Election 2024 : निवडणुका आणि खर्चाचे अंदाज
साधारणतः मार्चच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये 17 व्या लोकसभेसाठीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा बिगुल वाजवला जाण्याची शक्यता आहे. एक व्यक्ती एक मत हा राज्यघटनेने दिलेला मौलिक अधिकार आहे; परंतु हा अधिकार बजावण्यासाठीच्या निवडणूक प्रक्रियेची आजची स्थिती काय आहे? अमेरिकेत निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेसाठी उमेदवार स्वत: पैसा गोळा करतात. सर्व हिशेब जनतेसमोर मांडलेला असतो. (Election 2024)
आपण जगात खूप मोठे आहोत. सर्वात मोठी लोकसंख्या, सर्वात मोठी लोकशाही, सर्वात मोठी निवडणूक आणि तितकीच महागडीही. आपण गरीब असलो, तरी या बाबतीत आपल्यासमोर कोणतीच महाशक्ती टिकू शकत नाही अगदी सुपरपॉवरही. 1947 पासून 2024 पर्यंतच्या प्रवासात आपण बरेच काही मिळवले आणि पचविलेही आहे. या वाटचालीत निवडणुका सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाताना दिसत आहेत. 2019 च्या निवडणुकीत देशातील 900 दशलक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून आणि उमेदवारांकडून सुमारे 60 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आणि ते 2014 च्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक होते. एका अहवालानुसार, देशातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात एका मतासाठी सुमारे 700 रुपये म्हणजे एकूण शंभर कोटी रुपये खर्च झाले. ही काही लहान रक्कम नाही. त्याचा तौलनिक अभ्यास करण्यासाठी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे उदाहरण घेऊ. 2016 च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत 6.5 अब्ज डॉलर खर्च झाले. ही निवडणूक अमेरिकेतील सर्वात महागडी निवडणूक म्हणून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डमध्ये नोंदली गेली. 2009 च्या 15 व्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे बजेट भारतात मागच्या वेळी झालेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत 15 पट अधिक होते. तत्पूर्वीच्या निवडणुकीचा विचार केला, तर 1993 मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर 9 हजार कोटी, 1999 मध्ये दहा हजार कोटी, 2004 मध्ये 30 हजार कोटी आणि 2019 च्या निवडणुकीत 60 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या द़ृष्टीने 2014 च्या निवडणुकीत 2009 च्या तुलनेत दीडपट अधिक खर्च झाल्याचे दिसते. याप्रमाणे 2019 मध्ये 2014 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत दुप्पट खर्च झाला. खर्चाचा आलेख असाच राहिला, तर 2024 च्या निवडणुकीत 1 लाख 20 हजार कोटी रुपये खर्च होऊ शकतात, असा अंदाज आहे.
केवळ लोकसभा निवडणुकीचाच का विचार करायचा? देशातील लोकशाही व्यवस्थेतील पहिल्या पायरीवरच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचेही उदाहरण घ्या. उत्तर प्रदेशात सरपंचपदाच्या निवडणुकीत खर्चाची मर्यादा दहा हजार रुपये आहे, तर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची खर्चाची मर्यादा दीड लाख रुपये आहे; परंतु एवढ्यावर भागते का? प्रत्यक्षात सरपंचपदाची निवडणूक लढणारा व्यक्ती रोज दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करतो. दारू पार्ट्या, मांसाहारी जेवणाचा बेत, प्रचार यंत्रणांवरील पेट्रोलचा खर्च, कधी पर्स तर कधी साड्या वाटप अशा खर्चाला काही मर्यादा नाही. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील खर्च तर कोटींच्या घरात जातो. विधानसभा मतदारसंघ असोत किंवा लोकसभा मतदारसंघ असोत, आज निवडणुका खूपच महाग झाल्या आहेत. परिणामी, निवडणूक लढवणे ही बाब सामान्यांच्या आटोक्याबाहेर गेली आहे. लहानसहान पक्षांचे तर निवडणूक लढण्याचे कामच राहिलेले नाही.
2019 मध्ये निवडणुकीतील खर्चाचा विचार केल्यास त्याच्या 20 टक्के म्हणजे 12 हजार कोटी रुपये निवडणूक आयोगाने निवडणूक व्यवस्थेवर खर्च केले. 35 टक्के म्हणजे 25 हजार कोटी रुपये राजकीय पक्षाकडून खर्च झाले. 25 हजार कोटींपैकी भाजपने 45 टक्के, काँग्रेसने 20 टक्के आणि अन्य पक्षांनी 35 टक्के खर्च केले. 2019 मध्ये एकट्या सोशल मीडियावर 5 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
खर्चाचा विचार केल्यास प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची सीमारेषा आखून दिली आहे; मात्र पक्षांवर खर्चाचे निर्बंध नाहीत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवाराच्या समर्थनार्थ सभा, प्रचार फेरी, पदयात्रा आणि अन्य गोष्टींवर पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जातो. निवडणूक खर्चाबाबत ‘सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज’च्या अहवालानुसार प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात सरासरी 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला जातो. त्याचा मतदारनिहाय हिशेब लावला, तर तो सातशे रुपये प्रतिव्यक्ती येईल. अर्थात, हा केवळ निवडणुकीतील खर्चाचा अंदाज आहे.
प्रत्यक्षात एक-एक मत अमूल्य आहे. मग, त्याची किंमत मतदारांकडून केली जात नसली, तरी पक्ष आणि उमेदवारांना त्या मताची किंमत चांगलीच ठाऊक असते. आपण निवडणुकीतील मोफत घोषणांना सोडून द्या, त्याला तर काही मर्यादाच नाही. या घोषणा एक-एक मतासाठी केल्या जातात. घटनेनुसार प्रत्येक प्रौढ व्यक्ती मतदानाचा हक्क बजावू शकतो. मग, तो कोणत्याही धर्माचा, जातीचा, रंगाचा असो. निवडणूक लढण्यासाठी पात्र व्यक्तींसाठी नियम निश्चित केले असून त्यानुसार मैदान आखले जाते; मात्र आपल्या घटनेचा मतितार्थ असा की, सर्व भारतीय सुजाण नागरिकांनी निवडणूक लढण्याबाबत सक्षम होण्याचा विचार करायला हवा; पण निवडणूक लढण्यासाठी एकच मोठा अडथळा येऊ शकतो आणि तो म्हणजे पैसा. अमेरिकेत निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेसाठी उमेदवार स्वत: पैसा गोळा करतात. सर्व हिशेब जनतेसमोर मांडलेला असतो आणि पारदर्शकता असते; मात्र आपल्याकडे अशी पद्धत अद्याप विकसित झालेली नाही. निवडणुकीतील देणगी ही अजूनही छुपी बाब राहिलेली आहे. अशावेळी निवडणूक रोखे आणले गेले. त्यातही पारदर्शकता नसल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले.
परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना बेकायदा असल्याचे सांगितले. आता काही नवीन योजना येईल का, की सरकारच त्याला फंडिंग करण्याचा विचार करेल? किंवा पुन्हा जुन्याच वळणावर निवडणुकीची गाडी येईल? अजून काहीच ठरलेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर एवढा प्रदीर्घ कालखंड लोटलेला असताना या मुद्द्यावर सजगतेने आणि गांभीर्याने तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.