भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा 18 टक्के असून त्यामधून 54 टक्के रोजगार निर्माण होतो. लोकसंख्येची वाढ जसजशी झपाट्याने होऊ लागली, तसतसा शेतीवर भर द्यायला हवा, असा आग्रह सुरू झाला. हरितक्रांतीची सुरुवात प्रथम लालबहादूर शास्त्री आणि नंतर इंदिरा गांधी यांच्या काळात झाली. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे प्रमुख एम. एस. स्वामिनाथन यांनी जगद्विख्यात कृषितज्ज्ञ डॉ. नॉर्मन बोरलॉग यांना भारतात बोलावले. अमेरिकेतील फोर्ड फौंडेशन आणि कृषी मंत्रालय यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून मेक्सिकोतील आंतरराष्ट्रीय मका व गहू विकास केंद्रातून गव्हाचे बियाणे आयात करण्यात आले. जास्त उत्पन्न देणार्या जातींच्या बियाण्यांचा विकास, सिंचन विस्तार, संकरित बियाणे, कृत्रिम खते व कीटकनाशकांचे वितरण यावर भर देण्यात आला.
केंद्रातील तत्कालीन कृषिमंत्री सी. सुब्रमण्यम हे भारताला कृषिनिर्मितीत स्वयंपूर्ण बनवणारे असे हरित क्रांतीचे जनकच. तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री अण्णासाहेब शिंदे म्हणजे शेतीचा ज्ञानकोशच. त्यानंतर बाबू जगजीवनराम यांनीही कृषी क्षेत्राला नेमकी दिशा दिली. स्वातंत्र्यानंतर 'इंडियन कौन्सिल फॉर अॅग्रीकल्चरल रिसर्च' या संस्थेने कृषी संशोधनाचे मोठे काम केले. मात्र त्यानंतरच्या वर्षात अन्नधान्याबाबत साध्य केलेल्या स्वयंपूर्णतेवरच आपण समाधान मानत राहिलो आणि शेतीच्या खर्या समस्यांकडे दुर्लक्ष झाले. मात्र आता देशाच्या प्रत्येक कोपर्याला विकसित बनवण्याचे आपले लक्ष्य असून, गरीब, युवा, महिला आणि शेतकरी सशक्त झाले, तरच देश विकसित होईल. आज या चारही घटकांसाठी काम झाले आहे, या शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, यवतमाळ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या महिला मेळाव्यात कृषी क्षेत्राला आश्वस्त केले आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकर्यांकडे आता डबल इंजिनची गॅरंटी आहे, असे सांगताना त्यांनी, राज्यातील शेतकर्यांना 3 हजार 800 कोटी रुपये आणि यवतमाळमधील शेतकर्यांना 900 कोटी रुपये मिळाले आहेत. हा पैसा छोट्या शेतकर्यांच्या उपयोगासाठी येत आहे, अशी ठोस माहिती दिली आहे. ती देताना आपल्या सरकारच्या काळातील धोरणांच्या अंमलबजावणीची जंत्रीच मांडली आहे. 2014 पूर्वी देशभरातील गावांमध्ये शंभरपैकी केवळ 15 कुटुंबांना नळाद्वारे पाणी दिले जात होते. करोडो गरीब, दलित व मागास जातीतील लोकांना सुरक्षित पाणीच मिळत नव्हते. केंद्रात एनडीएचे सरकार आल्यानंतर 'हर घर जल'ची गॅरंटी देण्यात आली. आज 75 टक्के ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे पाणी पुरवले जात आहे. महाराष्ट्रासारख्या उद्योगविकसित राज्यात 2014 पूर्वी केवळ 50 लाखांहून कमी कुटुंबांकडे नळाचे कनेक्शन होते. आज हा आकडा सव्वा कोटींवर गेला आहे. पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळत नसल्यामुळे खेड्यापाड्यांत रोगराईचे प्रमाण प्रचंड होते.
