शेजार्‍याचे ‘प्रगतिपुस्तक’!

आशियातील दोन शेजारी देशांमधील फरक केवढा विलक्षण आहे, हे वारंवार समोर येत असते. पाकिस्तानात शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार अस्तित्वात येत असून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमआएल-एन) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) या दोन पक्षांचे मिळून हे सरकार आहे. कदाचित पीपीपी हा बाहेरून पाठिंबा देऊ शकतो. वास्तविक निवडणुकीत सर्वाधिक यश हे इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाने अपक्ष म्हणून उतरवलेल्या उमेदवारांना मिळाले. तरीही लष्कराने इम्रान यांच्या पक्षाला सत्तेतून बाजूला ठरवल्यामुळे शाहबाज यांना पुन्हा एकदा पंतप्रधान होण्याची संधी मिळाली.

पाकिस्तानात कोणतेही सरकार हे स्थिर नसते. 'लोकशाही' लष्करनियंत्रित आहे. आता पीपीपीचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी राष्ट्राध्यक्ष बनतील आणि संसदेचे सिनेट अध्यक्षपदही पीपीपीलाच मिळणार आहे, तर राष्ट्रीय संसदेचे सभाध्यक्षपद हे पीएमएल-एनकडे असेल. नवाज शरीफ पंतप्रधान होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता; परंतु नवाज यांच्यापेक्षा शाहबाज हे लष्कराच्या अधिक पसंतीचे आहेत. एकेकाळी पीएमएल-एन आणि पीपीपी हे पक्ष एकमेकांचे कट्टर शत्रू होते. फक्त परिस्थितीवशातच हे दोन पक्ष एकत्र आले; मात्र शाहबाज यांना देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे कितपत जमेल, हे कळायला मार्ग नाही.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने गतवर्षी दिलेल्या 300 कोटी डॉलरच्या हंगामी कर्जाची मुदत मार्चमध्ये संपत आहे. त्या कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे. केवळ दोन महिने पुरेल इतकी, म्हणजे 800 कोटी डॉलर एवढीच विदेशी चलनाची गंगाजळी या देशाकडे आहे. शिवाय शंभर कोटी डॉलर एवढी कर्जरोख्याची रक्कम मुदत पूर्ण होत असल्यामुळे परत करावी लागणार आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत कर्ज 70 टक्क्यांच्या पलीकडे जाऊन पोहोचले आहे. एकीकडे जीडीपीमध्ये घट होत आहे आणि गेल्या 12 वर्षांत प्रत्येक नागरिकाच्या कर्जात 36 टक्के अशी सरासरी वाढ झाली आहे. लष्करी व सनदी अधिकारी, मंत्री व राजकारणी यांनी तुफान भ—ष्टाचार करून देशाला अक्षरशः ओरबाडून काढले.

दशकानुदशके दहशतवाद्यांना पोसण्यात आले असून, आता हा दहशतवाद पाकिस्तानच्या अंगावरही उलटला आहे. बाँबस्फोट, दंगली, जाळपोळ, गोळीबार या घटनांमुळे सार्वजनिक मालमत्तांचे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. राज्यकर्त्यांनी पोसलेला दहशतवाद, त्यामुळे जागतिक पातळीवर मोडीत निघालेली पत, चीनच्या नादी लागून देशाने करून घेतलेले मोठे आर्थिक नुकसान, त्यामुळे चीनने घातलेला विळखा, आर्थिक पातळीवर देशाचे मोडलेले कंबरडे, दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेली अर्थव्यवस्था, लष्कराने वेळोवेळी राज्यकर्त्यांना खेळवत ठेवल्याने लोकशाहीचे झालेले मातेरे, आणि अर्थिक-राजकीय कारणांमुळे कधी अमेरिका, कधी चीन, तर कधी अरब राष्ट्रांच्या हातातील हा देश बाहुले बनल्याने हेच या देशाचे वास्तव बनल्याने या जंजाळातून देश बाहेर कधी पडणार, यापेक्षा तो पडणार काय, हे भले मोठे प्रश्नचिन्ह घेऊन प्रत्येक नागरिक दिवस कंठतो आहे. हे या देशाचे 'प्रगतिपुस्तक'!

एकाच अखंड देशाचे दोन तुकडे झाल्यानंतरचे हे या शेजारी देशाचे भीषण वास्तव. भारताने बहुविविधता स्वीकारत स्वातंत्र्यानंतर चौफेर प्रगतीसाठी प्राधान्याच्या क्षेत्रात पक्की पायाभरणी केली. पाकिस्तानशी कोणत्याही स्तरावर कशाचीही तुलना करता येत नाही, हे वास्तव आहे. या पायाभरणीवर विकासाचा नवा कलश चढवण्याचे प्रयत्न गतीने सुरू आहेत. नवा आशावाद जागवला जातो आहे. राष्ट्र उभारणीचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. 2023-24 या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात सरकारने निर्धारित केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट गाठले गेले आहे.

'जेफरीज' या जागतिक गुंतवणूक सल्लागार संस्थेने भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भांडवली बाजाराबाबत आपल्या टिप्पणीतून आशादायक द़ृष्टिकोन व्यक्त केला आहे. 2027 पर्यंत भारत ही जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, तर 2030 पर्यंत देशाच्या भांडवली बाजाराचे एकूण बाजारमूल्य हे सध्याच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक वाढून, दहा लाख कोटी डॉलरची पातळी गाठेल, असा अंदाज आहे. बाजारपेठेचे वाढते महत्त्व आणि उच्च परताव्याच्या कामगिरीमुळे शेअर बाजारात परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढत आहे.

दक्षिण कोरियाच्या ह्युंदाई या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या भारतीय उपकंपनीने भारतीय बाजारात सूचिबद्ध होण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने 'स्टेट ऑफ दि इकॉनॉमी' हा अहवाल प्रसिद्ध केला असून, देशाचा आर्थिक विकासाचा दर 7 टक्क्यांच्या वर असेल, असा अंदाज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दरडोई उपभोग खर्चाच्या संदर्भातील ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांतील तफावत कमी होत चालली आहे. केंद्र सरकारच्याच सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातील उपभोग खर्चातील वाढ ही खूपच अधिक गतीने वाढत आहे. याचा अर्थ, भारतातील विकासाची प्रक्रिया शहरांकडून खेड्यापाड्यांच्या दिशेने चांगल्यापैकी वळलेली आहे. ग्रामीण भागातही शहरांच्याच दर्जाच्या सेवा-सुविधा पुरवण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे.

भारताचे शेजारी राष्ट्रांशीही उत्तम संबंध आहेत आणि त्याचबरोबर कतार, सौदी अरेबिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती आदी देशांशीही सौहार्दपूर्ण नाते आहे. मुस्लिम देशांशीही आम्ही मैत्री वृद्धिंगत करू इच्छतो, असे स्पष्ट संकेत भारत सरकार देत आहे. पाकिस्तानशीही सहकार्य करण्याची तयारी दाखवली आहे; परंतु आधी दहशतवाद थांबवा, असे आवाहन आहे. वैरभाव जपण्यातून हा देश विनाशाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. या देशात सत्तेवर येणारे नवे सरकार मागील पानावरून पुढचा प्रवास सुरू ठेवणार, यात शंका नाही. तेथील लष्कराचे धोरण बदलण्याची सुतराम शक्यता जशी नाही, तशी चीनच्या पाशातून मुक्तीचीही नाही. भारताबरोबरचे संबंध सुधारताना घरात काय जळते आहे, ते आधी पाहण्याची संधी अर्थातच या शेजार्‍याला आहे.