निवडणूक अर्थशास्त्रातील आव्हान
देशात विविध निवडणुकांवर सरकारी खर्चात दरवर्षी 19.98 टक्के दराने वाढ झाली आहे. निवडणुकीतील स्पर्धात्मक स्वरूप हे सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर दीर्घकालीन परिणाम करणारे असते. निकालानंतर बहुमत मिळवणारा पक्ष सरकार स्थापन करते आणि नव्या सरकारकडून राबविण्यात येणार्‍या धोरणाचा सरकारी खर्चावर व्यापक परिणाम होतो.
अठराव्या लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आणि येत्या काही दिवसांतच पहिल्या टप्प्यांतील मतदान पार पडणार आहे. राजकीय पक्षांबरोबरच निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या उमेदवारांनी प्रचारासाठी कंबर कसली आहे. निवडणुकीचा धुराळा उडतो, तेव्हा तेव्हा निवडणुकीच्या सरकारी खर्चाबाबत चिंता व्यक्त केली जाते. निवडणुकीतील वाढत्या खर्चाचा हिशोब मांडताना आता ‘एक देश एक निवडणूक’ या बाजूनेही विचार होत आहे. खर्चाचा विचार करताना जागतिक स्तरावर निवडणुका घेताना थेटपणे येणारा सरकारी खर्च हा वेगवेगळा राहू शकतो. विविध देशांत आणि आपल्याकडे हा खर्च वेगळा असू शकतो. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, आपल्या देशात विविध निवडणुकांवर सरकारी खर्चात दरवर्षी 19.98 टक्के दराने वाढ झाली आहे.
निवडणूक खर्चात ढोबळपणे सहा प्रमुख गोष्टींचा समावेश असतो. निवडणूक अधिकार्‍यांवर होणारा खर्च, मतदार यादी तयार करणे, छपाईचा खर्च, लोकसभा आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांतील विधानसभा, विधान परिषदच्या निवडणुकीचे नियोजन करण्यासाठी होणारा खर्च, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पालिका निवडणुकीवर होणार्‍या खर्चांसह निवडणुकीसंबंधीचे अन्य खर्च. यात सुरक्षा दलांच्या जवानांच्या वाहतूक खर्चाचाही उल्लेख प्रामुख्याने करावा लागेल. यावरून सरकारी खर्चाचे आकलन होते. प्रामुख्याने केंद्र सरकारचा सर्वाधिक खर्च हा प्रशासकीय व्यवस्थेवर होतो.
भारत सरकारचे एकूण निवडणूक खर्चाचे बजेट सुमारे 45 लाख कोटी रुपये आहे. सध्याचा निवडणूक खर्च पाहिल्यास ही रक्कम खूपच कमी आहे. त्यामुळे निवडणुकीवरचा वाढता सरकारी खर्च हा वास्तविक एखादा मुद्दा आहे का? यावर विचार करायला हवा. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची घोषणा करणे, ते नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत उमेदवारांच्या खर्चात अप्रत्यक्षपणे वाढच होत असते. उमेदवारांच्या या खर्चातील वाढीस अल्पकालावधीसाठी वाढलेला खर्च म्हणून गृहीत धरले जाते. या काळात ग्राहक बाजारावर निवडणूक खर्चाचा फायदा हा वेगवेगळा होतो. त्याचा आर्थिक प्रभाव हा विविध राजकीय पक्षांत असलेल्या चढाओढींसह अनेक कारणांवर अवलंबून असतो.
अर्थात, निवडणुकीतील स्पर्धात्मक स्वरूप हे सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर दीर्घकालीन परिणाम करणारे असते. निकालानंतर बहुमत मिळवणारा पक्ष सरकार स्थापन करते आणि नव्या सरकारकडून राबविण्यात येणार्‍या धोरणाचा सरकारी खर्चावर व्यापक परिणाम होतो. अशा रितीने खर्चातील होणार्‍या वाढीचा परिणाम हा सरकारचा आर्थिक ताळेबंद आणि मानव विकासावर दीर्घकाळासाठी होतो. केंद्र आणि राज्य सरकार हे एकाच प्रकारची सेवा किंवा सुविधा देण्याचे काम करत असतात. घटनेत केंद्र आणि राज्यांतील स्रोत आणि जबाबदारी निश्चित केली असून, त्या स्पष्ट आहेत. आर्थिक स्रोतांचे कायदेशीररित्या विभाजन पाहता आरोग्य, ग्रामीण विकास, कृषी यांसारखा बहुतांश पुनर्वितरण खर्च हा राज्यपातळीवर होतो. आदर्श रूपात विधानसभा ही अशा प्रकारच्या पुनर्वितरण मुद्द्यावर लढली जाते. कायदा अणि सुव्यवस्था प्रदान करण्याचा विषयही राज्यांचा असतो म्हणून विधानसभा कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच सुशासनाच्या मुद्द्यावर लढायला हव्यात.