रशियाचे अध्यक्ष म्हणून व्लादिमीर पुतीन हे विक्रमी मताधिक्याने पाचव्यांदा विजयी झाले, यात कोणतेही आश्चर्य नाही. याचे कारण रशियात लोकशाही नसून, पुतीन यांची हुकूमशाही आहे. पुतीन यांनी राष्ट्राध्यक्ष किंवा पंतप्रधान या नात्याने गेली 25 वर्षे रशियाचा कारभार सांभाळला असून, त्यांची कारकीर्द ही दडपशाही आणि युद्धखोरीसाठी कुविख्यात आहे. मुळातच जो काही विरोध आहे, तो पुतीन यांनी दाबून टाकला होता आणि निवडणुका होवोत अथवा न होवोत, कार्यकाळ आणखी सहा वर्षांनी वाढवण्याची तयारीही केली होती. विरोधकांना नेस्तनाबूत करणे, त्यांना गायब करणे अथवा यमसदनास पाठवणे, ही त्यांची रीत! रशियात या प्रकारचे भयाचे वातावरण असतानाही पुतीनशाहीला विरोध करण्याचे आवाहन काही नेत्यांनी केले होते. त्याला प्रतिसाद देत, निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवशी रविवारी मतदान केंद्रांबाहेर हजारो सामान्य लोकांनी गर्दी केली होती. अध्यक्षपदी पुन्हा पुतीन विजयी होताच, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. जिनपिंग यांचीही एकाधिकारशाही असून, राजवट दीर्घकाळासाठी अबाधित राहील, याची चोख व्यवस्था त्यांनी केली आहे. त्यांना चीनचे तहहयात अध्यक्षपद हवे आहे. पुतीन यांच्या विजयातून रशियन जनतेचे त्यांना असलेले समर्थन दिसून येते.
'भविष्यकाळातही रशियाशी लष्करी संबंध अधिक द़ृढमूल करण्यास चीन तयार आहे,' असे उद्गार जिनपिंग यांनी काढले आहेत. रशियाने सातत्याने कसा विकास केला आहे, याचे त्यांनी कौतुक केले असून, पुतीन यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढले आहेत. खरे तर गेल्या शुक्रवारपासून रशियात सुरू झालेली तीन दिवसीय निवडणूक म्हणजे एक फार्सच होता. निवडणुकीत पुतीन किंवा रशिया-युक्रेन युद्धावर कोणतीही टीका-टिप्पणी करण्यास परवानगी नव्हती. त्यांचे कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी अॅलेक्सी नवाल्नी हे अलीकडेच तुरुंगात मरण पावले. त्यांचा खून करण्यात आला, असा संशय आहे. अन्य विरोधक जेलमध्ये सडत आहेत किंवा तडीपार तरी आहेत. नवाल्नींच्या सहकार्यांनी मोठ्या संख्येत पुतीन यांच्या विरोधात मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. 71 वर्षीय पुतीन यांच्यासमोर क्रेमलिनधार्जिण्या पक्षांचे तीन प्रातिनिधिक नेते रिंगणात होते. एकीकडे पुतीन प्रचारात युक्रेनला कसे टाचेखाली आणत आहोत, अशी बढाई मारत असताना, त्यांच्या विरोधकांना युक्रेनबद्दल तोंडातून 'ब—'देखील काढण्यास मज्जाव होता. विरोधात उभे असलेले निकोलाय खारितोनोव्ह हे रशियाच्या कनिष्ठ सभागृहाचे खासदार असून, ते कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य आहेत. त्यांना केवळ 4.7 टक्के मते मिळाली. 2004 मध्येही पुतीन यांच्याविरोधात त्यांचा पराभव झाला होता. अर्थात, कागदोपत्री जरी कम्युनिस्ट पक्ष तेथे विरोधात असला, तरी प्रत्यक्षात तो पुतीन यांच्या 'युनायटेड रशिया' या पक्षास समर्थनच देत असतो. व्लादिस्लाव्ह दावान्कोव्ह हे 'न्यू पीपल पार्टी'चे सदस्य असून, त्यांना या अध्यक्षीय निवडणुकीत 3.6 टक्के मते मिळाली. हा पक्ष चार वर्षांपूर्वीच दावान्कोव्ह यांच्या वडिलांनी स्थापन केला असून, दावान्कोव्ह हे संसदेचे उपाध्यक्ष होते. ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते आहेत. आता युक्रेनशी समझोता करायचा झाल्यास, तो रशियाच्या शर्तींवरच झाला पाहिजे, अशी त्यांची आग्रही भूमिका आहे.
