मणिपूरमधील अशांततेचे कंगोरे
ईशान्येकडील राज्य असणार्‍या मणिपूरच्या हिंसाचाराला नऊ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे; मात्र आजतागायत तेथील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यात आणि हिंसाचारावर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. परिणामी, तेथे दररोज हिंसाचार उसळतो आणि लोक मारले जातात. जमाव पोलिस ठाण्यांवर आणि विशेष दलाच्या चौक्यांवर हल्ले करतात, शस्त्रे लुटतात आणि त्यांना नियंत्रित करण्यात सुरक्षा दले अयशस्वी ठरतात, हे चित्र वारंवार दिसत आहे.
गेल्या आठवड्यात जमावाने पूर्व इम्फाळ जिल्ह्यातील स्पेशल फोर्स कॅम्पमध्ये घुसून अनेक अत्याधुनिक शस्त्रे आणि दारुगोळा लुटला. या घटनेनंतर सात सुरक्षा कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या घटनेनंतर लुटलेली शस्त्रे आणि दारुगोळाही जप्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. निःसंशयपणे, यावरून सुरक्षा दलांची सतर्कता दिसून येते; परंतु या घटनेतील इतर तथ्ये अधिक चिंताजनक आहेत. वास्तविक, एक पोलिस कर्मचारी एका अनियंत्रित गटात सामील असल्याचे दिसले. त्यामुळे त्याला निलंबित करण्यात आले. त्यांच्या निलंबनाविरोधात जमाव संतप्त झाला आणि त्यांनी पोलिस ठाण्यावर हल्ला केला. त्यांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी होत होती. यावरून सुरक्षेची जबाबदारी असलेले लोकच बदमाशांना पाठीशी घालत असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.
मणिपूरमध्ये इतक्या दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे तेथील समाज आणि प्रशासनही दोन भागांत विभागले गेले आहे. कुकी सुरक्षा कर्मचारी मैतेई भागात तैनात केले जाऊ शकत नाहीत आणि कुकी वर्चस्व असलेल्या भागात मैतेई सुरक्षा कर्मचारी तैनात केले जाऊ शकत नाहीत. कुकी महिलांवर सामूहिक बलात्कार करून त्यांची नग्न परेड केल्याचा व्हिडीओ समोर आला तेव्हा महिलांना सुरक्षा कर्मचार्‍यांनी नेले आणि गर्दीत सोडले, ही वस्तुस्थितीही उघड झाली. हिंसाचाराला पाठिंबा मिळू लागला, तर शांततेच्या प्रयत्नांना अडचण निर्माण होते. मणिपूरमध्येही असेच घडत आहे.
सुरक्षा दलांच्या छावण्या, शस्त्रास्त्रे इत्यादींवर हल्ला करून शस्त्रे लुटण्याच्या घटनांमागे असे सैनिक आणि अधिकार्‍यांचे समर्थक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मणिपूरमध्ये हिंसाचार भडकल्यापासून शस्त्रास्त्र लुटीच्या अनेक घटना घडल्या असून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे लुटली गेली आहेत. त्यापैकी अनेक शस्त्रे अद्याप जप्त करण्यात आलेली नाहीत. साहजिकच त्यांचा वापर हिंसाचारात होत आहे. तिथे हिंसाचार थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष समिती स्थापन केली होती. तिथल्या घटनांचा तपास करण्यासाठी बाहेरून वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याच्या नेतृत्वाखाली एक पथक तयार केले होते; पण याबाबत पूर्णपणे यश आलेले नाही. कारण, त्यांना स्थानिक प्रशासनाकडून जी मदत मिळायला हवी होती ती मिळत नाही. मणिपूर हिंसाचारामागील राजकीय हेतू स्पष्ट आहे. प्रशासनाची पक्षपाती वृत्तीही अनेकदा दिसून आली आहे. अशा स्थितीत हिंसाचार थांबवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली जात नाही, तोपर्यंत या दिशेने काही सकारात्मक परिणाम होण्याची आशा धूसरच राहणार आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारने या राज्यात शांतता
प्रस्थापित होण्यासाठी गांभीर्याने पावले टाकण्याची गरज आहे.
पूर्वोत्तर राज्ये अलीकडच्या काळात तेथील तणावामुळे चर्चेत आली आहेत. विशेषतः तेथील आदिवासीबहुल भागात नेहमीच अशांततेचे वातावरण राहिले आहे; पण त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे चित्र आहे. राजकीय पक्षांनीही केवळ तेथील संघर्षाचा राजकीय फायदा करून घेता एकमत घेत तेथील शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. तेथील बेरोजगारीचा प्रश्न मार्गी लावावा आणि तेथील विकासासाठी ठोस अशा योजना अंमलात आणाव्यात, अन्यथा तेथील तणावाचे वातावरण कधीच संपणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.