भारताच्या तुलनेत अमेरिकी आणि युरोपिय बँकिंग क्षेत्राची स्थिती निश्चितच नाजूक असून, ती अतिशयोक्ती म्हणता येणार नाही. त्यामुळे अमेरिकी, युरोपिय बँकांना कर्जावरील व्याजदरात वाढ करावी लागत आहे. दुसरीकडे भारतीय बँकेच्या स्थितीत सुधारणा होत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (पीएसबी) 'एनपीए'मध्ये (नॉन परफॉर्मिंग असेट) घट होत आहे.
फिक्की आणि आयबीए बँकेच्या एका सर्वेक्षणात सहा महिन्यांत खासगी क्षेत्रातील 67 टक्के बँकांच्या 'एनपीए'च्या स्थितीत सुधारणा झाल्याचे म्हटले आहे. 77 टक्के बँकांच्या कर्जांच्या स्थितीत बदल झाला आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या तुलनेत सरकारी बँकांच्या मालमत्तेच्या वसुलीत अधिक सुधारणा झाली आहे. उद्योग समूह फिक्की आणि आयबीए बँकर्स संस्थेकडून 18 वे सर्वेक्षण जुलै ते डिसेंबर 2023 या काळात करण्यात आले. या सर्वेक्षणात सार्वजनिक, खासगी आणि परकी बँकांसह एकूण 23 बँकांनी सहभाग घेतला. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यांत सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2015 ते 2023 या काळात बँकांचा 'एनपीए' 10.42 लाख कोटी होता आणि या काळात सुमारे 1.61 लाख कोटी रुपये वसूलदेखील झाले आहेत. बॅड बँक, वसुलीबाबतची सक्ती, दिवाळखोरी कायद्यात बदल, कडक पतधोरण, सुसंगत व्याजदर आणि सरकारकडून वेळोवेळी पीएसबी बँकांना दिले जाणारे अर्थसहाय्य यामुळे भारतीय बँकांच्या 'एनपीए'त घट झाली आणि बँकांच्या स्थितीत सुधारणा झाली.
ताज्या सर्वेक्षणानुसार, निम्म्यापेक्षा अधिक बँकांचा येत्या सहा महिन्यांतील सकल 'एनपीए' 33.5 टक्के यादरम्यान राहू शकतो. त्याचवेळी याच काळात 22 टक्के खासगी बँकांचा 'एनपीए' वाढल्याचेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 'एनपीए'चा अधिक स्तर दिसणार्‍या क्षेत्रात अन्न प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, पायाभूत सुविधा यांचा समावेश असून, त्यांना कर्ज दिल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. आगामी सहा महिने बिगर अन्न प्रक्रिया उद्योग हा कर्जासाठी आशावादी राहू शकतो, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 41 टक्के बँकांकडून बिगर अन्न प्रक्रिया उद्योगांना देण्यात येणार्‍या कर्जात 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ राहील, अशी अपेक्षा आहे.
उद्योगांना करण्यात येणार्‍या कर्ज वितरणात 10 ते 12 टक्क्यांपर्यंतच वाढ होऊ शकते, असे म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष 2024 च्या अखेरपर्यंत भारतीय बँकांच्या सकल 'एनपीए'चे प्रमाण 2.90 ते 3.05 टक्के राहू शकते. 30 सप्टेंबर, 2023 पर्यंत 'एनपीए'चे प्रमाण 0.8 टक्का असे विक्रमी नीचांकी पातळीवर गेले होते. एस अँड पी ग्लोबलच्या अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत 'एनपीए'त घसरण होऊन तो 3.5 टक्के राहील, अशी शक्यता आहे. 'एनपीए'चा अर्थ अनुत्पादित कर्ज. याचा थेट संबंध कर्ज न फेडण्याशी असतो. जेव्हा कर्ज घेणारी व्यक्ती 90 दिवसांपर्यंत व्याज किंवा मूळ रक्कम भरण्यास असमर्थ राहते, तेव्हा तिला दिलेले कर्ज हे 'एनपीए' म्हणून गृहीत धरले जाते. आरबीआयने आपल्या द्वैवार्षिक वित्तीय स्थिरता अहवालात (एफएसआर) शुद्ध एनपीएचे प्रमाण घसरले असून, ते आता एक टक्क्यावर आल्याचे म्हटले आहे.
जनधन खाते, कृषी क्षेत्र आणि स्वस्त दरात कर्ज, मुद्रा कर्ज, नवीन विश्वकर्मा योजना आदी माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कर्ज वितरण होत असतानाही बँकांना एनपीए कमी करण्यात यश आले आहे. यामागे योग्य बँकिंग व्यवस्थापन आणि शिस्तबद्ध नियोजन कारणीभूत आहे. 'एनपीए'त घट झाल्याने बँकिंग क्षेत्राच्या विकासाला बूस्टर मिळेल. एकुणातच बँकेने 'एनपीए' वसुलीसाठी कठोर, सजग राहणे गरजेचे आहे. बँकिंग क्षेत्र महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्था बळकट राहिल्यास त्याचा फायदा देशाच्या पायभूत सुविधांना कर्ज देण्यास होतो. त्यासाठी एनपीएबाबत सजग राहून त्याबाबत महत्त्वपूर्ण पावले उचलावीच लागतील, हे निश्चितच!
