अर्थव्यवस्था : अर्थव्यवस्थेचे शुभसंकेत

ऑक्टोबरच्या मध्यावधीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे मान्य केले. इतकेच नव्हे, तर भारताचा विकास दर जगात सर्वोच्च राहील, असा विश्वास व्यक्तकेला. त्याची प्रचिती आता विविध रेटिंग एजन्सीजकडून व्यक्तकेल्या जात असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या अनुमानावरून येत आहे. यामध्ये गोल्डमन सॅक्स, मूडीज इत्यादींचा समावेश असून रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा संशोधन विभाग यांनीही त्यावर आपल्या सकारात्मक विश्लेषणाद्वारे शिक्कामोर्तब केल्याचे आढळेल. सुरुवातीच्या काळात लसीकरण प्रक्रियेची मंदावलेली गती ही आर्थिक फेरउभारीच्या प्रक्रियेतील मोठा अडसर होती; पण अलीकडे त्याने वेग घेतल्याने अर्थव्यवस्थेचे चित्र अधिक झपाट्याने प्रगतीच्या दिशेने घोडदौड करीत असल्याचे आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सीजनाही प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे. सुरुवातीच्या काळातील मागणी आणि खप या आघाडीवरची स्थिती बदलून त्यात वाढ झाल्यामुळे देशाचा विकास दर 2022 या अर्थिक वर्षात 8 टक्क्यांवरून 9.1 टक्क्यांवर जाईल, असा ‘गोल्डमन सॅक्स’चा अंदाज आहे. लसीकरणाने कोरोना स्थितीत किती मोठा बदल झाला आहे, हे स्टेट बँकेच्या संशोधन विभागाच्या आकडेवारीवरून लक्षात येईल. आजच्या घडीला देशात 81 टक्के लोकांना कोरोना प्रतिबंधक लसीचा किमान एक डोस तरी मिळाला आहे. दोन डोस घेतलेल्यांची टक्केवारी 42 आहे. देशात कोरोना रुग्णांची संख्या 1.24 लाख असून जून 2020 नंतरची ही सर्वात कमी संख्या आहे, ही मोठा दिलासा देणारी वस्तुस्थिती. यामुळे अर्थव्यवस्था खुली होण्यास मदतच झाली. आता मात्र सरकारला आपला भांडवली खर्च पुढे मोठ्या प्रमाणावर चालू ठेवावा लागेल. खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून भांडवली खर्चाच्या पुनर्प्राप्तीची नवी चिन्हे दिसत असून गृहनिर्माण गुंतवणुकीचे पुनरुज्जीवन होण्याची आशाही व्यक्त केली जात आहे. याही मोठ्या जमेच्या बाजू ठरतील. मूडीज या आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सीनेही भारताच्या कोरोना स्थितीतील बदलांची दखल घेत 2022 या अर्थिक वर्षाचा विकास दर गोल्डमन सॅक्सच्या तुलनेत 0.2 टक्क्यांनी वाढवून 9.3 टक्के राहील, असे अनुमान काढले आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी एरव्ही खूप आशावादी असणार्‍या ‘मूडीज’ने मध्यंतरी या कॅलेंडर वर्षातील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराबाबतचा आधीचा 13.9 टक्क्यांवरील अंदाज 9.6 टक्क्यांवर आणला होता. शिवाय आपल्या अर्थव्यवस्थेबाबतचा द़ृष्टिकोन नकारात्मक (निगेटिव्ह आऊटलूक) देऊन आपल्या अडचणी वाढविलेल्या होत्या. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची एकूण स्थिती आणि आर्थिक चित्र नेमके कसे आहे, हे रेटिंग एजन्सीच्या अंदाजातून व्यक्त होत असते. त्याची गांभीर्याने दखल घेणे खूप गरजेचे. त्याचे पहिले कारण म्हणजे, त्याचा प्रतिकूल परिणाम सरकार रोखे स्वरूपात जी भांडवल उभारणी करते, त्यावर होऊ शकतो. जगातील बहुसंख्य सरकारांना विविध योजनांसाठी, पायाभूत सुविधांसाठी जे मोठ्या प्रमाणावर भांडवल लागते, त्यासाठी कर्ज रोखे हा एक प्रमुख पर्याय आहे.

