अलीकडेच उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार विकास विभागाने (डीपीआयआयटी) 'भारतातील मालवाहतुकीचा खर्च : आकलन आणि दीर्घकालीन आराखडा अहवाल 2023' जारी करताना आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारतात लॉजिस्टिकपोटी येणारा खर्च हा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 7.8 ते 8.9 टक्के यादरम्यान राहिला आहे. 2024 मध्ये भारतात मालवाहतुकीवरचा खर्च आणखी कमी होईल. अशा स्थितीत भारताची जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्याची क्षमता वाढेल.
सध्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या मालवाहतुकीवरील खर्चाबाबतच्या अभ्यास अहवालाचे आकलन केल्यास भारतात लॉजिस्टिकवरचा कमी खर्च हा 2024 मध्ये उत्पादन, व्यापार, निर्यात व रोजगाराची संधी वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे म्हटले आहे. अलीकडेच उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार विकास विभागाने (डीपीआयआयटी) 'भारतातील मालवाहतुकीचा खर्च : आकलन आणि दीर्घकालीन आराखडा अहवाल 2023' जारी करताना आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारतात लॉजिस्टिकपोटी येणारा खर्च हा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 7.8 ते 8.9 टक्के यादरम्यान राहिला आहे. यात वाहतूक खर्च, वेअर हौसिंग व साठवण क्षमता, सहायक सेवेवरील खर्च, पॅकेजिंग खर्च, विमा खर्च व अन्य गोष्टींच्या खर्चाचा यात समावेश केला गेला आहे.
'नॅशनल कौन्सिल ऑफ एम्लॉईड इकॉनॉमिक रिसर्च'ने (एनसीएआयआर) जागतिक बँकेने निश्चित केलेल्या निकषांवर अभ्यास केला व त्यानुसार तयार केलेल्या अहवालात म्हटले, देशातील मूलभूत पातळीवरच्या पायाभूत सुविधा, डिजिटायझेशन, आंतराष्ट्रीय शिपमेंट व जलवाहतूक या साधनांत मोठी गुंतवणूक होत असल्याने व आधुनिकीकरणासारख्या महत्त्वाच्या कारणांमुळे लॉजिस्टिकच्या खर्चात मोठी घट झाली. विशेष म्हणजे जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांक अहवालात 2023 मध्ये भारत सहाव्या स्थानांनी आघाडी घेत 139 देशांच्या यादीत 38 व्या स्थानावर पोहोचला आहे.
अहवालानुसार, भारतात ज्या रणनीतीच्या आधारे पीएम गती शक्ती योजना 2021 व राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण (एनएलपी) 2022 मध्ये सुरू करण्यात आले, यानुसार देशात लॉजिस्स्टिक खर्चात होणारी घट प्रामुख्याने दिसून आली. साधारणपणे वस्तूंच्या उत्पादनात कच्च्या मालाचा खर्च हा पहिल्या क्रमांकावर व मजुरीचा खर्च हा दुसर्‍या क्रमांकावर असतो. उत्पादनानंतर वस्तूंना कारखान्यापासून बाजारपेठेपर्यंत नेताना वाहतूक, साठवण व अन्य खर्च या बाबींना लॉजिस्टिक म्हणजेच मालवाहतुकीचा खर्च असे म्हटले जाते.
'डीपीआयआयटी'च्या अहवालात देशातील मालवाहतुकीचा खर्च हा 9 टक्क्यांपेक्षा कमीच राहत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी लॉजिस्टिकशी संबंधित अनेक संघटनांच्या अभ्यास अहवालानुसार, भारतात लॉजिस्टिकचा खर्च हा जीडीपीच्या 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहणार असल्याचे अंदाज वर्तवले जात होते. वास्तविक, 17 सप्टेंबर, 2022 रोजी सुरू झालेले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणांचे लक्ष्य पाच वर्षांत देशांतर्गत मालवाहतुकीचा खर्च कमी करत ते 8 टक्के करण्याचे ठरवले आहे. तसेच 2030 पर्यंत मालवाहतुकीवर खर्च कमी करणार्‍या जगातील आघाडीच्या 25 देशांत स्थान मिळवण्याचेही ध्येय निश्चित केले आहे. मालवाहतुकीवरचा खर्च कमी करताना सर्व प्रकारच्या उद्योग-व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे व जागतिक बाजारात भारताचा वाटा वाढवण्याचाही ध्येयात समावेश केला आहे. सध्या रस्ते मार्गाने होणार्‍या मालवाहतुकीचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे या धोरणानुसार रेल्वे वाहतुकीबरोबरच शिपिंग व हवाई वाहतुकीवरही भर दिला जात आहे. सुमारे 50 टक्के कार्गो रेल्वेच्या माध्यमातून पाठविण्याचे ध्येयही आहे.