आता आपोआप हे प्रमाण घटले. काँग्रेसने देशातील शंभर मोठ्या सिंचन प्रकल्पांना लोंबकळत ठेवले होते आणि त्यात महाराष्ट्रातील 26 योजना होत्या. प्रकल्प लटकवत ठेवण्यात आल्यामुळे त्यांचा खर्च वाढत गेला आणि फक्त ठेकेदारांची धन झाली. आता यापैकी बारा प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत हे सांगताना त्यांनी सातारा, सांगली जिल्ह्यांच्या बहुचर्चित सिंचन योजनांचा केलेला उल्लेख दुष्काळ निर्मूलनाकडे सरकारचे लक्ष असल्याचे दर्शवतो. त्यापैकी कृष्णा-कोयना लिफ्ट आणि टेंभू लिफ्ट सिंचन योजना यादेखील आताच्या सरकारनेच पूर्ण केल्या आहेत. गोसीखुर्द प्रकल्पाचा खर्च काँग्रेसच्या दिरंगाईमुळे कित्येकपट वाढला. अखेर हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे काम भाजप सरकारनेच केल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
शेतकर्यांचे प्रश्न आणि ते सोडवण्यासाठी केल्या जाणार्या योजनांची माहिती देताना केंद्रात 2014 पूर्वी सत्तेत असलेल्या काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील नेते कृषिमंत्री होते. तेव्हा शेतकर्यांसाठी पॅकेज जाहीर केले जायचे. परंतु ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नव्हते, असा थेट हल्लाबोल मोदी यांनी शरद पवार यांचे नाव न घेता केला. भाजपच्या आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या अजेंड्यावर पवार आजही ठळकपणे आहेत, हे त्यांनी पुन्हा एकदा थेटपणे सांगितले आहे. संपुआ सरकारने शेतकर्यांसाठी 70 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. वास्तविक हा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आला होता. परंतु तो जाहीर होताच त्याचे सर्व श्रेय शरद पवार यांना देणारी पोस्टर्स महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी लागली होती! कर्जमाफी योजनेत अनेक घोळ झाले होते.
काही बड्या धेंडांनी बोगसगिरी करत कर्जमाफीचे फायदे लाटल्याचे आरोप त्यावेळी झाले होते. शेतीमध्ये मूलगामी सुधारणा करण्याचा पुरेसा प्रयत्न झाला नव्हता. या त्रुटी दूर करण्याचे धोरण केंद्राने तयार केले आहे. सरकारने या सुधारणा रेटण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यास विरोधकांकडून राजकीय उद्देशाने विरोध होतो आहे. शेतकर्यांचा मान राखत तीन कृषी विधेयके केंद्राने मागे घेतली असली तरी पिकांना किमान हमी भावाच्या मागणीसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत, हेही कृषी समूहाच्या अस्वस्थतेचे दर्शन घडवणारे वास्तव आहे. सरकारने कृषी सुधारणांसाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. महाराष्ट्राच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब उमटले आहे.
शेतकर्यांसाठी गोदामांची व्यवस्था, रेल्वे आणि रस्ते सुविधा, अत्याधुनिक साधनांची उपलब्धता या दिशेने केंद्र सरकारने पावले उचलली. त्याला अनुसरूनच शेतकर्यांना सौर ऊर्जा कुंपणासाठी अनुदान, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत 84 लाख शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी 1691 कोटी रुपये, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या सहा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या दुसर्या टप्प्यास मान्यता अशा अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. केवळ कर्जमाफी देऊन शेतकर्यांची मते मिळवण्यापेक्षा, त्यांच्या दीर्घकालीन हिताच्या योजना राबवण्यावर केंद्राचा भर असल्याचे दिसते. समृद्ध भारतात बळीराजाचाही सिंहाचा वाटा असेल, हीच ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली असली तरी शेती आणि शेतकरी सरकारच्या प्राधान्यक्रमात आणताना कृषी विकासाच्या प्रयत्नांची गतीही वाढविण्याची तितकीच गरज आहे, हे नाकारता येणार नाही.