एखाद्या देशाचे रेटिंग खाली आले की, देशी, परदेशी गुंतवणूकदारांना तो सावधानतेचा इशारा असतो. जोखीम अधिक असल्याची सबब सांगून अधिक डिस्कांऊटमध्ये रोखे खरेदीची मागणी होते. त्यातून सरकारचा भांडवल उभारणीचा खर्च वाढतो. परिणामी, इतर सरकारी विभागांच्या खर्चाला कात्री लावावी लागते. खासगी बँकांच्या फंडिंग कॉस्टवर त्याचा परिणाम होऊन त्यांनाही व्याज दर वाढवावा लागतो. थोडक्यात, अर्थव्यवस्थेला ( अर्थव्यवस्था ) मारक ठरणार्‍या दुष्टचक्रात देश अडकतो. आता मात्र बदललेल्या स्थितीत या एजन्सीजना आधीचे अंदाज बदलून अर्थव्यवस्थेतील प्रगतीची दखल घेणे भाग पडत आहे. त्यांच्या अनुमानाशी स्टेट बँकेच्या संशोधन विभागाने विकास दराबाबत केलेल्या अनुमानाशी ते मिळतेजुळते आहेत. स्टेट बँकेला हा दर 9.3 ते 9.6 टक्के राहील, असे वाटते. रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज 9.5 टक्क्यांचा आहे. आर्थिक घडामोडी जवळजवळ कोरोना पूर्व पातळीवर पोहोचल्याचा हा सकारात्मक परिणाम आहे. जीएसटी संकलन, प्रवासी वाहन विक्री आणि सेन्सेक्स या तीन घटकांवर आधारित हा निर्देशांक ऑक्टोबरमध्ये आधीच्या महिन्याच्या 113.1 च्या तुलनेत 131 वर गेला. जीएसटी संकलन हे व्यापार, व्यवसाय किती गतीने वाढत आहे, हे दर्शवते. प्रवासी वाहन विक्रीही मागणीचे स्थूल चित्र स्पष्ट करते, तर शेअर बाजारातील सेन्सेक्स देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची मानसिकता आणि कल सूचित करतो. त्यामुळे त्याचा आधार या निर्देशांकासाठी घेण्यात आला आहे. दसरा, दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या दिवसांत मागणी आणि खप वाढल्याने ग्राहक आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यात सकारात्मक आशेची आणि अपेक्षांची भावना निर्माण झाल्याने हा बदल घडून येऊ शकला. लसीकरणाच्या वाढत्या गतीबरोबरच कोरोना काळात मोदी सरकारने नेटाने राबविलेल्या आर्थिक सुधारणांचे हे फलित असून भविष्यकाळात ती वेगाने भक्कम पायावर उभी राहू शकेल, असे संकेत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलतत्त्वे (फंडामेंटल्स) मजबूत असून त्या आधारे देशाने घसरणीला लागलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणली. संकटातून गती घेऊन बाहेर पडण्याची भारताची क्षमता (रेझिलिअन्स) यातून अधोरेखित झाली. कोरोनाच्या संकटाचे रूपांतर संधीत करण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत सरकारने निर्धाराने केला. यापुढेही या निश्चयाच्या जोरावर वाटचाल केली आणि तिसरी लाट आली नाही किंवा दक्षिण आफ्रिकेत आढळलेल्या ओमायक्रॉन या नवीन व्हेरिएंटचा देशात प्रादुर्भाव झाला नाही, तर दुहेरी आकड्यातील विकास दराचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळालेले हे शुभसंकेत!