जीडीपीची आनंदवार्ता!
लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असून, काही दिवसांतच सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगुल वाजेल. अशावेळी केंद्र सरकार रिपोर्ट कार्ड नक्कीच सादर करेल. देशात बेरोजगारी, महागाई आणि आर्थिक विषमता यासारखे मुद्दे असले, तरीही आर्थिक क्षेत्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची चमकदार कामगिरी जनतेसमोर आहे. जगातील अनेक देशांत मंदी किंवा मंदीसद़ृश परिस्थिती असताना, भारताच्या प्रगतीची गती सरासरीपेक्षा अधिक होती. अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांनीही त्यासंबंधात भारताबद्दल गौरवोद्गार काढले आहेत आणि आता तर ऑक्टोबर ते डिसेंबर या 2023-24 आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत बहुतेक अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजांपेक्षा अधिक चांगली वाढ भारताने करून दाखवली आहे. जीडीपीची वाढ ही सात टक्क्यांपेक्षाही कमी असेल, असा बहुतेकांचा अंदाज होता.
प्रत्यक्षात तिसर्‍या तिमाहीत 8.4 टक्के दराने वाढ साधली गेली आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेची वाढ ही 7.6 टक्के एवढी असेल. संपूर्ण वर्षासाठीचा अनेक अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज 7.3 टक्के इतकाच होता. अगदी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागानेही संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठीचा अंदाज 7.6 टक्के असेल, असे म्हटले होते. याचा अर्थ एवढाच की, देशातील अर्थतज्ज्ञांपेक्षा सरकारच्याच एका विभागाने व्यक्त केलेला होरा अचूक ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. मुळात तिमाही जीडीपी वाढीचा हा जो दर आहे, तो 8.4 टक्के इतका उच्च झाला आहे. तसेच तो गेल्या सात तिमाहींमधील सर्वाधिक आहे. यापूर्वी कोरोना महामारीतून सावरत असताना, 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 13.1 टक्के हा जीडीपीचा दर आपण गाठला होता; परंतु महामारीमुळे तीव्र घसरण झाल्यानंतर आक्रसलेल्या पायाच्या तुलनेतील ती वाढ होती, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
आता निर्मिती क्षेत्र, खाण व उत्खनन आणि बांधकाम तसेच वित्तीय क्षेत्र, स्थावर मालमत्ता व सेवा क्षेत्र यांच्या चांगल्या कामगिरीमुळे देश प्रगतिपथावर आहे. यातही बांधकाम क्षेत्रात तर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होत असतो. अर्थात, व्यापार, आतिथ्य, वाहतूक या क्षेत्रांची वाढ बेतासबात आहे, तर शेती क्षेत्राची वाढ उणे 0.8 टक्के अशी आहे. शेतीमालाला पुरेसा भाव न मिळाल्यामुळे आणि हवामान बदलाच्या संकटामुळे शेतकरी अस्वस्थ आहे. पंजाब, हरियाणा, नवी दिल्लीपासून ते थेट नाशिकपर्यंत त्यामुळे तो अनेकदा रस्त्यावर येत आहे. वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त मदत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करत असले, तरीही त्यांच्यावरील संकटाच्या मानाने हे अर्थसाह्य पुरेसे पडत असल्याचे दिसत नाही.
निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असल्यामुळे, या क्षेत्रास आणखी आधार पुरवणे गरजेचे आहे. खरे तर 2022-23 या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राची वाढ 4.7 टक्क्यांनी झाली असताना, 2023-24 या पूर्ण वर्षात हे क्षेत्र उणे 0.7 टक्के गतीने वाढेल असा अंदाज आहे. एकीकडे वीज, गॅस, पाणीपुरवठा, कारखानदारी ही क्षेत्रे झपाट्याने आगेकूच करत असताना, शेती क्षेत्राची पिछेहाट होणे ही चिंतेची बाब आहे. कृषी क्षेत्र वाढल्यास शेतकर्‍यांच्या व शेतमजुरांच्या खिशात अधिक पैसा खुळखुळू लागेल आणि मागणीत वाढ होऊन त्याचा कारखानदारी व सेवा क्षेत्रालाच लाभ होणार आहे. नोंदवण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे, यंदाच्या वर्षातील तिसर्‍या तिमाहीत खासगी खर्चात केवळ 3.5 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, पूर्ण वर्षाचा अंदाज 3 टक्के इतकाच आहे. एकीकडे गुंतवणुकीत 10 टक्क्यांनी वाढ होत असताना, खर्च करण्याबाबत मात्र हात आखडता घेतला जात असेल, तर हीसुद्धा अर्थव्यवस्थेतील एक ठळक विसंगती म्हणावी लागेल.
2014 साली निवडणूक प्रचारात भाजपने मनमोहन सिंग सरकारच्या आर्थिक अपयशाचा मुद्दा ठळकपणे अधोरेखित केला होता. 2011, 2012 आणि 2013 या तीन वर्षांत 7 टक्के जीडीपी दरही साध्य झालेला नव्हता. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर पहिल्या तीन वर्षांत 7.4 टक्के, 8 टक्के आणि 8.3 टक्के अशी नेत्रदीपक कामगिरी करून दाखवली. त्यामुळे आम्ही देश बदलवून दाखवला, असा प्रचार करणे भाजपला शक्य झाले; परंतु नोटाबंदी आणि जीएसटी प्रणालीत राबवलेल्या अडचणींमुळे 2017 व 2018 मध्ये विकासदर अनुक्रमे 6.8 आणि 6.5 टक्के इतका घसरला, तर 2019 मध्ये केंद्रात पुन्हा एनडीए सरकार आले, तेव्हा तर जीडीपी 3.9 टक्के इतका खाली आला. 1992 नंतरचा हा नीचांक होता. कोरोनाचा संसर्ग पसरू लागल्यामुळे जीडीपी 5.8 टक्क्यांनी उतरला; परंतु कोरोनावर मात केल्यानंतर 2021 मध्ये जीडीपीने 9.1 टक्क्यांवर मजल मारली आणि गेल्या दोन वर्षांत अनुक्रमे, 7.2 टक्के आणि 6.3 टक्के दर साध्य केला.
2004 ते 2013 यूपीएच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था सरासरी 7.74 टक्के गतीने घोडदौड करत होती, तर गेल्या दहा वर्षांत एनडीएच्या काळात हा दर सरासरी 5.77 टक्क्यांवर आला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग पर्वात वित्तसंकट आले होते आणि त्याचा सरकारला सामना करावा लागला होता, तर मोदी सरकारला कोरोनाशी दोन हात करावे लागले होते. दोन्ही राजवटींचा तुलनात्मक विचार केल्यास, यूपीएच्या काळात दोन टक्के अधिक गतीने प्रगती झाली होती, हे खरे आहे; परंतु मनमोहन पर्वात जागतिक अर्थव्यवस्था सरासरी 4 टक्के दराने विस्तारत होती, तर मोदी पर्वात हा वेग 3 टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे जागतिक नरमाईचा सध्याच्या सरकारला मुकाबला करावा लागत आहे, हे विचारात घेतले पाहिजे; मात्र जगाच्या तुलनेत दोन्ही राजवटींत भारताच्या जीडीपी वाढीचा वेग दुपटीपेक्षा काही अंशानेच कमी होता. येत्या पाच वर्षांत भारताला तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार दमदार पावले टाकत आहे.