बरोबर दहा वर्षांपूर्वी वाराणसीमधून नरेंद्र मोदी यांना लोकसभा निवडणुकीत आव्हान देणारे आम आदमी पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांना आता मात्र तुरुंगात जावे लागले आहे. मोदींचा निवडणुकीत पराभव करून एक ना एक दिवस देशाचे पंतप्रधान बनावे, अशी आकांक्षा बाळगणार्या केजरीवाल यांच्याबरोबर त्यांच्या पक्षाची सध्या परवड सुरू आहे. दिल्लीतील कथित मद्य विक्री घोटाळाप्रकरणी सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया यांच्या मागोमाग केजरीवाल यांनाही जेलयात्रा घडली आहे. 'आप'चे एक लढाऊ नेते संजय सिंग यांची कोणत्याही पुराव्याअभावी सुटका झाली असली, तरी आतिशी, सौरभ भारद्वाज हे मंत्री तसेच खासदार राघव चढ्ढा या 'आप'च्या नेत्यांवर कारवाईची शक्यता वर्तवली जाते.
दिल्लीतील 'आप' सरकारातील एक मंत्री राजकुमार आनंद यांनी मंत्रिपदाचा, तसेच पक्षाच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात लढणारा 'आप' आता गैरव्यवहारांमुळे मलिन झाला असून, आपण या पक्षात राहू शकत नसल्याचे स्पष्टीकरण आनंद यांनी दिले आहे. गेल्या वर्षी आनंद यांच्या व्यवसायावर ईडीची वक्रद़ृष्टी पडली होती. ईडीने त्यांच्या घरी छापा टाकला होता. हवालाच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार, तसेच 7 कोटी रुपयांचा आयात कर चुकवल्याप्रकरणी महसूल गुप्तचर संचालनालयाने कनिष्ठ न्यायालयात आनंद यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.
'राजकारणात परिवर्तन घडल्यास देशात बदल घडेल, या केजरीवाल यांच्या शब्दांमुळे प्रभावित होऊन मी राजकारणात प्रवेश केला; परंतु प्रत्यक्षात राजकारणात नव्हे, तर राजकीय नेत्यांमध्ये बदल घडला. त्यामुळे मी निराश झालो आहे,' अशी टीका आनंद यांनी राजीनामा देताना केली आहे; मात्र पक्षातून बाहेर पडण्याची सक्ती त्यांच्यावर केली गेली असावी, असा संशय 'आप'चे मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी व्यक्त केला आहे. 'आप'मध्ये संजय सिंग, भारद्वाज किंवा आतिशी यांच्यासारख्या मध्यमवर्गातील नेत्यांकडे मोठ्या मालमत्ता नाहीत वा ना कोणते उद्योग-व्यवसाय आहेत. जे व्यापारी व उद्योजक आहेत आणि ज्यांनी काही संशयास्पद व्यवहार केले आहेत, त्यांना तपास यंत्रणांना तोंड द्यावे लागू शकते. ईडीने आजपर्यंत विरोधी पक्षनेत्यांवरच प्राधान्याने कारवाई केली असली, तरीही ज्यांचे चारित्र्य स्वच्छ आहे, अशा नेत्यांनी कोणाचीही भीती बाळगण्याचे कारण नसते.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 'आप'चे आणखी काही आमदार येत्या काही दिवसांत फुटले तर नवल नाही. पंधरवड्यापूर्वीच पंजाबमधील 'आप'चे आमदार अंगुरल यांनी पक्षाचा राजीनामा देऊन, भाजपमध्ये प्रवेश केला. 'आप'चे पंजाबमधील लोकसभा खासदार सुशीलकुमार रिंकू यांनीही भाजपत प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक पंजाबात भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील 'आप'चे सरकार असून, तेथे भाजप, काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दल यांची ताकद कमी आहे. अकाली दल आणि भाजप यांची युती पूर्वीच समाप्त झाली आहे. तरीही आपचा एक आमदार आणि खासदार पक्षातून बाहेर पडणे पसंत करतात, यावरून या घडामोडींची व्याप्ती लक्षात यावी. अर्थात, पंजाबातील काँग्रेसचे आमदार डॉ. राजकुमार छब्बेवाल यांनी काँग्रेसचा त्याग करून 'आप'मध्ये प्रवेश केला आहे. अगदी आतापर्यंत ते मान सरकारवर तुफान टीका करत होते. पंजाब सरकारच्या डोक्यावर चार लाख कोटी रुपयांवर कर्ज असून, ते कसे फेडणार, असा सवालही छब्बेवाल यांनी अलीकडेच केला होता. अशावेळी अचानक त्यांनी कोलांटउडी कशी मारली, हा प्रश्न असून, त्यांच्या मागे मान सरकारच्या तपास यंत्रणांचा दबाव होता का, असा प्रश्न आहे.
