पाण्यासाठी दाहीदिशा
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यभरात कमाल व किमान तापमानात प्रचंड वाढ झाली असून, त्यामुळे उष्णतेच्या तीव्र झळांनी होरपळ सुरू आहे. देशात शहरीकरणाची प्रक्रिया गतिमान असून, मार्च महिना संपण्यापूर्वीच ठिकठिकाणी पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. मोठ्या शहरांना त्याचा मोठा फटका बसताना दिसतो. चेन्नईसारख्या शहरात पावसाळ्यात पूरस्थिती तयार होते आणि उन्हाळ्यात पाणीटंचाई. ‘आयटी’ नगरी असा लौकिक असलेल्या बंगळुरूमध्ये यंदा कमालीची पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. तेथे आता गाड्या धुण्याबरोबरच बांधकाम, कारंजी, चित्रपटगृह किंवा मॉलमध्ये मनोरंजन वगैरेंसाठी गोड्या पाण्याचा वापर करण्यावर संपूर्णपणे बंदी करण्यात आली. नियमभंग करणार्‍यांना दंड द्यावा लागत आहे. बंगळुरूमध्ये मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या निवासस्थानीही पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. पुण्यासारख्या शहरातही लोकवस्ती प्रचंड वाढली असून, उन्हाळ्याच्या आरंभीच पाण्याची चणचण जाणवू लागली आहे.
बारामतीच्या विकासाचा पॅटर्न देशभर गाजला असला, तरी या तालुक्यातील काही भागांत दशकानुदशके शेतीला अपुरे पाणी मिळते, अशी तक्रार असून, लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा कळीचा बनला आहे. सरकारी अधिकारी आणि यंत्रणा निवडणुकांचे व्यवस्थापन करण्यात व्यग्र असतानाच राज्यभरातील धरणांमध्ये 40 टक्केही पाणीसाठा शिल्लक नाही, हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रात लहान-मोठी अशी 2,994 धरणे आहेत. गेल्या वर्षी सरासरी 58 टक्के पाणीसाठा मार्चमध्ये होता. त्या तुलनेत हा साठा 17-18 टक्क्यांनी आताच कमी असून, एप्रिल-मेमध्ये परिस्थिती आणखीच भीषण होईल. ही टंचाई स्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने बारकाईने नियोजन केले पाहिजे. खेड्यापाड्यात तर स्थानिक जलस्रोत झपाट्याने आटायला लागले आहेत. विहिरी कोरड्याठाक पडत आहेत. त्यामुळे आताच महाराष्ट्रात 860 गावे आणि 2,054 वाड्यांमध्ये टँकरने पाणी पुरवले जात आहे. सर्वाधिक टँकर मराठवाड्यात लागले आहेत. ज्या वाड्या-वस्त्यांना पाणी उपलब्ध नाही, त्यांना ते टँकरने पुरवण्याची जबाबदारी मुख्यतः सरकारची असते; परंतु नोंदवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, 90 टक्के टँकर हे खासगी असून, त्यामुळे टँकर लॉबीचीच धन होत आहे. एकीकडे पाणीटंचाईमुळे अवघा महाराष्ट्र तृषार्त आणि शेतकरी अस्वस्थ असताना, ‘दुष्काळ आवडे काहींना’ अशी विसंगती पाहायला मिळते. दक्षिणेतील राज्यांची पाण्याची सरासरी पातळी तर आताच 28 टक्के इतकी कमी झाली.
