पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाशी युतीबाबत सुरू केलेली बोलणी थांबवून, आता अचानकपणे स्वबळावर लोकसभा निवडणुका लढण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. जनतेची तसेच कार्यकर्त्यांची मते आजमावल्यानंतर राज्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे 13 जागा भाजप कोणाशीही युती न करता लढवेल, अशी घोषणा प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड यांनी केली. सुनील जाखड हे माजी लोकसभाध्यक्ष आणि काँग्रेसचे बडे नेते बलराम जाखड यांचे चिरंजीव. ते मध्यंतरी काँग्रेसमधून भाजपत आले. शिवसेनेप्रमाणेच पंजाबमध्ये अकाली दल हा भाजपचा अगदी जुना मित्रपक्ष; परंतु कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर अकाली दलाने सप्टेंबर 2020 मध्ये भाजपची युती तोडली. त्यामुळे 24 वर्षांचे हे जुने नाते संपुष्टात आले.
एकेकाळी वाजपेयी-अडवाणी आणि अकाली दलाचे धुरंधर नेते प्रकाशसिंग बादल यांच्यात कमालीची जवळीक होती; मात्र त्यावेळी भाजपची ताकद देशात मर्यादितच होती. 2014 पासून भाजपची व्याप्ती वाढल्यानंतर या नात्यात साहजिकच बदल होऊ लागला. भाजपशी संबंध ठेवून केंद्रात सत्तेत सहभागी होण्याची संधी अकाली दलाला मिळत होती, तर पंजाबमध्ये अकाली दल सत्तेत असताना मित्रपक्ष म्हणून भाजपलाही सत्तेचा वाटा मिळत होता; परंतु कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यांवरून पंजाबमधील शेतकरी रस्त्यावर आला. हा शेतकरीवर्ग शीख तसेच जाट समाजातील असून, उद्या भाजपाशी युती केल्यास या समाजांची मते गमावण्याची वेळ येईल, अशी भीती अकाली दलाला वाटत असावी. पंजाबमध्ये युती केल्यास भाजपला जास्तीत जास्त तीन जागा देण्याची अकाली दलाची तयारी होती. उलट किमान पाच जागा हव्यात, हा भाजपचा आग्रह होता.
अन्य राज्यांत भाजपच्या एनडीए आघाडीत सामील होण्यासाठी अनेक छोटे पक्ष उत्सुक असताना, पंजाबात मात्र परिस्थिती वेगळी असल्याचे दिसून येते. मागील लोकसभा निवडणुकीत भाजप व अकाली दलाने प्रत्येकी दोन- दोन जागा जिंकल्या. 2022 च्या पंजाब विधानसभेच्या निवडणुका या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढवल्या. त्या निवडणुकीत 'आप'ला 42 टक्के मते मिळून 92 जागा मिळाल्या, तर काँग्रेसला 23 टक्के मते आणि 18 जागा जिंकता आल्या. अकाली दलाने सुमारे 18 टक्के मते मिळवून तीन जागा जिंकल्या आणि भाजपने 6 टक्के मते मिळवून दोन जागा मिळवल्या. युती असताना विधानसभेत भाजप 23 च्या आसपास जागा लढवत होता, तर युती तुटल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वीच्या विधानसभेत भाजपने 73 जागांवर उमेदवार उभे केले आणि केवळ दोन जागांवर विजय मिळवला.
भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत केवळ 1 टक्क्याने वाढ झाली. एवढे असूनही, भाजपला आज आत्मविश्वास का वाटत आहे? संगरूर, भटिंडा, मनसा, फरीदकोट, मुक्तसर यासारख्या भागांत भाजपकडे गावपातळीवर अनेक ग्रामपंचायत सदस्य सामील झाले. शिवाय अनेक विकास प्रकल्प, त्याचबरोबर 'मोदी करिश्मा' कायम असल्याने, त्याचा फायदा होईल, असा आत्मविश्वास पक्षाला वाटतो. राज्यात भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाचे सरकार असून, इतके दिवस अकाली दलाच्या टीकेचा रोख काँग्रेस व 'आप'च्या दिशेनेच होता; मात्र आता पुन्हा शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असताना भाजपशी आघाडी केल्यास त्याचा फटका बसेल, अशी भीती अकालींना वाटते. अकाली दल हा परंपरागत शीखधर्मीयांचा पक्ष असला तरी बहुसंख्य शिखांची मते स्वतःकडे ओढवून घेण्यात अकाली दलासही यश मिळालेले नाही.
