'क्रिसिल'च्या ताज्या अहवालात आर्थिक, वित्तीय आणि रचनात्मक सुधारणांमुळे भारत हा 2031 पर्यंत निम्न मध्यमवर्गीय गटाला मागे टाकत उच्च मध्यम उत्पन्न असणारा देश होईल, असे म्हटले आहे. जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार, उच्च मध्यम वर्गात 55 देश असून तेथे वार्षिक प्रतिव्यक्तीचे उत्पन्न 3,32,200 ते 9,96,000 रुपयांदरम्यान आहे. दमदार अर्थव्यवस्थेच्या वेगामुळे भारत 2027 पर्यंत जगातील तिसर्‍या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था असलेला देश होण्याबरोबरच 2031 पर्यंत उच्च मध्यम उत्पन्न गटातील देश होईल.
अलीकडेच 6 मार्च रोजी 'क्रिसिल'ने अहवालात आर्थिक, वित्तीय आणि रचनात्मक सुधारणांमुळे भारत हा 2031 पर्यंत निम्न मध्यमवर्गीय गटाला मागे टाकत उच्च मध्यम उत्पन्न असणारा देश होईल, असे म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारताचा जीडीपी 7.6 टक्के आणि आगामी आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. भारत सध्या 3.6 लाख कोटी डॉलरच्या जीडीपीसह जगातील पाचव्या क्रमाकाची अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे.
त्याच्यापुढे अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी आहेत. 2030-31 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार 6.7 लाख कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचेल आणि त्या काळात भारताचे दरडोई उत्पन्न वाढत 4,500 डॉलरपर्यंत पोहोचेल. यानुसार भारत उच्च मध्यम उत्पन्न गटात सामील होईल. जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार, जगात निम्न उत्पन्न गट असणारे 26 देश आहेत आणि तेथे प्रतिव्यक्तीचे उत्पन्न वार्षिक 83 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. निम्न मध्यम वर्गात 55 देश असून तेथील वार्षिक उत्पन्न 83 हजार ते 33,200 रुपयांदरम्यान आहे. उच्च मध्यम वर्गात 55 देश असून तेथे वार्षिक प्रतिव्यक्तीचे उत्पन्न 3,32,000 ते 9,96,000 रुपयांदरम्यान आहे. उच्च वर्गात 79 देश असून तेथे प्रतिव्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न 10,00,565 रुपयांपेक्षा अधिक आहे. भारताची अर्थव्यवस्था दोन वर्षांत म्हणजेच 2026 मध्ये जपानला मागे टाकत चौथ्या क्रमाकांची बनेल.
जागतिक आर्थिक सेवा कंपनी बार्कलेजच्या अहवालानुसार, आगामी पाच वर्षांत चीनचा विकास दर हा भारतापेक्षा कमी राहू शकतो. सध्या भारत जगातील एकूण जीडीपीत सुमारे 10 टक्के योगदान देत असताना 2028 पर्यंत ते 16 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. त्याचवेळी 'ब्लूमबर्ग'ने भारतीय सरकारी रोख्यांना आपल्या निर्देशांकात सामील करण्याच्या निर्णय घेतला असून ही बाब भारतातील कर्ज बाजाराला बळकटी देणारी आहे. या रोख्यांना 31 जानेवारी 2025 पासून 'ब्लूमबर्ग'च्या निर्देशांकात सामील केले जाईल. जेपी मॉर्गननंतर आपल्या निर्देशांकात भारतीय सरकारी रोख्यांना सामील करणारी ब्लूमबर्ग ही दुसरी प्रमुख जागतिक निर्देशांक संस्था आहे. जेपी मॉर्गनने जून 2024 पासून भारतीय रोख्यांना आपल्या निर्देशांकात सामील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय सरकारी रोख्यांना नामांकित जागतिक निर्देशांकांत सामील करण्याचा निर्णय हा जागतिक आर्थिक बाजारात भारताची आर्थिक पत वाढवणारा आहे आणि त्याचे अनेक लाभ मिळतील. भारतात परकी गुंतवणूकदार वाढतील आणि त्याचबरोबर सरकारला महसूल तूट भरून काढण्यात मदत मिळेल. एकुणातच सरकारला चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यात फारसा त्रास होणार नाही.
सध्या अर्थव्यवस्थेबाबत जारी होणारे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय अहवाल पाहता भारताची अर्थव्यवस्था किती वेगाने पुढे जात आहे, हे अधोरेखित होते. अर्थव्यवस्थेच्या दमदार वेगामुळे भारत 2027 पर्यंत जगातील तिसर्‍या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था असलेला देश होण्याबरोबरच 2031 पर्यंत उच्च मध्यम उत्पन्न गटातील देश होईल, यात तिळमात्र शंका नाही. त्याचबरोबर 2047 पर्यंत विकसित देश म्हणून भारत नावारूपास येऊ शकतो. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत देशाचा जीडीपी 8.4 टक्के दराने वाढत आहे. जीडीपीचा हा वेग आरबीआयच्या 6.5 टक्के अंदाजापेक्षा अधिक राहील.
जीडीपीच्या या उत्साही चित्राच्या पार्श्वभूमीवर 'एनएसओ'ने चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 चा अंदाजित विकास दर वाढवत 7.6 टक्के केला आहे. सध्या शेअर बाजारही विक्रमी उंचीवर राहत आहे. 7 मार्च 2024 मध्ये शेअर बाजाराचा निर्देशांक 74 हजारांवर पोहोचला आणि तो एक विक्रमच होता. त्याचवेळी 2024 च्या अखेरपर्यंत तो एक लाखापेक्षा अधिक पातळीवर पोहोचू शकतो, असा अंदाज आहे. एकंदरीतच भारतीय अर्थव्यवस्था ही अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे.
देशांतर्गत पायाभूत सुविधांतील सुधारणा, उत्पादन, जागतिक पुरवठा, पायाभूत गुंतवणूक आणि ग्रीन एनर्जीचा वाढता वापर या आधारावर भारत वेगाने वाटचाल करत आहे. भारतात जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या आहेच, तसेच सर्वाधिक कौशल्य विकास प्रशिक्षण अभियान, सेवा क्षेत्राचा वाढता विस्तार, वाढती निर्यात, जागतिक परिणामांचा धक्का सहन करणे आणि तो पचवणे यात वाढलेली क्षमता ही नव्या भारताची पायाभरणी राहू शकते. एवढेच नाही, तर वेगाने विकसित होणार्‍या भारतीय बाजारपेठेमुळे जगातील बहुतांश देश भारताशी मुक्त व्यापार करार करण्यास उत्सुक असताना दिसत आहेत.
अनिवासी भारतीयांकडून मायदेशात पैसे पाठविण्याचे प्रमाण वाढण्याबरोबरच तंत्रज्ञानाच्या विकासालाही मदत मिळत आहे. जागतिक राजकारणात आणि आर्थिक व्यासपीठावर भारताला मिळणारे विशेष महत्त्व, अमेरिका आणि रशिया या दोन महाशक्तींसमवेत साधलेला अनोखा ताळमेळ, जी-20 परिषदेत भारताची सिद्ध झालेली क्षमता आणि जगातील मजबूत लोकशाही आणि स्थिर सरकारच्या रूपाने भारताची निर्माण झालेली ओळख या बाबी देशाच्या विकासाला चालना देत आहेत.
