अमेरिका, चीन आणि बि—टननंतर अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक तरतूद करणारा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. केंद्र सरकारचे संरक्षणविषयक धोरण आक्रमक असून, पाकिस्तानवर 'सर्जिकल स्ट्राईक' करून देशाने ते सिद्ध केले आहे. एवढेच नव्हे, तर डोकलाम असो वा गलवान, चीनच्या 'अरे'ला 'का रे' करण्याची हिंमत भारताने दाखवली आहे. लष्कराचे आधुनिकीकरण करण्यासाठीही देशाने वेगाने पावले टाकली आहेत. संख्यात्मकद़ृष्ट्या जगातील तिसरे लष्कर हे भारताकडे आहे. देशाची सीमा सहा देशांशी जोडली गेली असून, ती एकूण 15 हजार किलोमीटर लांबीची आहे. देशावर होणारे आक्रमण प्रामुख्याने जमीनमार्गेच होत असल्याचा इतिहास असल्याने, या जमिनी सीमारेषांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या सीमांच्या रक्षणासाठी पायदळातील जवानांना अत्याधुनिक रायफली दिल्या आहेत.
स्वदेशी बनावटीच्या तोफा आणि रणगाडे 'डीआरडीओ'तर्फे बनवले जात आहेत. 'अर्जुन' रणगाडा, 'धनुष्य' ही तोफ बनवली जात असून, 'चिता', 'चेतक' वगैरे लष्कराची स्वतःची हेलिकॉप्टर आहेत. स्पेशल फोर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्व्हिस, लष्कराचा इंजिनिअरिंग विभाग कार्यक्षमतेने काम करत आहेत. हवाई दलाकडे लढाऊ विमाने असून, अत्याधुनिक रडार यंत्रणा आणि ट्रॅफिक कंट्रोल सिस्टीमही आहे. 'विक्रमादित्य'सारख्या एअरक्राफ्ट कॅरिअर युद्धनौकाही आहेत. स्वदेशी बनावटीच्या युद्धनौकेची बांधणी कोचीन शिपयार्डमध्ये केली जाते. नौसेनेकडे कार्यक्षम अशा पाणबुड्या आहेत. अंतराळ सुरक्षेसाठी सरकारने स्वतंत्र संस्था स्थापन केली आहे. यापुढील युद्धे जमिनीवर नव्हे, तर आकाशात लढली जाणार असल्याने ही सज्जता केली जाते आहे. अंतराळातील उपग्रह पाडण्याची क्षमताही असणार्‍या मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. देशाला मजबूत हवाई संरक्षण कवच बहाल करण्याचे काम हे नव्या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे आणि तिन्ही संरक्षण दलांचे अधिकारी आणि इस्रोचे शास्त्रज्ञ या संस्थेला मदत करत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर, भारताने फिलिपाईन्सला ब—ाह्मोस क्षेपणास्त्रे पाठवली असून, देशाच्या लष्करी साधनांच्या निर्यातीत देशाने लक्षणीय झेप घेतली असल्याचेच यावरून दिसून येते.
दोन वर्षांपूर्वी भारत आणि फिलिपाईन्समध्ये झालेल्या 37 कोटी डॉलरच्या कंत्राटानुसार, भारताने त्या देशाला विविध क्षेपणास्त्रे पाठवण्याचे ठरले आहे. यापूर्वी एवढ्या मोठ्या रकमेच्या संरक्षण सामग्रीची निर्यात भारताने कधीही केलेली नाही. तसेच 'क्रूझ अ‍ॅटॅक मिसाईल्स' निर्यात करण्याची भारतासाठी ही पहिलीच वेळ. ब—ाह्मोस ही 'शोअरबेस्ड अँटिशिप मिसाईल सिस्टीम' असून, तिचा पल्ला 290 किलोमीटरपर्यंतचा आहे. रशियाच्या सहकार्याने ती विकसित केली असून, त्यांचे उत्पादन मात्र भारतातच केले जाते. याखेरीज, व्हिएतनाम, संयुक्त अरब अमिराती व इंडोनेशियाला ही क्षेपणास्त्रे निर्यात करण्यासंबंधीच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. फिलिपाईन्सला चीनपासून धोका वाटतो. काही बेटांच्या मालकीवरून चीन आणि फिलिपाईन्समध्ये वाद आहे. त्यामुळे फिलिपाईन्सला लष्करी क्षमता वाढवायची असून, ब—ाह्मोसची आयात तो देश त्याच हेतूने करत आहे. भारताच्या लष्करात ब—ाह्मोस सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे कार्यरत आहेतच. फेब—ुवारीमध्ये केंद्र सरकारने 20 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून, 200 ब—ाह्मोस क्षेपणास्त्रे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. ही क्षेपणास्त्रे भारतीय युद्धनौकांवर बसवण्यात येतील. तसेच लढाऊ विमानांद्वारेही कार्यान्वित करण्यात येतील.
