार होईल तेव्हा त्यांनी पर्यावरण, पाणी, जंगल, मातीच्या संरक्षणासाठी काय-काय केले, याचाही लेखाजोखा मांडला जाईल. आपण कधीही या मुद्द्यावर रान उठविले नाही, त्यामुळे संपूर्ण दोष राजकीय पक्षांच्या माथी मारता येणार नाही. आणि यासाठी आपणही दोषी आहोत आणि ते मान्य केले पाहिजे.

आपण कधीही पर्यावरणाचा मुद्दा हा मतांच्या द़ृष्टिकोनातून समोर आणला नाही आणि या कारणांमुळेच राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात हे मुद्दे कधीच दिसून आले नाहीत. आजघडीला वेगाने सर्व गोष्टी हातातून निसटत असून, त्यावर राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा होताना, तसेच जंगल, पाणी, नदी, माती गायब होत असताना देशातील प्रत्येक गावात हाच मुद्दा केंद्रस्थानी असणे अपेक्षित आहे. एकदा या मुद्द्याला निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून सिद्ध केले, तर पुढील पाच वर्षांत वातावरण सुरक्षित राहण्याबाबत थोडीफार आशा व्यक्त करता येऊ शकते.

त्याचबरोबर काही राजकीय पक्षांनादेखील या गोष्टीसाठी जबाबदार धरू शकतो आणि निकोप लोकशाहीमध्ये अशीच व्यवस्था अपेक्षित असते; अन्यथा राजकीय पक्षांना दोष देण्यात अर्थ नाही, कारण ज्या मुद्द्यांवर निवडणुका लढल्या जातात, ते मुद्दे आपणच ठरवलेले असतात. त्यामुळे जीव वाचवायचा असेल आणि आगामी पिढी वाचवायची असेल, तर पर्यावरणाला राजकीय मुद्दा करण्यापासून कोणीही मागे हटू नये. विकास आणि विनाश यांना वेगळे ठेवायचे असेल तर पर्यावरणाचा मुद्दा अजेंड्यावर आणावा लागेल; अन्यथा आणखी पाच वर्षे वाट पाहावी लागेल.