तेल क्षेत्रातील परावलंबन

केवळ जागतिक अर्थव्यवस्थेचीच नव्हे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवण्यात इंधनाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच भारताचे इंधन आयातीवरील अवलंबित्व ही चिंतेची बाब आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा अधिक गतीने झेपावत आहे. खासगी कंपन्यांचे उत्पन्न भरघोसपणे वाढत आहे आणि त्यामुळे चांगले रिटर्न्स मिळण्याची शक्यता असल्यामुळे, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा भारतात गुंतवणूक करू लागले आहेत. दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजाप्रमाणे किरकोळ महागाई दर नियंत्रणात येत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

चालू आर्थिक वर्षात 60 ते 75 आधारबिंदू, म्हणजेच पाऊण टक्क्यापर्यंत रेपोदरात कपात शक्य असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसे झाले, तर त्यामुळे कारखानदारांना अधिक स्वस्तात कर्ज उपलब्ध होऊन, उत्पादनवाढीचे चक्र गतिमान होईल. तसेच भांडवली बाजाराचीही भरभराट होईल. जागतिक महिलादिनी स्वयंपाकाचा गॅस 100 रुपयांनी स्वस्त करण्यात आला. त्यापूर्वी गेल्या ऑगस्टमध्ये घरगुती गॅसच्या किमतीत दोनशे रुपयांनी कपात करण्यात आली. गेल्या आठवड्यात तेल विक्री कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रत्येकी दोन रुपयांनी कपात केली. या किंमतघटीमुळे त्याचा व्यापार वाढेल. देशातील 58 लाख अवजड वाहने डिझेलवर चालतात, तर सहा कोटी कार आणि 27 कोटी स्कूटर व मोटारसायकली या पेट्रोलवर चालतात.

वाहनांच्या वापरावरील दरमहा खर्चाचा बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या बचतीत भर पडणार असून, हा पैसा ग्राहक प्रवास, पर्यटन व अन्य वस्तूंच्या खरेदीवर खर्च करू शकतो. त्यामुळे बाजारात वस्तूंच्या मागणीला उठाव येणार आहे. त्याचवेळी कंपन्यांचा कच्च्या व पक्क्या मालाच्या वाहतुकीवरील खर्च हलका होणार आहे. शेतकर्‍यांचा ट्रॅक्टर आणि कृषी पंपांच्या वापरावरील खर्च घटणार आहे. सन 2020 मध्ये कोरोना आला, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती कोसळल्या; परंतु कोरोना संपल्यावर 2022 मध्ये त्या पुन्हा गगनाला भिडल्या. मार्च 2022 मध्ये एका बॅरेलला 140 डॉलर एवढ्या किमती झाल्या. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला. चीनमधून मागणी कमी झाली, कारण चीनचा विकासदर घटला. परत एकदा जागतिक मंदीचे ढग पसरू लागले. त्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत टप्प्याटप्प्याने होणारी भाववाढ थांबली.

भारतात इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या तीन कंपन्या इंधनाची विक्री करतात. देशातील 90 टक्के बाजारपेठ त्यांच्या हातात आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार होत असल्यामुळे, अगोदरपासूनचा तोटा साचला आहे. त्याची भरपाई होईपर्यंत जगात जरी किमती घटल्या, तरी आम्ही त्या घटवणार नाही, असा या कंपन्यांचा पवित्रा होता; परंतु यंदाच्या पहिल्या तीन तिमाहीमध्ये या कंपन्यांचा नफा 69 हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे आणि त्यामुळे त्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत प्रतिलिटर दोन रुपयांनी घट केली. अर्थात, निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनही किंमतकपातीचा निर्णय झाला आहे, हे नाकारता येणार नाही.

मात्र, या सर्व पार्श्वभूमीवर, भारताने 2023-24 या काळात कच्च्या तेलाची विक्रमी आयात केली आहे. भारतासारख्या झपाट्याने विकास करू पाहणार्‍या देशाला इंधनाची वाढती गरज लागणार, हे उघड आहे. कोविडच्या काळात वाहतुकीवर निर्बंध असल्यामुळे पेट्रोल व डिझेल यांची मागणी उतरणीस लागली होती; परंतु कोविड संपताच ती वाढत गेली. प्रगतीचा वारू तर रोखता येत नाही. ठिकठिकाणी नवनवे प्रकल्प आणि कारखाने उभारले जात आहेत. अनेक कारखान्यांचा विस्तार केला जात आहे. जीएसटी प्रणालीमुळे जकात नाके बंद झाले. त्यामुळे आंतरराज्यीय वाहतूक वाढली; परंतु व्यापार व दळणवळणाची वाढती गरज भागवण्याकरिता देशांतर्गत इंधन उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढणे आवश्यक आहे; मात्र तसे घडताना दिसत नाही. देशात सन 2014 मध्ये भाजपप्रणीत एनडीए सरकार आल्यानंतर, कच्च्या तेलाची आयात, जी एकूण गरजेच्या तुलनेत 77 टक्के इतकी होती, ती 2022 पर्यंत 67 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते; परंतु प्रत्यक्षात ही आयात दहा टक्क्यांनी वाढलीच आहे!

जागतिक बाजारात तेलाचे दर वाढतात, त्यावेळी आपला आयातीवरील खर्च वाढत असतो. त्यातच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरत असल्यामुळे, जास्त पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे व्यापारी तूटही वाढते. केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहने, सौरशक्ती, जैविक इंधने यांवर भर देण्याचे स्वागतार्ह धोरण अवलंबले आहे. देशातील तेलाची अधिकाधिक क्षेत्रे खुली करून, उत्खननासाठी जास्त प्रोत्साहन देण्याचेही धोरण आहे; परंतु तरीदेखील देशातील तेल उत्पादन वाढताना दिसत नाही. त्यामुळे याबाबतीत धोरणातील त्रुटी शोधण्याची गरज आहे. देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनापैकी 71 टक्के उत्पादन हे ओएनजीसी, ऑईल इंडिया या सरकारी क्षेत्रातील कंपन्या करतात, तर 29 टक्के उत्पादन हे खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून केले जाते. भारताची तेलशुद्धीकरण क्षमता दरवर्षी 25 कोटी टन इतकी आहे.

जगात तेल वापरणार्‍या देशांमध्ये भारताचे स्थान तिसरे आहे. जगात सर्वाधिक तेल आयातदार देशांत भारताचा क्रमांक वरचा आहे. त्याचप्रमाणे पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीतही भारताचे महत्त्वाचे स्थान आहे. 2023-24 मध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांच्या उपभोगात पाच टक्क्यांनी वाढ झाली. 21 कोटी टन इतका देशाचा वापर आहे. परंतु देशांतर्गत उत्पादन वर्षाला पावणेतीन कोटी टन इतकेदेखील नाही. म्हणजे देश जेमतेम 12 टक्के मागणी देशांतर्गत उत्पादनातून भागवू शकतो. उद्या अचानकपणे जगातील तेल उत्पादनात कपात करण्यात आली आणि तेलाचे भाव भडकले, तर भारतात पेट्रोल व डिझेल प्रचंड प्रमाणात महाग होऊ शकते. सन 1973 मध्ये तेल निर्यातदार राष्ट्रांनी (ओपेक) जगावर असे संकट आणले होते आणि त्यानंतर अनेकदा असा प्रसंग उद्भवला. या स्थितीत तेल क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचे लक्ष्य अद्याप साधता आलेले नाही.