निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष बंडखोरांच्या हाती सोपवले असले, तरी महाशक्ती म्हणून भाजपने लोकसभेच्या जागा वाटपात आपला स्वतंत्र निर्णय घेतला. सत्तेसाठी सोबत आणलेले हे दोन्ही मुळात पक्ष नाहीत. ते गट आहेत आणि अशा कोणत्याही गटाला पक्ष म्हणून मान्यता दिली जात नसते आणि बरोबरीच्या जागाही द्यायच्या नसतात. या गटांची जितकी ताकद तितक्याच जागा भाजपने त्यांना देऊ केल्या. यातून भाजपने आपल्या राजकीय विस्ताराचा मार्ग प्रशस्त केला.
लोकसभेच्या जागा वाटपात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना जेमतेम एक अंकी जागा देऊ करून भाजपने या छोट्या मित्रांचा शक्तिपात अधोरेखित केला. राजकीय ताकद जोखून स्वप्ने बघायची असतात, असेच जणू भाजपने शिंदे-अजित पवार गटाला बजावले आहे. 2019 ला लढवल्या किंवा जिंकल्या तितक्या जागा द्या असे या दोन्ही गटांचे म्हणणे. आम्हीच आता मूळ शिवसेना आणि आम्ही म्हणजेच राष्ट्रवादी असाही त्यांचा दावा आहे. निवडणूक आयोगाने किंवा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी हा दावा मान्य करणारा जो निकाल दिला तो भाजपसारखी महाशक्ती कसे मान्य करणार? या गटांच्या बाजूने गेलेले आमदार मोजून या गटांना मूळ पक्ष म्हणून आयोगाने मान्यता दिली. विधानसभा अध्यक्षांनी तोच कित्ता गिरवला. या घटनात्मक यंत्रणांनी जी गफलत केली ती भाजपने केली नाही. बंडखोर नेत्यांसह त्यांच्या सोबतच्या फुटीर आमदारांचे मागचे उमेदवारी अर्ज भाजपने पुन्हा तपासले. त्यांच्या बी फॉर्म्सवर शिंदे किंवा अजित पवारांच्या सह्या नाहीत. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांच्या सह्या असलेल्या बी-फॉर्मवरच हे आमदार निवडून आले. भाजपने हे नीट जोखले आणि महाशक्तीने पात्र-अपात्रतेचा स्वतंत्र फैसला दिला. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सत्तेचे सोबती मूळ स्वतंत्र पक्ष नाहीत. ते निव्वळ एक गट आहेत. त्यांच्या मूळ पक्षाने लढवलेल्या आणि जिंकलेल्या जागा हे गट कसे मागू शकतात? या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून भाजपने आधी या दोन्ही गटांना पक्ष म्हणून मान्यता नाकारली आणि गट म्हणून काहीच जागा देऊ केल्या. हा स्वतंत्र निकाल देत महाशक्तीने राजकीय प्रवासाबद्दल पुढे आलेल्या एका कळीच्या प्रश्नाचे उत्तरही दिले.
शिवसेना फोडून सत्ता मिळवली आणि राष्ट्रवादी फोडून एक मोठा शत्रू पार केविलवाणा करून सोडला. दोन पक्ष सत्तेत घेतल्यानंतर भाजपने राजकीय विस्ताराला पूर्णविराम दिला काय, आता शतप्रतिशत भाजप या इराद्याचे काय, हे प्रश्न महाराष्ट्राला बंडाळीच्या मोसमात जरूर पडले. एका बंडखोर गटाला थेट मुख्यमंत्रिपद देत भाजपने लहानपण घेतले. अजित पवारांनाही उपमुख्यमंत्रिपद देऊन आणखी खालची जागा भाजपने निवडली. भाजपच्या या वामनावताराने आता लोकसभेच्या जागा वाटपातून टाकलेल्या पहिल्याच पावलात दोन्ही गटांचे पक्ष म्हणून अस्तित्व संपले. दोन्ही गटांना पक्ष म्हणून वाढीची संधी जिथे जिथे होती किंवा आहे ते मतदारसंघ भाजपने घेणे सुरू केले. महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या 48 पैकी किमान 32 किंवा 35 जागा भाजप लढवू पाहतोय. याचा अर्थ शिंदे-अजित पवार गटाला जेमतेम 12-13 जागा सुटतील. त्याही हे गट स्वबळावर जिंकतील की नाही, याची शंका भाजपला वाटते. या शंकेने पुन्हा नवी समीकरणे उदयास आलेली दिसतात. म्हणजे जागा तुमची, तिकीटही तुमचे, तुमचा उमेदवार मात्र भाजप ठरवणार! हातकणंगले हा शिंदे गटाचा मतदारसंघ. तेथे धैर्यशील माने यांच्याऐवजी विनय कोरेंना तिकीट द्या, असा भाजपचा आग्रह आहे. नाशकात हेमंत गोडसे निवडून येणे कठीण आहे तेव्हा उमेदवार शांतिगिरी महाराजांसारखा असला, तरी चालेल असा निरोप भाजपने शिंदे गटाला दिला.