गेल्या डिसेंबरात गुजरातमधील 'आप'चे आमदार भूपत भायानी यांनी राजीनामा दिला. तसेच पक्षाच्या गुजरातमधील अल्पसंख्य विभागाचे अध्यक्ष आणि अन्य दहा पदाधिकार्यांनी पक्षाचा त्याग केला. मागील विधानसभा निवडणुकीत गुजरातमध्ये 'आप'ने 13 टक्के मते मिळवून, पाच जागा जिंकल्या होत्या; परंतु त्यानंतर वर्षभरातच अनेकांनी 'आप'ची साथ सोडून, भाजप वा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. हरियाणात 'आप'च्या प्रचार समितीचे अध्यक्ष असोक तनवर यांनीही पक्षत्याग केला. ज्या काँग्रेसला भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून 'आप'ने नावे ठेवली, त्यांच्याच बरोबर इंडिया आघाडीत जाणे तनवर यांनी पसंत पडले नसावे. उत्तराखंडातही पक्षाचे माजी प्रदेश उपाध्यक्ष, माजी संयोजक अशा अनेक नेत्यांनी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकेकाळी राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्यासाठी 'झाडू' हे पक्षचिन्ह घेऊन, 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' या आंदोलनाचे अध्वर्यू केजरीवाल यांनी 'आप'ची स्थापना केली; परंतु ज्या काँग्रेस पक्षाच्या भ्रष्टाचाराविरोधात केजरीवाल प्रभृतींनी दंड थोपटले होते, त्याच काँग्रेससमवेत दिल्लीत सत्तास्थापनेचा निर्णय त्यांच्या पक्षाने पूर्वी एकदा घेतला होता. सत्तेपासून भाजपला लांब ठेवण्यासाठी 'आप'ने ही तडजोड केली होती; परंतु ही तत्त्वाला उघड उघड दिलेली सोडचिठ्ठी होती. त्यानंतर मात्र हा पक्ष सावरला आणि त्याने 2015 व 2020 साली दिल्ली विधानसभेत तीन चतुर्थांश बहुमत संपादन केले. अनेक नवीन व तरुण चेहर्यांना पक्षात व सरकारमध्ये संधी दिली.
सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारणे, मोहल्ला क्लिनिक्समधून मोफत वा स्वस्तात उपचार करणे यासारख्या अनेक चांगल्या गोष्टी दिल्ली सरकारने केल्या आणि लोकांचा दुवा मिळवला; परंतु त्याचवेळी पक्षाच्या काही नेत्यांची वादग्रस्त वक्तव्ये आणि व्यवहारांमुळे पक्षही अडचणीत आला. केंद्र सरकारने आप सरकारला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, हेसुद्धा नाकारण्याचे कारण नाही; मात्र केजरीवाल यांनीही नायब राज्यपालांना गुंडाळून एकाधिकारशाही पद्धतीने काही निर्णय घेतले. दिल्ली मद्य घोटाळ्यात केजरीवाल यांच्याविरोधात काही पुरावे सापडल्यामुळेच त्यांना न्यायालयाने दिलासा दिलेला नाही, हेसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. एकूण, नैतिकतेचा दर्प असलेले, दुसर्यांवर चिखलफेक करणारे नेते जेव्हा स्वतःच दलदलीत फसतात, तेव्हा त्यांच्या शोकांतिकेला सुरुवात होते, हे 'आप'च्या उदाहरणावरून दिसून येते.