केंद्रातील भाजपशी आणि राज्यातील 'आप'शी लढण्यास काँग्रेस समर्थ नाही, ती ताकद आपल्यातच असल्याचा दावा अकाली दल करतो. केंद्रात आणि 16 राज्यांत सत्ता, कार्यक्षम संघटना, सर्वप्रकारचे बळ असूनही, गेल्या दहा वर्षांत भाजपला पंजाबमध्ये ठसा उमटवता आलेला नाही. राज्यात मिळणार्‍या मतांची टक्केवारी कमी असून, त्याच्या पदरात पडणारे यशही कमीच आहे. पंतप्रधानांच्या करिश्म्याचा फायदा पंजाबातील भाजप नेतृत्व उठवू शकलेले नाही. स्थापना झाल्यानंतर दोनच वर्षांनी, म्हणजे 2014 मध्ये झालेल्या निवडणुकांत 'आप'ने पंजाबातील लोकसभेच्या दोन जागा जिंकल्या.
2017 च्या विधानसभा निवडणुकांत राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून या पक्षाचा उदय झाला आणि आज तर पंजाबात सत्ताही आहे. या नवख्या पक्षाला जे यश मिळाले, ते अनेक वर्षे अकाली दलाशी सोबत करूनही भाजपला का मिळाले नाही, याचे आत्मपरीक्षण पक्ष नेतृत्वाने नक्कीच केले असेल. या पार्श्वभूमीवर स्वबळावर लढण्याचा पक्षाचा निर्णय महत्वाचा ठरतो. अयोध्येत राम मंदिर झाल्यामुळे, उत्तर भारतात हिंदुत्वाचे वारे वेगाने वाहत असताना, पंजाबात मात्र त्याचे फारसे प्रतिबिंब उमटलेले नाही. पंजाबमध्ये हिंदूंचीही संख्या मोठी आहे. तसेच हिंदुत्ववादास प्रतिक्रिया म्हणून पंजाबात शीख पुनरुज्जीवनवाद वाढीस लागल्याचेही दिसत नाही. शीख व हिंदू यांची वर्षानुवर्षे एकजूट असून, या गोष्टीचे स्वागतच केले पाहिजे.
देशातील अन्य काही राज्यांत भाजपची ताकद वाढल्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचा पाया खचला असल्याचे दिसते; मात्र भाजपचे संसदेतील वा विधानसभेतील संख्याबळ फारसे वाढलेले नसूनही, त्याचवेळी अकाली दलासारखा प्रादेशिक पक्षदेखील अधिकाधिक कमजोर बनत चालला आहे. काँग्रेसने मागासवर्गीयांना संधी देताना चरणजितसिंग चन्नी यांची मुख्यमंत्रिपदी नेमणूक करून, 'अँटिइन्कम्बन्सी'ची लाट थोपवण्याचा केलेला प्रयत्न अयशस्वी ठरला. वास्तविक पंजाबमध्ये एक तृतीयांश लोकसंख्या दलितांची आहे. तरीही अन्य राज्यांप्रमाणे पंजाबात सोशल इंजिनिअरिंग यशस्वी झालेले दिसत नाही. आता केजरीवाल तुरुंगात असल्यामुळे यावेळी पंजाबमधील प्रचारात ते कितपत सक्रिय राहू शकतील, हे जसे सांगता येणार नाही, तसे त्याचा निवडणुकीतील समीकरणावर कसा आणि कोणता परिणाम होणार, हेसुद्धा सांगता येणार नाही. त्यामुळे भाजप, अकाली दल आणि काँग्रेससमोर आव्हान मोठे आहे. विशेषत: स्वबळाचा निर्णय घेतलेला भाजप त्यात कितपत यशस्वी ठरतो, हे बघायला हवे.
