काही दिवसांपूर्वी तैवानला गेल्या 25 वर्षांतील सर्वात शक्तिशाली भूकंपाचा सामना करावा लागला. निश्चितच भूकंपामुळे आपला संरचनात्मक विकास, रस्ते, पूल आणि सार्वजनिक बांधकामांचे नुकसान होते; पण पूर्वीच्या भूकंपांमुळे झालेल्या मानवी शोकांतिकेतून तैवानने ज्या प्रकारे धडा घेतला आणि जीवित व मालमत्तेची हानी कमी केली, ते कौतुकास्पद आहे. या भूकंपात मोठ्या इमारती हादरल्या, पण नुकसान किरकोळ झाले.
वास्तविक, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षम आगाऊ माहिती प्रणालीमुळे तैवानने आपत्तींमुळे होणारे नुकसान टाळले आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू असलेल्या उत्तरेकडील किनारपट्टीवरील ख्वालियनमध्ये 7.5 रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपामुळे झालेली हानी नैसर्गिक होती; परंतु सुनियोजित मदत आणि बचावामुळे जीवितहानी कमी करता आली. बोगदे आणि इमारतींमध्ये अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे काम तातडीने केले गेले. या डोंगराळ भागातील भूस्खलनाचा प्रश्न मानव टाळू शकत नाही. तैवानच्या भूकंप संरक्षण यंत्रणा चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत. भूकंपामुळे होणारे नुकसान हे भूकंप कोणत्या वेळी होतो, यावर अवलंबून असते.
तैवानमधील भूकंप पहाटे झाला. तो रात्री उशिरा झाला असता तर अधिक नुकसान झाले असते. अर्थात, या भूकंपामुळे तैवानमध्येही रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर नक्कीच परिणाम झाला आहे. तैवानमध्ये सप्टेंबर 1999 मध्ये झालेल्या 7.6 तीव्रतेच्या भूकंपात सुमारे अडीच हजार लोकांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे पाच हजार इमारतींचे नुकसान झाले होते. त्यानंतर तेथे इमारती आणि सार्वजनिक बांधकामांमधील सुरक्षा मानकांची गंभीर दखल घेण्यात आली. या मानकांचे पालन अनिवार्य करण्यात आले आणि या मानकांनुसार बांधकाम होत आहे की नाही, याचे काटेकोरपणे निरीक्षण केले गेले. सरकारची सतर्कता आणि नागरिकांची जागरूकता यामुळेच आपत्तीचा सामना करताना हानी कमी होते. जपान हा जगातील एकमेव देश आहे, जो मोठ्या भूकंपानंतर होणारे नुकसान कमी करण्यात यशस्वी ठरतो.
किंबहुना भूकंपापेक्षा मानवाचा बळी जातो, तो म्हणजे आपल्या बांधकामातील दर्जाचा अभाव आणि नियमांकडे दुर्लक्ष करणे. भारतात भूकंप संरक्षणासाठी पुरेसे संशोधन करण्यात आले असून, सुरक्षित घरांसाठी नियमही बनवले आहेत; परंतु त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी होत नाही. आर्थिक संसाधनांचा अभाव हे यामागचे कारण आहे. नियमांची अंमलबजावणी केल्याने नफा कमी होत असल्याने बिल्डर या नियमांना पळवाटा शोधत असतात.
गरीब माणूस कसा तरी पैसा जमवून घर बांधत असल्याने तो भूकंप मानकांचे पालन करू शकत नाही; पण त्यामुळे मोठी जीवितहानी व वित्तहानी होण्याचा धोका असतो. याबाबत शासनाचे गांभीर्यही दिसून येत नाही. आपत्तीनंतर मदत साहित्य आणि नुकसानभरपाई वाटप करण्याला सरकारचे प्राधान्य असते; पण इमारत बांधकामात भूकंप सुरक्षा नियमांची वेळेवर अंमलबजावणी करण्याबाबत संबंधित विभाग निष्काळजीपणा दाखवताना दिसतो. या पार्श्वभूमीवर भूकंपांसोबत जगायला शिकलेल्या जपानकडून आपण धडा घेतला पाहिजे. 2011 मध्ये आलेल्या विनाशकारी 9 रिश्टर स्केलच्या भूकंपामुळे आणि त्यानंतर आलेल्या सुनामीमुळे झालेल्या विनाशानंतर जपान सरकारने जीवितहानी टाळण्यासाठी गंभीर पुढाकार घेतला.
इशिकावा आपत्ती आणि फुकुशिमा पॉवर प्लान्ट दुर्घटनेचा धडा जपानने गांभीर्याने घेतला. 2011 च्या दुर्घटनेनंतर जपानने भूकंपरोधक बांधकामात कोणतीही चूक केली नाही. जरी 1981 नंतर इमारतींच्या बांधकामात सुरक्षा मानके अनिवार्य केली होती; परंतु त्यानंतरच्या अनुभवांनुसार, या मानकांमध्ये सातत्याने सुधारणा होत गेली. यामुळेच इशिकावाच्या जोरदार भूकंपानंतर बहुतांश इमारती सुरक्षित राहिल्या. कांटो भूकंपानंतर या शहराचा मोठा भाग सपाट झाल्याची जपानला आठवण झाली. त्यानंतर पहिला भूकंप प्रतिरोधक बिल्डिंग कोड तयार करण्यात आला. त्यानंतर इमारत बांधकामात स्टील आणि काँक्रिटचा वापर अनिवार्य झाला. आजही तेथे प्रत्येक नवीन भूकंपानंतर नियम बदलले जातात.