लिओनिद स्लट्सकी यांना अवघी अडीच टक्के मते पडली. ते 'लिबरल डेमॉक्रॅटिक पार्टी ऑफ रशियाफ'चे उमेदवार होते. संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे ते उपाध्यक्ष असून, त्यांचा पक्ष हा अतिरेकी राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारा आहे. शेजारपाजारचे देश अंकित करून, पुन्हा रशियाचे साम—ाज्य प्रस्थापित करावे, तसेच अमेरिका व युरोपऐवजी, मध्य पूर्वेशी मैत्री करावी, असे त्यांच्या पक्षाचे धोरण आहे. लिओनिद यांनी लैंगिक सतावणूक केली, असा आरोप काही वर्षांपूर्वी महिला पत्रकारांनी केला होता. वास्तविक कोणतेही स्वतंत्र व मोकळे वातावरण नसताना, पुतीन यांनी निवडणुका घेण्याचेही कारण नव्हते. त्यांना राष्ट्राध्यक्षपदासाठी 87 टक्के मते पडली असून, सोव्हिएत साम—ाज्य विलय पावल्यानंतर एवढ्या मतांनी निवडून येणारे ते पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष होत. त्यांनी रशियाची घटना याआधीच बदलली आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजवटीस कोणताही अडसर राहिलेला नाही. आता 2030 मध्ये त्यांनी पुन्हा विजय मिळवल्यास, ते स्टॅलिन यांच्या 31 वर्षांच्या हुकूमशाही राजवटीचे रेकॉर्ड तोडू शकतील!
आपल्याविरुद्ध कोणी उभे राहायचे, हे तेच ठरवतात आणि विरोधी उमेदवाराने विजयासाठी कोणताही प्रयत्न करायचा नाही, हेही ठरलेलेच असते. युक्रेनमध्ये आपण कसे शौर्य गाजवले वगैरे दावे ते करत असले तरी, तेथे चुटकीसरशी विजय मिळेल, हा त्यांचा अंदाज पूर्णतः धुळीस मिळाला. युद्धात शेकडो रशियन सैनिक, तसेच नागरिक मरण पावले. प्रचारात त्यांनी विस्तारवादी धोरणावरच भर दिला होता. सरकारच्या धोरणांना विरोध करणारे पत्रकार, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर हल्ले करण्यात आले. रशियाविरोधी पाश्चात्त्य राष्ट्रांना धडा शिकवण्यासाठी देशांतर्गत विरोधकांची मुस्कटदाबी करणे, ही देशासाठी आवश्यक गोष्ट असल्याचे चित्र ते रंगवत होते. जे आपले विरोधक आहेत, ते सर्व परकीयांचे एजंट आणि गुन्हेगार आहेत, असे आरोप त्यांनी केले. निवृत्त लष्करी व सनदी अधिकार्यांना पुतीन यांनी पुन्हा भरती करून घेतले. समाजाचे लष्करीकरण करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. रशिया आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो राष्ट्रांच्या संघटनेत थेट संघर्ष झाल्यास, जग तिसर्या महायुद्धाच्या खाईत जाईल, असा इशारा पुतीन यांनी दिला आहे. तो त्यांच्या विजयानंतर महत्त्वाचा ठरतो. भारताला मात्र रशियाकडून कच्चे तेल, तसेच लष्करी साहित्य मिळते. नेहरू व इंदिरा गांधी यांच्यापासून सोव्हिएत रशियाशी उत्तम संबंध होते. बांगलादेश युद्धाच्या वेळीही रशियाची भारताला मदत झाली होती. त्यामुळे रशियाशी मैत्री टिकवणे हे भारताच्या फायद्याचे आहे, हेच आजघडीला सत्य आहे.