केवळ क्षेपणास्त्रेच नव्हे, तर अद्ययावत हेलिकॉप्टर्स तसेच हलक्या वजनाची लढाऊ हेलिकॉप्टर्स देश निर्माण करत असून, तीही किरण्याची क्षमता विकसित केली गेली आहे. संरक्षण सामग्रीच्या जगातील पाच मोठ्या आयातदारांत सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्त, चीन आणि भारताचा समावेश होतो. 2011-2020 या काळात भारताने आयात 33 टक्क्यांनी घटवली. संरक्षण क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 2020 मध्ये 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवली. अन्य मार्गाने 74 टक्क्यांपर्यंत आणि सरकारची मंजुरी घेऊन 100 टक्क्यांपर्यंत अशी विदेशी गुंतवणूक या क्षेत्रात करता येऊ शकते. चार लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तरतूद संरक्षण क्षेत्रावर केली असून, सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर भर दिला आहे. लष्करी सामग्रीबाबत विदेशांवर अलंबून न राहता, आत्मनिर्भर होण्यावर भर दिला जात आहे. संरक्षण क्षेत्रात सात डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज (डीपीएसयू) नव्याने स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यासाठी ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डची (ओएफबी) दोन वर्षांपूर्वी पुनर्रचना केली गेली; परंतु या सर्व उपक्रमांकडील ऑर्डर येत्या पाच वर्षांत घटणारच आहेत, असा निष्कर्ष संरक्षण बाबींचा विचार करण्यासाठी नेमलेल्या संसदीय स्थायी समितीने काढला आहे.
भारतात 'ओएफबी'चा इतिहास 200 वर्षांचा आहे. या बोर्डाकडून 41 दारूगोळा आणि लष्करी सामग्री उत्पादन करणारे कारखाने चालवले जातात. या कारखान्यांची कार्यक्षमता आणि स्पर्धाशीलता वाढवून, त्यांच्यात उत्तरदायित्वाची भावना रुजवण्यासाठी बोर्डाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्यानंतर म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हेईकल्स निगम लिमिटेड, अ‍ॅडव्हान्स्ड वेपन्स अँड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कम्फर्टस् लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड आणि गिल्डर्स इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांची स्थापना झाली आणि 1 ऑक्टोबर, 2021 पासून त्यांनी कामाला सुरुवातही केली. लष्करासाठी शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा यांचे उत्पादन करण्याचे काम 'डीपीएसयू' करते. ते काम सुरूच ठेवले पाहिजे; परंतु त्याचवेळी निर्यातीद्वारे बहुमोल असे परकीय चलन मिळते आणि जागतिक शस्त्रपेठेत भारताचे नावही होते, हे विसरून चालणार नाही, असे संसदीय समितीने आपल्या अहवालात नोंदवले आहे. एकूण 80 देशांना आपण निर्यात करतो आणि 2022-23 मध्ये 13,399 कोटींची निर्यात केली, अशी माहिती संरक्षण खात्याने दिली आहे. मागच्या आठ वर्षांत संरक्षण निर्यातीत सातपट वाढ झाली. आत्मनिर्भरता जपतानाच, 21 व्या शतकातील अत्याधुनिक शस्त्रांची निर्यात करून, भारताने 'हम भी कुछ कम नहीं' हेच दाखवून देत जागतिक पटलावरील घोडदौड सुरू ठेवली आहे.
