चीन आणि अमेरिका यांच्यातील नाते प्रेम आणि द्वेषाचे आहे. भविष्यात चीनला अमेरिकेवर मात करायची आहे आणि त्यासाठी रशियापासून ते उत्तर कोरियापर्यंत सर्व देशांशी घट्ट मैत्री प्रस्थापित करून अमेरिकेला वाकुल्या दाखवण्याचा उद्योग चीनने अनेक वर्षांपासून सुरू ठेवला आहे, तर चीनला ताळ्यावर आणण्यासाठी अमेरिकेने फिलिपाईन्ससारख्या अनेक देशांत लष्करी तळ उभारले आहेत. ऑस्ट्रेलिया, भारताशी संबंध वृद्धिंगत केले आहेत.
गेल्या रविवारी चीनच्या दौर्यावर असलेल्या अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी अमेरिका चीनबरोबर परस्पर सहकार्यासाठी उत्सुक असल्याचे स्पष्ट केले. दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध स्थिर आहेत; परंतु ते अधिक द़ृढ करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. वास्तविक, अमेरिका आणि चीनचे संबंध अलीकडे तणावाचेच राहिले आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची कॅलिफोर्निया येथे भेट झाली होती, त्यावेळी कोणताही तणाव दिसणार नाही, याची खबरदारी या देशांकडून घेतली गेली. त्यानंतर चीनला भेट देणार्या श्रीमती येलेन या अमेरिकेच्या पहिल्याच मंत्री होत; मात्र याचवेळी चीन आणि अमेरिकेत पुन्हा व्यापारी संघर्ष उद्भवला आहे.
चीनची अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत असून, तिला संकटातून सावरण्यासाठी चीन आपला माल मोठ्या प्रमाणात निर्यात करू पाहत आहे. त्यामुळे आपल्या उद्योगांचे काय होणार, अशी चिंता अमेरिका, युरोप आणि मेक्सिकोला वाटते. चीनचा अग्रगण्य वाहन उत्पादक बीवायडीने नुकतीच इलेक्ट्रिक एसयूव्ही केवळ 14 हजार डॉलर इतक्या कमी किमतीस बाजारात आणली. इतक्या स्वस्तातल्या मोटारी बाजारात आल्यास आपल्या कंपन्यांची वाट लागेल, अशी भीती 'अलायन्स फॉर अमेरिकन मॅन्युफॅक्चरिंग' या औद्योगिक संघटनेने व्यक्त केली आहे ती याच कारणाने. चीन मेक्सिकोमार्गे अमेरिकेतल्या बाजारात स्वस्तातल्या मोटारी आणेल, अशी शक्यता अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केली आहे. केवळ इलेक्ट्रिक वाहनेच नव्हेत, तर सोलर पॅनल्स आणि बॅटर्याही चीन अमेरिका, युरोपमध्ये खपवत आहे.
अमेरिकेत चीनमधून येणार्या मोटारींवर 25 टक्के आयात शुल्क आहे; पण मेक्सिको आणि अमेरिकेत मुक्त व्यापार करार आहे. त्यामुळे मेक्सिकोमार्गे चीन मोटारी अमेरिकी बाजारपेठेत आणेल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन पुन्हा निवडून आल्यास अमेरिकेच्या वाहन उद्योगाचा बोर्या वाजेल. उलट आपण राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास चिनी मोटारींवर सणसणीत कर लावू, अशी गर्जना ट्रम्प यांनी केली आहे. चीनने मोटार उत्पादक कंपन्यांना दशकाहून अधिक काळ वेगवेगळी अनुदाने देऊन सक्षम केले. आता इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जागतिक विक्रीत चिनी मोटारींचा वाटा 60 टक्के आहे. देशात दरवर्षी जेवढ्या इलेक्ट्रिक मोटारी खपतात, त्यापेक्षा एक कोटी अधिक वाहने तेथील कंपन्या निर्माण करतात. त्यामुळे या अतिरिक्त मोटारी परदेशी बाजारपेठांत विकण्यासाठी चीन आटोकाट प्रयत्न करत आहे.