परंपरेने सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघ सेनेकडे आहे. तेथेही भाजपला आपलाच किंवा पसंतीचा उमेदवार हवा आहे. उत्तर पश्चिम मुंबईत उद्धव ठाकरेंनी अमोल कीर्तीकरांची उमेदवारी घोषित करताच शिंदे गटात गेलेले विद्यमान खासदार गजानन कीर्तीकर यांनी पुत्रप्रेमातून माघार जाहीर केली. तेथेही भाजपला उमेदवार शिंदे गटातून हवा आहे. कोल्हापुरातून छत्रपती शाहू महाराज महाविकास आघाडीकडून उभे राहणार, हे स्पष्ट होताच भाजपने शिंदे गटासमोर दोन पर्याय ठेवले. एक – हा मतदारसंघच आम्हाला सोडा. दोन- आम्ही सांगतो त्याप्रमाणे समरजित घाटगे किंवा धनंजय महाडिक यांना उमेदवारी द्या! गंमत अशी की, भाजपने हे पसंतीचे आग्रह धरताना सर्वेक्षणाचाच दाखला दिला आणि या दोन्ही गटांना एक आकडी जागा दिल्या. जिंकता येतील त्याच आणि तितक्याच जागा मागा, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुंबईत येऊन सांगितले. ते शिंदे-अजित पवार गटाच्या डोक्यात किती शिरते, हे जागा वाटपात कळेल; मात्र उद्धव ठाकरेंसोबतच्या युतीत 25 जागा लढवणार्या भाजपने दोन पक्षांचे दोन गट सत्तेत घेऊन लोकसभेच्या 35 मतदारसंघांत राजकीय विस्तार घडवला. या विस्ताराचे परिणाम उद्या विधानसभेच्या रणधुमाळीत दिसतील.
सत्तेत तिसर्या क्रमांकावरील भाजप महाराष्ट्राची महासत्ता म्हणून पुढे येईल. भाजपने दिलेल्या अडीच वर्षांच्या सत्तेची ती किंमत दोन्ही गटांना मोजावी लागेल आणि भाजपही ती वसूल करून राहील. शतप्रतिशत स्वबळावर शक्य नाही, हे मान्य करण्यात भाजपसारख्या महाशक्तीने कमीपणा मानला नाही. जग भारतासारख्या महाशक्तीकडे विश्वगुरू म्हणून बघत असताना सत्तेची दोन दशके पूर्ण करूनही राष्ट्रगुरू होण्यासाठी मित्र लागतील हे भाजपच्या लक्षात आले. त्यातून भाजपने देशभर छोटे मित्र जमा करणे सुरू केले. असे 40 मित्र पक्ष भाजपने जमवले. जमवलेले मित्र मते खेचू शकत असतील, तर त्यांच्या सोबत असण्याला अर्थ आहे. या कसोटीवर शिंदे गट 7-8 जागांवरही भाजपच्याच जोरावर उभा राहील आणि अजित पवार गटही साडेतीन जिल्ह्यापलीकडे वाढत नाही, हे भाजपच्या लक्षात आले असू शकते.