‘सीएए’ची आश्वासनपूर्ती

बहुसंख्य राजकीय पक्षांच्या कथनी आणि करनीत फरक असतो; परंतु विद्यमान भाजपप्रणीत एनडीए सरकार याला अपवाद ठरताना दिसते. यापूर्वीच्या वाजपेयी सरकारलाही कार्यक्षमपणे कारभार करताना काही ठळक वचने पाळता आली नव्हती; परंतु अयोध्येतील राम मंदिर, 370 वे कलम मोडीत काढणे, दहशतवादाचा कणा मोडणे, पाकिस्तानला वेसण घालणे या आश्वासनांची पूर्ती मोदी सरकारने केली आहे. महागाईवर नियंत्रणाचाही सरकारचा प्रयत्न आहे; मात्र बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, शेतकर्‍याची दुःस्थिती या समस्या सुटलेल्या नाहीत, हेसद्धा वास्तव. परंतु, त्याचवेळी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करण्याचे आश्वासन मात्र पाळण्यात आले असून, लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्राने याबद्दलची अधिसूचनाही काढली. भाजपने 2019 च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात सीएएचे अभिवचन दिले होते. डिसेंबर 2019 मध्ये या कायद्याविरोधात भारतभर हिंसक आंदोलने झाली. दिल्लीत शाहीनबागला हजारो महिला अनेक दिवस रस्त्यावर आंदोलन करत होत्या.

अर्थात, हे आश्वासन पूर्ण करण्यास पाच वर्षे का लागली, असा प्रश्न कोणाच्याही मनात येऊ शकतो; परंतु या कायद्याला विविध राज्यांमध्ये आक्रमकपणे विरोध झाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली गेली. कायद्याचे नियम बनवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचा युक्तिवादही सरकारतर्फे केला गेला होता; परंतु निवडणुकांचा मुहूर्तच शोधण्यात आल्यामुळे याचा राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न भाजप करणार, हे स्पष्टच आहे. सीएए लागू करण्यास प. बंगाल तसेच केरळने थेटपणे विरोध दर्शवला आहे, तर हा धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी केला आहे. खरे तर ध्रुवीकरण करण्याचा उपद्व्याप केवळ भाजपच नव्हे, तर काँग्रेस पक्षही करत आला आहे. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी किंवा त्या दिवशी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या गैरमुस्लिम स्थलांतरितांना सीएएद्वारे नागरिकत्व मिळणार आहे.

हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन या धर्मांतील लोकांचा त्यात समावेश आहे. त्या-त्या देशातील अशा हजारो अल्पसंख्य बांधवांना जो छळ सोसावा लागतो, त्या छळापासून यामुळे त्यांची मुक्ती होणार आहे. या देशांमध्ये हे जे अल्पसंख्य समुदाय आहेत, त्यांची धर्मस्थळे उद्ध्वस्त करणे, त्यांच्यावर हल्ले करणे, त्यांची घरे जमीनदोस्त करणे असे प्रकार तेथे सतत होत असतात. शेकडो लोकांना अशा घटनांत जीवही गमवावा लागला आहे. वर्षानुवर्षे या शेजारच्या देशांत राहूनही आपलेपणाची व माणुसकीची वागणूक मिळत नसेल, तर अशा लोकांना आसरा देणे हे भारताचे कर्तव्यच आहे. आता गेल्या 14 वर्षांपैकी किमान पाच वर्षे वास्तव्य असलेल्यांनाच भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे. आतापर्यंत सलग 11 वर्षे वास्तव्य असलेल्या स्थलांतरितांनाच नैसर्गिकरीत्या नागरिकत्व मिळत असे. यामुळेही असंख्य लोकांची सोय होणार आहे. अर्थात, सीएएमध्ये मुसलमानांचा समावेश नाही आणि याच कारणाने या कायद्याविरुद्ध आंदोलन सुरू होते.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हे इस्लामी देश असून, तेथे मुस्लिम बहुसंख्येने आहेत. त्यामुळे धर्माच्या मुद्द्यावरून छळवणूक होणार्‍या अल्पसंख्य समुदायांमध्ये मुसलमानांचा समावेश केलेला नाही, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले होते; परंतु श्रीलंकेतील तामिळ हिंदू, म्यानमारमधील रोहिंगे मुस्लिम अथवा पाकिस्तान वगैरे देशांतील अहमदिया आणि हजारा हेसुद्धा धार्मिक अल्पसंख्य समुदायच आहेत. अशांचाही यात समावेश नसल्याने, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही का, असा सवाल केला जात आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, आसाम गण परिषद, आसाम मुस्लिम स्टुडंटस् फेडरेशन, द्रमुक यांच्याप्रमाणेच असदुद्दीन ओवैसी, जयराम रमेश, रमेश चेन्निथला आणि महुआ मोईत्रा यांनी सीएएमधील दुरुस्तीस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी डिसेंबर 2022 मध्ये होणार होती; परंतु गेल्या सव्वा वर्षात या सुनावणीची प्रगती होऊ शकलेली नाही. घटनेपुढे सर्व समान आहेत या कलम 14 चे सीएएमुळे उल्लंघन होते. तसेच हा कायदा मुस्लिमांना लक्ष्य करतो, असे मुद्दे फिर्यादी पक्षातर्फे उपस्थित केले आहेत. वेगवेगळ्या समाजघटकांत धार्मिक मुद्द्यावर फारकत करायचीच असल्यास, त्यासाठी तर्कसंगत व बुद्धीला पटणारी कारणे देणे आवश्यक असते. याच मुद्द्यावर काही राजकीय पक्षांनी हरकत घेतली आहे.

परदेशांतील ज्या नागरिकांना भारतात स्थायिक होण्याची परवानगी या कायद्याद्वारे देण्यात आली आहे, तोही वादात सापडू शकतो. अलीकडेच निवडणूक रोख्यांच्या विरोधात न्यायालयाने कौल दिला होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच भारतीय घटनेत 'धर्मनिरपेक्षता' हे मूलभूत तत्त्व म्हणून समाविष्ट केले आहे. म्हणूनच नागरिकत्व ठरवताना धर्माचा निकष लावणे योग्य आहे का, असा आक्षेपही काही घटनातज्ज्ञ घेत आहेत. अर्थात, हा झाला घटना, कायदा याविषयीचा भाग; परंतु सीएएचा प. बंगालमध्ये निवडणुकीत लाभ उठवण्याचा भाजपचा हेतू असावा, कारण तेथे बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू स्थलांतरितांची लोकसंख्या मोठी आहे. प. बंगालमध्ये लोकसभेच्या 42 जागा असून, गेल्यावेळी भाजपने तेथे 18 जागांवर विजय मिळवला होता.

लोकसभेत 370 चे लक्ष्य गाठण्यासाठी भाजपच्या द़ृष्टीने प. बंगाल हे महत्त्वाचे राज्य आहे. याचा मोठा फटका साहजिकच तृणमूल काँग्रेसला बसू शकतो; मात्र आसामात भाजपचे सरकार असून, तेथे 'बाहेरच्यां'ना नागरिकत्व देण्यास स्थानिकांचाच विरोध आहे. 'आसाम करारा'नुसार स्थलांतरितांना मान्यता देण्यासाठी 1971 हे आधारभूत वर्ष मानण्यात आले होते; परंतु या सगळ्यापलीकडे सीएएमुळे 'मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, हिंदुहित की रक्षा करते हैं,' असा प्रचार भाजप करू शकतो. सीएए लागू करण्याच्या बाजूने असलेला मतदार त्यामुळे सुखावला आहे. भाजपला मतदारांसमोर जाताना आणखी एक हुकमी पत्ता मिळाला आहेच, त्याने पक्षाचा निवडणुकांतील राजकीय हमीभाव वाढण्याची शक्यता अधिक.