काश्मिरातील शांततेसाठी

कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. आधी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा होता आणि लडाख हासुद्धा त्याचाच एक भाग होता. आता पुन्हा जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा बहाल केला जावा, अशी मागणी केली जात आहे; परंतु काश्मीरला विशेषाधिकार देणारा दर्जा रद्द केल्यामुळे तिथे रक्ताचे पाट वाहतील, अशी भीती विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली होती. प्रत्यक्षात तसे काही झालेले नाही. लडाखच्या आसपासच्या भागात चीनच्या कुरापती सुरू असतात; परंतु एरव्ही लडाख असो की जम्मू-काश्मीर, तेथील पाकपुरस्कृत दहशतवाद तुलनेत कमी झाला. एवढेच नव्हे, तर काश्मीरमध्ये स्थानिक पातळीवर वस्त्यावस्त्यांत जे दहशतवादी तयार केले जात होते, त्यांची संख्याही कमी झाली.

हुरियत कॉन्फरन्सचा बंदोबस्त केल्यामुळे तरुणांची माथी भडकवण्याचा उद्योग खूप कमी झाला. सरकारला अथवा सुरक्षा दलांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही, असा खणखणीत इशारा केंद्र सरकारने देऊन ठेवल्याने स्वायत्ततेच्या नावाखाली केले जाणारे राष्ट्रविघातक उद्योग कमी झाले. या सर्व पार्श्वभूमीवर, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जम्मू-काश्मीरमधून लष्कर अंशतः मागे घेण्याचा आणि कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे पोलिसांवर सोपवण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे.

काश्मीरच्या काही भागांतून सशस्त्र दले विशेषाधिकार कायदा (अफस्पा) मागे घेण्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले आहे. तेथून सैन्य मागे घेण्याचा, तसेच कायदा व सुव्यवस्था एकट्या जम्मू-काश्मीर पोलिसांवर सोपवण्याचा सरकारचा विचार आहे. दहशतवाद्यांशी होणार्‍या चकमकीत पोलिसही आघाडीवर असतात. त्यामुळे तेथील पोलिस दलाला बळकट करण्याचा केंद्राचा विचार योग्यच आहे. काश्मीरमधील लष्कर टप्प्याटप्प्याने बराकीत परतेल, अशी योजना तयार केली जात असून, हे स्वागतार्ह पाऊल म्हणावे लागेल. याचे कारण या केंद्रशासित प्रदेशातील परिस्थिती सर्वसामान्य होत आहे. अशावेळी लष्कराने तेथून माघार घेतल्यास जनतेवर विश्वास ठेवल्यासारखे होईल. तेथे अजूनही केंद्र सरकार व लष्कर यांच्याबद्दल आपुलकीची भावना निर्माण झालेली नाही, हेही वास्तव आहे.

दिल्लीतून आमच्यावर लक्ष ठेवले जात आहे, तेथून आदेश दिले जात आहेत, सर्व गोष्टींवर तेथूनच नियंत्रण ठेवले जात आहे, या समजातून काश्मिरी जनतेला ते रुचत नाही. परकेपणाची भावना नष्ट होईल, तेव्हा काश्मीरमधील समस्या सुटण्यास सुरुवात झाली, असे म्हणता येईल. एकीकडे केंद्र सरकार काश्मीरमध्ये विकासाच्या अनेक योजना राबवत आहे. पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जात आहेत. पर्यटन व्यवसायही भरभराटीस येऊ लागला आहे. ‘अफस्पा’मुळे अशांत जाहीर केलेल्या भागांत व जिल्ह्यांत सशस्त्र दलांना कारवाईचे अधिकार बहाल केले जातात. जेथे कायमस्वरूपी शांतता निर्माण झाली, तेथे हा कायदा मागे घेतलाच गेला पाहिजे. ज्यावेळी जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र राज्य होते आणि तेथे मेहबूबा मुफ्ती यांचा पीडीपी व भाजप यांची सत्ता होती, तेव्हा ‘अफस्पा’ मागे घेण्याची मागणी भाजपलाही मान्य होती. याबाबतचे आश्वासन आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिले गेले आहे.

लडाखप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचीही फसवणूक केली जाते की काय, अशी भीती असल्याची टीका जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केली आहे. ‘अफस्पा’ 1958 मध्ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड आणि त्रिपुरा अशा सात राज्यांसाठी आणला गेला. 1990 मध्ये जम्मू-काश्मीरसाठी तो स्वतंत्रपणे लागू केला गेला, कारण तेव्हा तेथे पाकिस्तानने मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी पाठवून धिंगाणा घालायला सुरुवात केली होती. स्थानिक तरुणांची माथी भडकवण्याचा उद्योग तेजीत होता. भारत सरकारने 2015 मध्ये त्रिपुरामधून आणि 2018 मध्ये मेघालयमधून हा कायदा मागे घेतला. त्याआधी नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमधील काही भागांतून कायदा गुंडाळण्याचा निर्णय मोदी सरकरने घेतला होता.

अनेक दशकांपासून दुर्लक्षित असलेला ईशान्य भारत आता शांतता, समृद्धी आणि विकासाच्या दिशेने मागर्र्क्रमण करत आहे. अर्थात, मणिपूर गेल्या वर्षी सातत्याने जळत होते आणि ती आग शमवण्यात केंद्र सरकारला यश आलेले नाही, हे नाकारून चालणार नाही. ‘अफस्पा’ हा अशांत क्षेत्रात सैन्यदलांना विशेष अधिकार देतो. एखादे राज्य वा केंद्रशासित प्रदेशात तणाव कमालीचा वाढल्यामुळे प्रशासनाच्या मदतीसाठी लष्कराला पाचारण करणे आवश्यक आहे, असे तेथील राज्यपाल, प्रशासक किंवा केंद्र सरकारला वाटत असेल, तर संपूर्ण प्रदेश वा भागाला ते ‘अशांत प्रदेश’ घोषित करू शकतात. अशा वेळी वॉरंटशिवाय अटक करणे, परिसरात घुसून झडती घेणे, गोळीबार वा बळाचा वापर करण्याचे अधिकार लष्कराला दिले जातात. तसेच पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांना न जमू देण्याचा अधिकारही प्राप्त होतो.

सर्वसाधारणपणे पोलिस एखाद्याला अटक करतात, तेव्हा 24 तासांत त्या व्यक्तीस न्यायालयासमोर हजर करणे बंधनकारक असते; परंतु ‘अफस्पा’अंतर्गत केलेल्या कारवाईसाठी कोणत्याही प्रकारची चौकशी, खटला केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय दाखल करता येत नाही; मात्र अटक केल्यास, पोलिसांकडे तत्काळ हजर करण्याबाबत काही सवलतही मिळते. दहशतवादी कारवायांना काही प्रमाणात लगाम घालता येतो हे खरे असले, तरी बनावट चकमकी, अनावश्यक धरपकडी आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन यासारखे प्रकारही बर्‍याच प्रमाणात घडले आहेत. असे प्रकार वाढीला लागल्यामुळेही, त्यांचे निमित्त करून तरुणांना हातात शस्त्रे घेण्यास दहशतवादी संघटना भाग पाडतात. त्यामुळे पुन्हा अशांतता निर्माण होते आणि समस्येचा गुंता वाढतो. जगातील अनेक देश मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावरून टीका करण्यास सुरुवात करतात व देशाची बदनामीही होते. म्हणूनच जम्मू-काश्मिरात शांतता कायमस्वरूपी निर्माण व्हावी, याद़ृष्टीने ‘अफस्पा’ मागे घेण्याचे पाऊल योग्यच ठरेल.