सोलर पॅनल्स, बॅटरी, पोलाद या वस्तूंसाठीही तो विदेशी बाजारपेठा शोधत आहे. तंत्रज्ञानाच्या नवनवीन क्षेत्रांत उत्पादन क्षमतांचा विस्तार करत आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत मालाचा उठाव झाला नाही, तर चीन निर्यातपेठांमध्ये हा माल खपवण्यासाठी शिकस्त करणार, हे स्पष्ट आहे. या देशाने सोलर सेलच्या किमती जाणूनबुजून कमी ठेवल्यामुळे अमेरिकेतील जॉर्जियातील सुनिव्हा ही सोलर उत्पादक कंपनी स्पर्धेत टिकू शकली नाही. 2008-09 मधील जागतिक वित्त संकटाच्या वेळी चीनने पोलाद आणि अॅल्युमिनियमचे उत्पादन वाढवले. या दोन्ही वस्तूंची अमेरिकेत प्रचंड प्रमाणात निर्यात करण्यात आली. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष होताच त्यांनी चीनशी व्यापारयुद्ध छेडले आणि तेथून येणार्या मालावर निर्बंध आणले व जादा करही लावले. मुळात चीनने आधुनिक उत्पादन क्षेत्रात अमर्याद उत्पादन क्षमता रुजवल्या आहेत. त्याचवेळी बायडेन सरकारनेही स्वच्छ ऊर्जा उत्पादने आणि सेमिकंडक्टर उपादनांसाठी अर्थसाह्य देण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी नवीन विधेयकही आणले जात आहे.
चिनी मालामुळे अमेरिकेतील उद्योगधंदे बंद पडल्यास स्थानिक पातळीवर बेकारी निर्माण होईल, ही तेथील राज्यकर्त्यांची चिंता स्वाभाविक आहे. मी प्रथम अमेरिकेचे हित जपणार. अन्य देशांनीही तसेच करावे, असे उद्गार राष्ट्राध्यक्ष असताना ट्रम्प यांनी काढले होते. एकेकाळी 'जागतिक स्पर्धेत जे टिकू शकतील, ते जिवंत राहतील, बाकीचे मरतील, बळी तो कान पिळी' वगैरे तत्त्वज्ञानाचे डोस अमेरिकेतर्फे पाजण्यात येत होते. भारताने आपली बाजारपेठ जागतिक उत्पादनांना मोकळी करावी, संरक्षणवाद सोडावा, बाजाराचा दरवाजा खुला करावा अशी शिकवणी दिली जात होती; पण आपला जागतिकीकरणाचा व मुक्त बाजारपेठेचा हा मंत्र गुरुपदेश अमेरिकाच सोयीस्करपणे विसरला आहे. दोन देशांतील हा व्यापारी संघर्ष केवळ एवढ्यापुरताच सीमित नाही. चीनची वाढती ताकद लक्षात घेऊन, तिचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेने जपानला हाताशी धरले आहे. बुधवारी बायडेन यांनी जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये स्वागत केले.
उभय देशांतील लष्करी सहकार्य वाढवण्याचा निर्धार दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी व्यक्त केला. जपान हा आशियातील अमेरिकेचा सर्वात जवळचा मित्रदेश. अमेरिकेची सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक तेथेच आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मजबूत लष्करी भागीदारी करण्याचे जपान व अमेरिकेने ठरवले आहे. फिलिपाईन्सचे राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांद मार्कोस ज्युनिअर, बायडेन आणि किशिदा हे एकत्रितपणे चर्चा करून दक्षिण आशियाई समुद्रातील चीनच्या घुसखोरीवर कशी मात करायची, याबद्दल चर्चाही करत आहेत. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांत चीनचा मुद्दा महत्त्वाचा बनला असून, ट्रम्प यांनी उघडपणे चीनविरोधी कडक पवित्रा घेतल्याने चीनबाबत मवाळ भूमिका घेणे बायडेन यांना जड जाईल, असे दिसते. या संघर्षामुळे जागतिक व्यापारावर मात्र प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता अधिक संभवते.