निवडणुकीत प्रचार दौरे, सभा, बैठका यामुळे पाण्याची प्रचंड गरज निर्माण होते. तेथे जमणारे मतदार, कार्यकर्ते अनेकदा पाणी पिऊन अर्ध्या बाटल्या फेकून देत असतात. बर्‍याच ठिकाणी पाण्याच्या तोट्या उघड्या ठेवलेल्या असतात. पंचतारांकित हॉटेलांत शॉवरचा व जलतरण तलावांतून पाण्याची उधळपट्टी होते. शहरांमधील वॉटर पार्कस्, मोठे लॉन, मैदाने यावरही पाण्याची नासाडी होत असते. एकीकडे हजारो गोरगरिबांना, झोपडपट्टीवासीयांना आणि वाड्या-वस्त्यांवरील, गाव-खेड्यांतील माणसाला पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते आणि दुसरीकडे चंगळवादी वर्ग मात्र पाणी वाया घालवताना दिसतो. पाण्याची सरासरी उपलब्धता कमी असल्यामुळे भारत हा जगातील पाण्याची टंचाई असणारा एक प्रमुख देश असेल, असा होरा जागतिक बँकेने आधीच व्यक्त केला आहे. 70 वर्षांपूर्वी भारतात दरडोई पाण्याची उपलब्धता सुमारे 5,100 किलोलिटर होती. ती आता 1,400 किलोलिटरवर आली. ‘हर घर नल’ योजनेचे उद्दिष्ट देशाच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे, हे आहे. 2024 अखेरीस प्रत्येक घरात पिण्याच्या पण्याची जोडणी उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. त्यामुळे देशातील कोणत्याही माणसाला पिण्याच्या पाण्यासाठी पायपीट करावी लागणार नाही अशी आशा आहे. हे सर्व स्वागतार्हच आहे; परंतु घराघरांत नळ आला, तरी त्याला पाणी तर मिळाले पाहिजे… पाण्याचे संकट मोठे आहे.
केवळ महाकाय धरणे बांधून उपयोगाचे नाही. पाण्याच्या वितरणाचे योग्य नियोजन, समान वाटप झाले पाहिजे आणि त्याची नासाडी होऊ नये याची दक्षताही घेतली गेली पाहिजे. अमर्याद उपसा झाल्याने भूगर्भातील पाणीसाठे झपाट्याने आटू लागले आहेत. भारतातील 800 पैकी 234 जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचा उपसा अमर्याद आहे. मुंबईसारख्या शहरातदेखील अनेक विहिरी पूर्वीच बुजवण्यात आल्या व तलावांतही गाळ साचून रहिला आणि त्याबरोबर ते दूषितही झाले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसारच भारतातील 46 टक्के नद्या गलिच्छ आणि प्रदूषित आहेत. कोल्हापूरमधील पंचगंगा, पुण्यातील मुळा-मुठा किंवा मुंबईतील मिठी नदीची अवस्था काय आहे, हे सर्वांना ठाऊक आहे. काही वर्षांपूर्वी चिपळूण हे देशातील सर्वात जास्त प्रदूषित शहर असल्याचा गौप्यस्फोट राज्यसभेतील तत्कालीन खासदार हुसैन दलवाई यांनी केला होता. खाडी व नदीपात्रात कारखाने रासायनिक दूषित पाणी सोडत असल्या कारणाने वसिष्ठी नदी प्रदूषित झाली आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारून त्याचे अत्याधुनिकीकरणही करण्यात आले. परंतु, त्यात प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याने हा प्रकल्प निर्जीव व कमकुवत ठरला, असे वास्तव त्यांनी मांडले होते.
कोकणासारख्या भागात कारखानदारी वाढवतानाच तेथील हवेचे व पाण्याचे प्रदूषण वाढू नये, याची दक्षता वेळीच घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी हवा व नदी प्रदूषित करण्यास जबाबदार असणार्‍या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. परंतु, हे घडत नाही. प्रचंड पाणी खाणार्‍या पिकांचे नियोजन करताना शेतकर्‍याचे त्यासाठी प्रबोधन केले पाहिजेच, त्याला उत्पन्नाचे ठोस पर्यायही दिले पाहिजेत. अनेक कृषितज्ज्ञ व अर्थतज्ज्ञ त्याबद्दल वर्षानुवर्षे सांगत असतानाही राज्यकर्ते त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. केरळ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांना 2023 मध्ये नैसर्गिक संकटांचा सर्वाधिक तडाखा बसला. अतितीव— हवामानामुळे वर्षभरात सव्वालाख पशुधन गमावले आणि 22 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. हवामान बदल आणि पाणी संकट हे आपल्यासमोरील कायमचे आव्हान असून, त्यावर आताच उपाय केला नाही, तर भविष्याकाळ माफ करणार नाही.