महाविकास आघाडी सरकार : ताणाताणीची दोन वर्षे
राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकार ने नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण केली. गेल्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर अशा प्रकारच्या आघाडीचे सरकार राज्यात स्थानापन्‍न होईल, असे कोणाला वाटले नव्हते; पण शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी आपली भूमिका नको तितकी ताणून धरली आणि कुणाच्या ध्यानीमनी नसलेले सरकार राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रयत्नाने सत्तेवर आले. किमान समान कार्यक्रम ठरवून या सरकारने राज्य कारभार करण्यास सुरुवात केली खरी; पण अवघ्या तीन महिन्यांतच या सरकारला कोरोनासारख्या जागतिक महामारीला सामोरे जावे लागले. या काळात राज्यातील आरोग्य यंत्रणेने सक्षमपणे परिस्थिती हाताळली हीच काय ती दोन वर्षांतील सरकारची जमेची बाजू. निसर्ग आणि तोक्‍ते चक्रीवादळाबरोबरच गेल्या वर्षी आलेल्या महापुराने महाविकास आघाडी सरकारची कसोटी पाहिली. नैसर्गिक आपत्तीची झळ पोहोचलेल्यांना वेळेवर आणि समाधानकारक मदत मिळाली नाही. अर्थात, कोरोना परिस्थितीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आणि सरकारला आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले, हेही तितकेच खरे. त्यात केंद्राने महाराष्ट्राला मदत देताना दुजाभाव दाखवला. शेजारच्या गुजरात राज्याला एक हजार कोटींची मदत करताना महाराष्ट्राला भरीव मदतीपासून वंचित ठेवले; पण सरकारने जनतेला मदत करताना आणि विकासकामांचा गाडा पुढे रेटताना आर्थिक चणचणीचे कारण द्यायचे नसते. खर्च आणि उत्पन्‍नाचा ताळमेळ घालत आर्थिक परिस्थिती सुधारायची असते. या दोन वर्षांच्या काळात काही विदेशी कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले गेले, ते आता अमलात येतानाही दिसतात. राज्यात भाजप सत्तेत सहभागी नसल्यामुळे केंद्र सरकार राज्याला सढळ हस्ते मदत करेल, अशी फारशी अपेक्षा महाविकास आघाडी सरकारने ठेवली नसली, तरी कोरोना काळात केंद्राकडून अन्‍नधान्याचा पुरवठा मात्र पुरेशा प्रमाणात केला गेला. इतर अनेक अडचणींप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारला या दोन वर्षांच्या काळात काही लाजिरवाण्या प्रसंगानादेखील सामोरे जावे लागले. माजी वनमंत्री संजय राठोड हे त्याचे ठळक उदाहरण. एका युवतीच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याचा आरोप राठोड यांच्यावर करण्यात आला. भाजपच्या महिला आघाडीने हा विषय लावून धरल्यानंतर नाईलाजाने राठोड यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना घ्यावा लागला. सरकारची झालेली ही मोठी नाचक्‍की ठरली. त्यापाठोपाठ माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणी वसुलीचा आरोप मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्‍त परमबीर सिंग यांनी केला. त्यानंतर सीबीआय आणि ईडीने देशमुख यांची कोंडी केली. हे प्रकरण इतक्यात शांत होण्यातले नाही, हे लक्षात आल्यानंतर देशमुख यांचाही राजीनामा घेण्यात आला. या दोन प्रकरणांनी महाविकास आघाडी सरकार बॅकफूटवर आले. यानिमित्ताने भाजपला आयते कोलीत मिळाले. त्यामुळे जिथे जमेल तिथे भाजपचे नेते राज्य सरकारवर तुटून पडले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि केंद्रात मंत्रिपद मिळालेले नारायण राणे यांनी तर महाविकास आघाडी सरकार पडण्याच्या तारखा जाहीर करण्याचा सपाटा लावला. त्यातच भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांवर घोटाळ्याचे आरोप करून ‘ईडी’चे शुक्लकाष्ठ मागे लावले. त्यातून सरकारची प्रतिमा मलीन झाली.
महाविकास आघाडीत किमान समान कार्यक्रम ठरला असला, तरी त्याची कोणत्याच पद्धतीने अंमलबजावणी होताना दिसलेली नाही. उलटपक्षी तिन्ही पक्षांचे मंत्री आपापल्या पद्धतीने कारभार करत आहेत. शिवसेनेने मुंबई आणि राष्ट्रवादीने आपले प्राबल्य असलेल्या भागात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुढे रेटले. यात काँग्रेसची मात्र कायम कोंडी होत राहिली. मध्यंतरी आपल्याला पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही, जाणीवपूर्वक डावलले जाते, असा जाहीर आरोप काँग्रेसच्या आमदारांनी केला होता. अर्थात, नाराजी व्यक्‍त करण्यापलीकडे काँग्रेसने कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलले नाही. तसे काँग्रेस करणारही नाही. कारण, काँग्रेसची काही मोजक्याच राज्यांत सत्ता आहे. त्यात महाराष्ट्र हे महत्त्वाचे राज्य. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपापसात जुळवून घेतले आहे. त्यामुळे या दोन पक्षांत बेबनाव होण्याचे आतातरी कोणतेही कारण दिसत नाही; पण लोकाभिमुख कारभार करण्यासाठी इतकेच गरजेचे नाही, तर काही धाडसी निर्णय राज्य सरकारला घ्यावे लागतील. अनेक खात्यांमध्ये मनुष्यबळाची प्रचंड वानवा असल्यामुळे प्रशासन हव्या त्या गतीने काम करू शकत नाही. सरकारने विविध पदांसाठी भरती जाहीर केली; पण गेल्या सरकारप्रमाणेच ही भरती पुढे ढकलावी लागली. विशेषतः पोलिस विभागात मनुष्यबळाची मोठी गरज असूनही भरती पार पडली नाही. त्याला तारखांवर तारखा मिळत गेल्या आहेत. आरोग्य विभागाची परीक्षा सरकारने घेतली खरी; पण त्यात काही ठिकाणी घोळ झाला. पेपरफुटीचे गालबोट लागले. राज्यातील अनेक पदे ज्या व्यवस्थेमार्फत भरली जातात त्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पदभरतीला तब्बल वर्ष लागले. या आयोगाच्या परीक्षा जाहीर करण्यासाठी उमेदवारांच्या उद्रेकाची वाट पाहावी लागली. गेल्याच आठवड्यात लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांची नेमणूक करण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असतानाच एस. टी. कर्मचार्‍यांनी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी संप पुकारला. हा संप सुरुवातीला सरकारने गांभीर्याने घेतला नाही. अजूनपर्यंत तरी हा संप मिटवण्यात यश आलेले नाही. एकूणच दोन वर्षांत सरकारने वेळ मारून नेत कारभार पुढे रेटला. कोरोनाचे निमित्त पुढे करीत चालढकल झाली. राज्यावर छाप पडेल, असे कोणतेही मोठे काम झाले नाही, हे खरे!
